संघीय निजामती सेवा विद्येयकको मस्यौदामा आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धा खारेज गरिएको भन्दै प्रशासकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । विधेयकको दफा १० मा संघीय निजामती सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा यस अघि रहेको आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धालाइै खारेज गरिएको हो । प्रस्तावित मस्यौदामा राजपत्र तृतीय श्रेणी (सातौं तह) मा १० प्रतिशत र राजपत्र द्धितीय श्रेणीमा २० प्रतिशतमात्र आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धा गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा हालिएको हो ।
प्रस्तावित मस्यौदामा राजपत्रअनकित पाँचौं तहमा शत प्रतिशत नै खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।यस्तै,राजपत्रअनकित सहायक चौथो तहमा ९० प्रतिशत खुल्ला र बाँकी १० प्रतिशत बढुवाद्धारा पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

Advertisement 1

राजपत्रअनकित प्रथम श्रेणी,सहायक पाचौंमा ५० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति गरिने र बाँकी ५० प्रतिशत बढुवाद्धारा पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै,राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणी (नेपाल स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सकबाहेक) ७० प्रतिशत खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट,१० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिष्प्रर्धाबाट र २० प्रतिशत बढुवाद्धारा पदपूर्ति हुनेछ ।
यस्तै,राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणी (आठौं तह) शत प्रतिशत खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट पदपूर्ति गरिने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।राजपत्राकिंत द्धितीय श्रेणीको हकमा १० प्रतिशत खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट,२० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिष्प्रर्धाबाट र बाँकी ७० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गरिने जनाइएको छ ।
राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीको हकमा भने १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट र बाँकी ९० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गरिने प्रस्तावित मस्यौदामा राखिएको छ ।
शाखा अधिकृत र सो भन्दा माथि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधान हुनुपर्छमा शो भत्काइएको प्रति प्रशासकहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । बरु उपसचिव र सो भन्दा माथि खुला प्रतिस्पर्धा नहुँदा फरक पर्दैन । माथिल्लो पदमा अनुभव चाहिन्छ । यो कुरामा मस्यौदा अलिक मिलेको लागेन् । शाखा अधिकृतमा पनि केही प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा राखिनुपर्ने सहसचिव माधव ढकालको सुझाव छ ।

सहसचिव र उपसचिवमा अन्तर तह प्रतिष्प्रर्धा राख्नुपर्नेमा सो नराखिएको प्रति प्रशासकहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । कतिपय सहसचिवहरुले सहसचिवमा खुला पदपूर्ति उचित नहुने जिकिर गर्दछन् । प्रथम श्रेणीका ती पदमा अनुभवी प्रशासक चाहिने हुँदा खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट पदपूर्ति गरिनु उचित नहुने तर्क गर्दछन् ।
यस्तै मस्यौदामा नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको पदमा अन्तर तह प्रतियोगिताका लागि पदसङ्ख्या निर्धारण नगरिने र त्यस्तो पद बढुवाद्वारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

Advertisement 2