अञ्जनकुमार।
नेपालीमा एउटा भनाइ छ– औंला दिँदा डुडुलो निल्नु। दिव्य ज्योति हाइड्रोपावर लिमिटेडले अपनाएको लचकतालाई केही स्थानीयले त्यस्तै ठानेपछि लमजुङको मस्र्याङ्दी बेसी जलविद्युत आयोजना विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ।

Advertisement 1

लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका दुई वडा र बेसीशहर नगरपालिकाका दुई वडामा निर्माणाधीन ५० मेगावाटको सो आयोजना सुरुदेखि नै विवादमा तानिँदै आएको छ। स्थानीय विवादपछि तोकिएको निर्माणस्थल बेसीशहर नगरपालिकाबाट मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा सारिएको थियो। कम्पनीका अनुसार स्थान सर्दा पनि आयोजनाले सुख पाएन।

मस्र्याङ्दी बचाउ अभियानका नाममा भइरहेको अवरोधका बाबजुद “हात्ती चले बजार, कुकुर भुके हजार“ भनेझैँ, चिनियाँ कम्पनीले अलपत्र छाडेको आयोजनालाई दिव्य ज्योतिले निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ।

Advertisement 2

अभियानले आयोजनालाई अवैधानिक भन्दै बन्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपनि सर्वोच्चले खासै चासो देखाएन। मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अभियानका अभियन्ताहरू कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कहिले स्थानीय सरकारलाई दबाब दिँदै आयोजना बन्द गराउन लागि परेका छन्।

२०७४ भदौमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) स्वीकृत पाएको दिव्य ज्योतिले २०७४ असोज ३१ मा विद्युत विकास विभागबाट उत्पादन लाइसेन्स लिएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कम्पनीबीच २०७५ भदौ १० गते ५० मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) भयो। त्यस्तै २०८१/८२ तिर सिटिजन बैंकको नेतृत्वमा साढे ७ अर्ब ऋण र ३ अर्ब ८० करोड स्वपुँजीसहित वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Closure) सम्पन्न भयो।

चार वर्षमा सकाउने लक्ष्यसहित द्रुत गतिमा काम थालेको आयोजनाले साना–तिना अवरोधका बाबजुद २५% भन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको आफ्नो १९औं वार्षिक साधारण सभामा जानकारी गराएको छ।

कम्पनीका अध्यक्ष सतिश न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको साधारण सभामा सञ्चालक सञ्जीव न्यौपानेले आयोजनाबारे भइरहेका अनर्गल प्रचारबारे स्पष्ट पारेका थिए।

“नेपाली लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनालाई केही तत्वले अवरोध खडा गर्दैमा यत्रो आयोजना रोकिन्छ र? भ्रममा नपर्न शेयरधनीलाई आग्रह गर्दछु। आयोजना अझैपनि सहकार्य र सहयोग गर्न तत्पर छ। हामी नेपाली पुँजी नेपालमै लगानी होस् भन्ने मान्यतामा छौं। के यसो गर्नु अन्याय हो र? लमजुङका बासिन्दालाई समृद्धिको यात्रामा डो¥याउन खोज्नु, रोजगारी दिनु, स्थानीय सरकारलाई कर तिर्नु र त्यहीँका कच्चा पदार्थ खरिद गरेर स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न खोज्नु के नराम्रो हो र?“ न्यौपानेले प्रतिप्रश्न गरे।

कम्पनीका अनुसार २६ सयभन्दा बढी स्थानीयको लगानी रहेको र निर्माणको महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भइसकेको छ। कम्पनीले दीर्घकालीन रूपमा आयोजनास्थलमै रहेर काम गर्ने भएकाले स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएको छ।

“यस्तो अवस्थामा आफ्नो ठाउँमा आएको विकासमा सहकार्य गर्ने कि भाँडभैलो मच्चाएर विकासमा बाधा पु¥याउने? लौ तपाईंहरू नै भन्नुहोस् के गर्ने?“

त्यस्तै कार्यकारी सञ्चालक इन्द्रमणि त्रितालले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, “यो कुनै सानो दुःखले आर्जेको आयोजना होइन। न हामी यहाँ लुट्न र छलकपट गर्न नै आएका हौं। कागले कान लग्यो भनेर त्यसको पछि नलाग्नु, पहिला आफ्नै कान छाम्नु।“

“आज मुलुकमा ठूलो ऊर्जा संकट निम्तिएको छ। भोटेकोशीमा आएको बितण्डाले दर्जनौं हाइड्रोपावर सखाप भएका छन्। अझै यस्ता संकट नआउला भन्न सकिन्न। लोडसेडिङको मार खेप्नुपर्ने अवस्था छ अनि निर्माण गर्न लागिएका जलविद्युत आयोजना बन्द गराउन खोजेर कस्तो समृद्धिको यात्रा तय गर्न खोजेका होलान् केही थरीले?“ उनको प्रश्न थियो।

“विकास निर्माणका क्रममा वातावरण र प्रकृतिमा केही असर त पर्छ नै। यसमा हामी सचेत छौं। त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान छ। जलविद्युत आयोजना राज्यको निर्देशन र निगरानीमा सञ्चालन हुने आयोजना हो। यसमा कसैले छलकपट गर्ने ठाउँ हुन्छ? दुई–चार जना मान्छे कम्पनीको यो छैन, उ छैन भन्दै हिँडेको भरमा आयोजना बन्द हुने हो र? अनि अर्बौंको लगानी केटाकेटी खेल हो? वैधानिकता नभइकन काम गर्नलाई? यस्ता भ्रामक आधारहीन कुराको पछि नलाग्न संस्थापक शेयरधनीहरूलाई आग्रह गर्दछु,“ त्रितालले भने।

अर्का सञ्चालक तथा अपी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रतिनिधि मिलन खड्काले नेपाल जलस्रोतको धनी मुलुक भएको उल्लेख गर्दै जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदा–हुँदै लगानीकर्तालाई लखेट्न खोज्ने प्रवृत्तिभित्र केही अदृश्य शक्ति लुकेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे।

उनले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्नुभन्दा सहकार्य गर्नु आवश्यक रहेको र पर्याप्त जलविद्युत बिना नागरिकलाई सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउन नसकिने हुँदा आम नागरिकले यस्ता अराजक गतिविधिको पछि नलाग्न आग्रह गरे।

कम्पनीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र सुदृढ बनाउँदै आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै पक्षको विश्वास र सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै चित्त नबुझेका विषय भए बसेर छलफलमार्फत निकास निकाल्न सकिने लचकता समेत व्यक्त गरे। कार्यक्रमको सहजीकरण भने कम्पनी सचिव उमेश नेपालले गरेका थिए ।