जव राज्यको उत्पत्ति भयो त्यस काल देखि नै राज्यशक्ति नजिक रहने शक्तिको वरिपरि घुम्ने चाकरी चाप्लुसी गर्नेले फाइदा लिने गरेका नै हुन । चाकरी चाप्लुसी र शक्तिको वरिपरि घुम्ने व्यक्तिहरुवाट वढ्दै गएको विकृती र विसंगती का कारण राज्य कठोर र निरंकुश भई हत्या हिंसा दमन र दादागिरीको विकल्पमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विकास भयो जहाँ नीति, नियम, कानुन, विधि, विधान र सहअस्थित्व लाई उच्च प्राथमिकतामा राखिन्छ ।

Advertisement 1

वि.स.२०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक रुपान्तरण भयो । विगतमा एकात्मक राज्य व्यवस्था प्रणालीमा कार्यरत कर्मचारीहरु संघिय शासन व्यवस्थामा खटाउदा खेरि राज्यले गर्नुपर्ने तयारी,तोक्नुपर्ने जिम्मेवारी,अध्ययन गर्नुपर्ने शासकिय स्वरुप र वनाउनु पर्ने आधार र मापदण्ड विना नै एक थान कर्मचारी समायोजन ऐन (२०७५) अनुसार कर्मचारी समायोजन गरियो । जसको पहिलो शिकार संघियतालाई सफल वनाउन जिम्मेवार पुर्वक प्रदेश र स्थानिय तह रोजेर समायोजन भएका कर्मचारी हरु वनेका छन ।

निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन (२०७५) को कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐनमा नभएका प्रावधानको विपरित मन्त्रिपरिषदको निर्णय गर्ने, विभिन्न नाममा समिति गठन गरि विकृति भित्र्याउने काम गरियो भने कर्मचारी समायोजन हुदा संघिय सरकार तथा प्रदेश सरकार सगँ निजामती सेवा ऐन थिएन, स्थानिय सेवा ऐन थिएन र हालसम्म पनि एकात्मक राज्य व्यवस्थामा रहेको निजामती सेवा ऐन लाई आधार मानी कर्मचारी व्यवस्थापन को कार्य गरेको पाइन्छ । जुन प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी दोस्रो दर्जा र संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई पहिलो दर्जामा राखी कार्यविधिहरु निर्माण भएका छन र सोही अनुरुप कार्यहरु भइरहेका छन ।

Advertisement 2

विगतमा एउटै निजामती सेवामा एउटै सेवाका शर्त आधार र मापदण्ड वमोजिम नेपाल राज्यभर मात्र नभई वाणिज्य नियोग र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत सेवा गर्न पाउने गरि नियुक्त भएका कर्मचारी लाई कुनै एउटा प्रदेश वा स्थानिय तहमा मात्र सिमित गर्ने काम गरिएको छ । प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी हरुलाई एक तह वढुवा प्रदान गरिएको छ भनी भ्रम को खेती गर्ने काम समेत राम्रो सगँ गरिएको छ । समायोजनमा गएका कर्मचारी हरुको सामान्य तलव वृद्धि वाहेक अरु कुनै सुविधा थप भएको छैन ।

उच्च प्रशासक जो राजनीतिक नेतृत्वसगँ नजिक भएर सधै फाइदा र लुट मात्र मच्चाइरहेका छन उनीहरुले समायोजन राम्रो भयो मेरो नेतृत्व र सहभागीतामा कर्मचारी समायोजन भयो भनी भ्रमको खेती राम्रो सगँ गर्न सफल भएका छन । उनीहरुको स्वार्थ त पुरा भयो होला तर यस समायोजनले अधिकांश कर्मचारी असन्तुष्ट भएका छन । समायोजनको मापदण्ड नमिलेको पहुच भएका कर्मचारी लाई कार्यविधि वनाएर अनुकुल कार्यालयमा जान सहज वनाएको जसको कारण प्रशासनिक र सस्थागत रुपमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ । संथागत क्षमतामा ह्रास आएको भने प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी को गुनासो दिनानु दिन वढ्दै गइरहेका छन भने गुनासो व्यवस्थापनका लागि हालसम्म कुनै पनि सरकार वाट पहलकदमी भएको पाइदैन जसका केही प्रतिनिधिमुलक गुनासाहर को वारेका यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

नेतृत्वको अहंता 

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका सचिव,स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत संघिय निजामती सेवावाट काजमा राख्ने कानुनी व्यवस्था गरियो जसको कारण समायोजन भएर स्थानिय तह र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी कहिल्यै पनि उच्च पदमा पुग्न नपाउने, काजमा कार्यरत कर्मचारीको जवाफदेहिता,जिम्मेवारी,स्थानिय तह र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी सगँको स्नेहपना,एकता समन्वय र सहकार्यको फितलोपना र म संघिय कर्मचारी हु भन्ने दम्भ घमण्ड,अहंता र दादागिरीका कारण प्रदेश र स्थानिय सेवाले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको गुनासो आउन थालेको छ परिणामस्वरुप कर्मचारी संरचनामा निराशा र कुण्ठाको शिकार त हुने होइन भनी प्रशासन विद हरुमा चिन्ता समेत वढ्न थालेको पाइन्छ ।

वृत्ति विकासको अस्पस्टता

प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा संघमा वढुवाको अवसर प्राप्त गर्ने वाहेक अन्य कुनैपनि कानुन तर्जुमा हुन सकेन कारण प्रदेश र स्थानिय तहका माथिल्लो पदमा संघिय कर्मचारी हुने हुदाँ उनिहरुलाई आवश्यकता नै रहेन फलस्वरुप आजसम्म कुनैपनि छलफल नै हुन सकिरहेको छैन कर्मचारी समायोजन संशोधन कार्यविधि वनाउदा समेत यस तर्फ कुनै ध्यान दिइएन कर्मचारीको गुनासो संवोधन गर्न कार्यविधि ल्याइएको भनी भाषणवाजि गरिएतापनि वास्तविक त्यसको विपरित स्वार्थ समुहको अनुकुलतलाई मात्र ध्यान दिइएको पाइन्छ ।

सरुवामा वेथिति

प्रदेश र स्थानिय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धी कुनै पनि ऐन कानुन नभएपछि सरुवा त हुने कुरै भएन तापनि कामकाज गर्न खटाइएको भन्ने व्यहोराको पत्रले कर्मचारी वृत्तमा सरुवा आतंक रहि आएकोछ । सरुवाको मापदण्ड छैन,प्रणाली छैन, कार्यसम्पादनको कुनै मुल्यांकन हुदैन,आफु इतर पक्षकालाई तितर वितर, आफ्नालाई मालदार भनिने अड्डा,चाकडी चाप्लुसी गर्नेलाई सामान्य सम्वोधन र त्यसपछि मात्र अन्य कर्मचारी का कुरा सुन्ने प्रवृत्तिले कसरी हुन्छ कर्मचारीको काम गर्ने मनोवल,अनि उत्प्रेरित भएर कर्मचारीले प्रतिफल दिन सकेनन भनेर आरोप लगाएर मात्र हुन्छ र सुशासन ।

कमजोर वित्तिय अनुशासन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,महालेखा परिक्षक तथा अन्य अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदनले प्रदेश सरकार र स्थानिय तहको वित्तिय अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको,वित्तिय अनुशासन कायम हुन नसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन भने आम नागरिकहरुले अपारदर्शि र ऐन कानुन मिचेर कार्य हुने गरेको भनी आरोप लगाउने गरेका पाइन्छ । जुन तहको नेतृत्व संघिय निजामती कर्मचारी ले नै गरेको पाइन्छ । वित्तिय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नु भन्दा पनि आफु सरुवा कहिले हुने भन्ने मनौविज्ञानले वढि प्रभाव पारेको हो की भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त भेटिन थालेको छ ।

उत्प्रेरणा विहिन कर्मचारी संयन्त्र 

कर्मचारी सम्वन्धी सेवा सुरक्षाको आधारविना प्रदेश र स्थानिय तह रोज्न लगाई कर्मचारी समायोजन गरियो । संघिय निजामती सेवा ऐन विचाराधिन रहेको छ जसको अभावमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानिय सेवा ऐन निर्माणको वाटो वन्द छ । समायोजन भएको ३ वर्ष वितिसक्दा समेत सेवा शर्त र सुविधा सम्वन्धी कानुन नवन्दा कर्मचारी तन्त्रवाट कस्तो मनोवल र कार्य सम्पादनको अपेक्षा गर्ने, कार्यसम्पादनमा आएको ह्रासका कारण राज्यले चुकाउनु परेको हिसाव कितावको जिम्मा कसले लिने त्यसकारण कर्मचारीलाई उत्प्रेरित वनाई उच्च मनोवलका साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि पनि मानव संसाधन र सांगठनिक संरचना सम्वन्धमा थप स्पटता आवश्यक देखिन्छ ।

राजनीति र प्रशासन को अन्तरसम्वन्ध 

नागरिकको जिविकालाई सम्वोधन गरि वनाएको आफ्नो नीति (घोषणपत्र ) अनुसार निर्वाचित भई सोही नीतिलाई कानुनी प्रवन्ध गर्ने प्रमुख कार्य राजनीतिको हो भने उक्त कानुनलाई राजनीतिक रुपमा तटस्थ र सरकारको नीति कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहने संयन्त्र नै प्रशासन हो । यी दुवैको लक्ष्य तथा उद्धेश्य नागरिकको जनजिविका सगँ सरोकार राख्दछ । यसरी कार्यक्षेत्र फरक भएतापनि राजनिति र प्रशासन एकआपसमा अन्तरसम्वन्ध रहेको छ । यसको सिमा र सम्वन्धमा धेरै अध्ययन तथा अनुसन्धान समेत भइरहेको छ तापनि कार्यसम्पादनमा एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप वेला वेलामा लागि रहेका छन । त्यस कारण राजनीति र प्रशासनले एक अर्कालाई प्रतिश्प्रर्धी सम्झने, अविश्वास गर्ने, असफलताको दोष दिने प्रवृत्तिलाई न्युनिकरण गरी एक आपसमा सहयोग समन्वय र विश्वास गरी अगाडि वढ्न सकेमा कर्मचारीको उच्च मनोवलका साथ संस्थागत लक्ष्य हासिल भइ प्रदेश तथा स्थानिय सरकार शक्तिशाली र लोकपृय हुने अवस्था सृजना भई संघियताको मर्म अनुकुल हुने कुरामा दुईमत नरहेको जानकारहरु वताउदै आएका छन ।

आत्मसम्मानका साथ कसैको पछि नलागि काम गर्ने कर्मचारी पनि छन । अपसोच उनीहरु सबैको आँखाबाट लुकेका छन । एकातर्फ त्यस्ता कर्मचारी हरुको व्यवस्था र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ दरवन्दी संघीय सरकारमा राख्ने र जागिर खान स्थानीय र प्रदेश सरकारमा रमाउने काजे कर्मचारीको चाकरी र चाप्लुसी गर्न नसक्दा समायोजित कर्मचारी जिम्मेवारी विहिन भएर आफ्नो दक्षता र क्षमता प्रर्दशन गर्न सकिरहेका छैनन । स्थानीय तहमा झन विकराल अवस्थामा रहेको कर्मचारी पदपुर्ती को समस्या कानुनी अड्चनले जकडिएको छ भने संघीय सरकारले पठाएका थोर वहुत कर्मचारीलाइ समेत राजनीतिक आग्रह पुर्वाग्रहका कारण हाजिर समेत हुन नदिएका केही अपवादका घटना समेत जानकारीमा आउने गरेका छन । जे होस् यी समस्या कुनै राजनीतक पक्ष वाट वा प्रशासनिक संयन्त्रवाट मात्र नभई विश्वास, सहयोग, साथ, समन्वय र नीतिगत तथा कानुनी अस्पस्टताका कारण सृजना भएको हो भनी प्रशासन तथा व्यवस्थापनमा जानकारी राख्नेहरुले वताउदै आएका छन । समस्या जहाँवाट सृजना भएता पनि त्यसको शिकार हामी सवै हुनु परेको छ त्यसैले समयमानै प्रदेश तथा  स्थानीय सरकार यस तर्फ चनाखो भई आवश्यक कदम चाल्न ढिला गर्नु हुदैन ।

(लेखक पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)