प्रकाश जोशी मन्त्रालयमा तानिए, करुणा केसीसगँ सरुवामा उठेका प्रश्नको जवाफ खोज्दै विभाग
काठमाडौं। नापी विभागमा एकैपटक ८५७ कर्मचारीको सरुवालाई लिएर विवाद र असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेका बेला विभागको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट महानिर्देशक प्रकाश जोशी मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा भएका छन् भने उपमहानिर्देशक करुणा केसीले महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएकी छन्।
Advertisement 1
विभागीय नेतृत्व परिवर्तनसँगै कर्मचारी सरुवाको निष्पक्षता, स्वीकृत मापदण्डको कार्यान्वयन र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे उठेका प्रश्न थप चासोको विषय बनेका छन्। यद्यपि, जोशीको सरुवाको औपचारिक कारण सार्वजनिक भएको छैन। सरुवामा अनियमितता भएको भन्ने आरोपसमेत स्वतन्त्र छानबिनबाट पुष्टि भइसकेको छैन।
८५७ कर्मचारीको सरुवाले उब्जाएको असन्तुष्टि
Advertisement 2
नापी विभागले हालै मातहतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ८५७ कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो। सरुवामा १०३ जना नापी अधिकृत, ४९८ जना सर्भेक्षक र २५६ जना अमिन समेटिएका थिए।
विभागले सरुवाको विवरण सार्वजनिक गरेपछि निर्णय प्रक्रियामाथि कर्मचारीबाट प्रश्न उठ्न थालेका थिए। विशेषगरी लामो समयदेखि दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनः दुर्गममै खटाइएको, सुगम कार्यालयमा कार्यरत केही कर्मचारीले अनुकूल स्थान पाएको तथा सबै कर्मचारीका हकमा समान मापदण्ड लागू नभएको गुनासो सार्वजनिक भएको थियो।
Advertisement 3
सरुवामा पहुँच र निकटताका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको आरोपसमेत उठेको छ। केही कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत विभागीय नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
प्रशासन डटकमले असोज २४ गते ‘१०३ नापी अधिकृतसहित ८५७ कर्मचारीको सरुवा, हेर्नुहोस् को कहाँ पुगे ?’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्दै सरुवाको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
यति ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको सरुवा हुँदा कार्यालयको आवश्यकता, कर्मचारीको कार्यअनुभव, दुर्गम क्षेत्रमा बिताएको सेवा अवधि र सरुवाका स्वीकृत आधारबीच कसरी तालमेल मिलाइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर, कुन कर्मचारीको सरुवा कुन आधारमा त्रुटिपूर्ण भयो भन्ने विषयमा आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन।
गुनासो माग्दै विभाग, असोज ३० सम्मको समयसीमा
सरुवासम्बन्धी असन्तुष्टि बढिरहेका बेला नापी विभागले असोज २६ गते सूचना जारी गर्दै चित्त नबुझेका कर्मचारीलाई प्रमाणसहित लिखित गुनासो पेस गर्न आग्रह गरेको छ।
विभागले असोज ३० गतेभित्र सरुवासम्बन्धी स्पष्ट आधार, कारण र प्रमाणसहित गुनासो दिन भनेको हो। प्राप्त गुनासो निजामती सेवा ऐन, २०४९, निजामती सेवा नियमावली, २०५० तथा प्रचलित स्वीकृत मापदण्डका आधारमा परीक्षण गरिने सूचनामा उल्लेख छ।
गुनासो माग्ने प्रक्रिया अघि बढेकै दिन विभागको नेतृत्व परिवर्तन हुनुलाई संयोगका रूपमा मात्र हेर्ने वा सरुवा विवादसँग जोडेर बुझ्ने भन्ने विषयमा औपचारिक स्पष्टीकरण आएको छैन। महानिर्देशक परिवर्तनको कारण र सरुवा विवादबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्ने आधिकारिक विवरण पनि सार्वजनिक भएको छैन।
अब नयाँ नेतृत्वले प्राप्त गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, सरुवाको आधार कति पारदर्शी बनाउँछ र त्रुटि देखिएमा निर्णय सच्याउने प्रक्रिया कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
मन्त्रालयमा तानिए जोशी, कारण भने सार्वजनिक छैन
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रकाश जोशीलाई मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको हो। सरुवा विवादकै क्रममा उनलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सोधपुछ गरिएको विवरण सार्वजनिक भए पनि उनलाई किन सरुवा गरियो भन्नेबारे आधिकारिक कारण खुलाइएको छैन।
मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा हुनु आफैँमा विभागीय कारबाही वा अनियमितता प्रमाणित हुनु होइन। त्यसैले नेतृत्व परिवर्तनलाई कर्मचारी सरुवामा भएको भनिएको अनियमितताको निष्कर्षका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।
तर, ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी सरुवा भएको केही दिनमै विभागीय नेतृत्व फेरिनु र त्यसअघि सरुवाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नुले निर्णय प्रक्रियाबारे पारदर्शी जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता बढाएको छ।
सफ्टवेयर खरिदमाथिको अध्ययन पनि चासोमा
नापी विभागको कर्मचारी सरुवा विवादसँगै भूमि प्रशासनमा प्रयोग भइरहेका सूचना प्रविधि प्रणालीको खरिद प्रक्रिया पनि अध्ययनको विषय बनेको छ।
मन्त्रालयले नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग सम्बन्धित नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम, ल्यान्ड रेकड्र्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम तथा ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीका लागि भएका सफ्टवेयर र हार्डवेयर खरिदको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
उक्त अध्ययनमा खरिद प्रक्रियाको वैधानिकता, लागत, गुणस्तर, उपयोगिता र प्रचलित मापदण्डको पालना भए–नभएको विषय समेटिएको बताइएको छ।
कर्मचारी सरुवा र सफ्टवेयर खरिद दुई फरक प्रशासनिक विषय हुन्। यी दुवैमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक भए पनि तिनलाई एउटै अनियमितताको घटनाका रूपमा जोड्ने आधार हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
करुणा केसीसामु विश्वास पुनःस्थापित गर्ने चुनौती
नयाँ महानिर्देशक करुणा केसीका लागि विभागको नियमित कामकाज सञ्चालनसँगै कर्मचारी सरुवाप्रति देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नु तत्कालको प्रमुख चुनौती हुनेछ।
सरुवाको निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा त्यसको स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्नु, कर्मचारीको सेवा अवधि र कार्यक्षेत्रको अवस्थालाई वस्तुगत रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु तथा कार्यालयगत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक देखिन्छ।
विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीको गुनासो र सुगम क्षेत्रमा पदस्थापन भएका कर्मचारीको अवस्थालाई एउटै मापदण्डमा राखेर परीक्षण गर्न सकिएमा निर्णयप्रतिको विश्वास बढाउन मद्दत पुग्न सक्छ।
असोज ३० गतेसम्म प्राप्त हुने गुनासोको परीक्षणपछि विभागले कति उजुरी परे, कुन आधारमा तिनको मूल्याङ्कन गरियो र आवश्यकताअनुसार सरुवा निर्णयमा परिवर्तन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।
अन्ततः नापी विभागको नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पनि त्यसपछि हुने निर्णय र तिनको कार्यान्वयनले बढी अर्थ राख्नेछ। कर्मचारी सरुवामा उठेका प्रश्नको जवाफ तथ्य, प्रमाण र स्वीकृत मापदण्डका आधारमा दिन सकिएमा विभागीय प्रशासनप्रतिको विश्वास कायम राख्न सहयोग पुग्नेछ। अन्यथा, स्पष्ट जवाफ नआउँदा सरुवासम्बन्धी असन्तुष्टि र नेतृत्व परिवर्तनको पृष्ठभूमिबारे प्रश्नहरू कायमै रहनेछन्।
