विशिष्ट श्रेणी र प्रदेश सचिवको मौजुदा दरबन्दी कटौती गर्न गठन भएको उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेर मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई बुझाएको छ । अस्ति १५ वैशाखमा समितिले सो प्रतिवेदन मुख्यसचिव बैरागीलाई बुझाएको हो । सचिवको संख्या बढाएर ७३ जनासम्म पुर्याइएपछि सो दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न भन्दै सरकारले गत माघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्यण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तीन महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा निजामती प्रशासन सुधारका विषय समेटेर २० वटा बुँदा समेटिएको छ ।
जहाँ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी लगायत निजामती सेवाका राजपत्राअनंकित द्धितीय श्रेणीमाथिका सबै श्रेणीभित्र दुई तह कायम गर्न सुझाव दिइएको छ ।संघका मन्त्रालय,विभिन्न सबैद्यानिक आयोगमा सचिव राख्ने र अरु निकायहरुमा अतिरिक्त सचिव खटाउन सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ । यस्तै एउटै मन्त्रालयमा दुई समानस्तरका सचिवको दरबन्दी कटौती गरेर एक मात्र कायम गर्न भनिएको छ । अहिले अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई–दुई सचिवको दरबन्दी छ । कार्यदलले सचिव कटौती गर्न बढुवा व्यवस्थामै कडाइ गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सुझाएको छ ।

Advertisement 1

यस्तै सबै सेवा समूह र उपसमूहबीच समान अवसर हुने गरी अनुपात मिलाउने सुझाव दिइएको छ । यस्तै बढुवा गर्दा पहिला नियुक्ति भएकालाई पहिला बढुवा गर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव पेश गरिएको छ । नकरात्मक सूचीमा नपरेका कर्मचारीमात्र बढुवाका लागि योग्य हुने गरी आधार तयार पार्ने सुझाव प्रतिवेदनमा पेश गरिएको छ ।

यस्तै उच्चस्तरीय कार्यदलले उपसचिव र सहसचिवका सिट आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा बढुवाबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । हाल उपसचिव र सहसचिवमा कुल सिटको १०–१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट र ९०–९० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट पूर्ति हुँदै आएको छ ।
प्रतिवेदनमा सचिव पदमा बढुवा हुनका लागि हाल कायम रहेका आधारका अतिरिक्त कम्तीमा ५० वर्ष उमेर पुगेको, विभागीय कारबाहीमा नपरेको, अतिरिक्त सचिव पदमा बढुवा हुनका लागि दरबन्दी उपलब्ध भएसम्म प्रदेशस्तरमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान सहितको सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।
यस्तै प्रदेशमा सचिवको संख्या दश जना पुर्याउने र कम्तिमा एक बर्ष प्रदेश सचिवको रुपमा काम गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।यस्तै स्वास्थ्य सेवालाई निजामती ऐन अन्त्रगत नै समेट्न समेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै प्रतिवेदनमा नगरपालिकामा वरिष्ठ उपसचिव र गाउँपालिकामा उपसचिव खटाउन सुझाव दिइएको छ ।