सुव्वाकाे पद अहिले डिमाेसन भएको छ। मेरा बा, हजुरबाले टीका लगाएर आशिर्वाद दिन्थे, सुव्वा भएस। राणाकालमा सुब्बा ठूलो पद थियो। बडाहाकिम पछि ठूलो निर्णयात्मक पद । अहिले पनि गाउँघरमा भनिन्छ यो सुब्बाको नातिको छोरा। सुब्बा पदको चर्चा अहिले पनि गाउँघरमा सुनिन्छ।। सुब्बासाबहरुले ठूलाठूला निर्णय गर्थे। न्याय दिन्थे। सुब्बासाबकाेमा पुगेपछि अरु तिर पुगी रहनु पर्दैन थियो। माथिदेखि तलसम्म राम्रो समन्वय गर्थे।

Advertisement 1

पंचायत काल सम्म सुब्बाको पद राम्रै थियो। प्रजातन्त्र पछि यस पदमा राजनीति मिश्रण भयो। र राजनीति र यो पद छुट्याउन हम्मेहम्मे पर्न थाल्याे। प्रशासन र राजनीतिकाे उपल्लो पद सम्म राम्ररी नै पहुँच हुने कारण राजनीति र याे पद अन्तर्घुलन भएको छ । यो पदले माथिल्लो हैसियतलाई खासै महत्त्व दिँदैन। किनभने त्योभन्दा माथिल्लो पद संग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ। सहकार्य रहन्छ ।रहेको देखिएको छ। उदाहरण थुप्रै छन्।

ट्रेड युनियनले अनुकूल र राजनीति गन्ध मिलाएर माथिल्ला कर्मचारीको सरुवा गर्छन् ।तर सचिव सहसचिव लगायतका पदहरु सरुवा गरेपनि बोल्दैनन्। अनि दोष राजनीतिलाई दिन्छन्। आफ्नो योग्यता लाइ नबुझ्दा यो समस्या राजनीतिको देखिएको छ। तर यथार्थमा राजनीतिले यसलाई खासै महत्त्व दिँदैन । तर सचिव र सहसचिवहरु बोल्दैनन। किनकि सचिव र सहसचिवलाई अर्को सरुवा होला भन्ने डर छ। फेरि राम्रो ठाउँमा सरुवा हुँदैन भन्ने ठूलो चिन्ता छ। र सरुवा गर्नेहरुप्रति निरीह बनेका छन। डर र स्वार्थका कारण माथिल्ला पदहरु निर्णय गर्न डराउँछन्। आफ्नो यथार्थ राय दिन पछि पर्छन्।

Advertisement 2

राजनीतिक नेतृत्वसँग आँखामा आँखा मिलाएर भन्दा स्वरमा स्वर मिलाएर कुरा गर्न रुचाउँछन् माथिल्ला पदहरु। नीतिगत तहमा आफ्नो एकमुष्ट पकड छैन। र अर्को भन्दा आफु अब्बल हुने दौडमा सबै सधैं लागिरहन्छन्। तर दुखलाग्दो कुरा कहिलेकाहीँ अतिरिक्तमा पुग्छन् र सधैभरी आफ्ना गुनासा बोकेर बाँच्नु पर्ने बाध्यतामा रहन्छन्। कर्मचारीतन्त्रले स्वयं आफैले सृजना गरेको परिस्थिति हो याे। जबसम्म आफ्नो योग्यता माथि भरोसा गरिदैन। तबसम्म यो परिस्थिति उठिरहन्छ। र हामि निर्णय गर्न डराई रहन्छौ। तर सुब्बासाबहरु आफ्नो काम गर्न डराउँदैनन्। र भनिन्छ जति माथि हुँदै गयो त्यति खरिदार मुखिया हुँदै जान्छन् पदहरु। र अन्तिममा पदविहीन भएरअवकाश पाउँछन् ।किन ?यसको दोष कहाँ छ? राजनीतिमा कि स्वयं कर्मचारीतन्त्रमा?

बजेट, ठेक्कापट्टा, निर्माण, योजना थपघट, सरुवा, बढुवामा दख्खल राख्छन् सुब्बासाबहरु। किनकि उनीहरु डराउँदैनन्। तर उनीहरूको उपस्थितिमा माथिका पदहरु किन डराउँछन्। त्यसमा के स्वार्थ छ? यसैमा समग्र कर्मचारीतन्त्र भित्रकाे प्रवृति झल्किन्छ। निर्णय नगर्ने, जी हजुरी गर्ने ,र यथार्थ नभन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। र माथिल्ला पदहरु मुकदर्शक हुँदैछन् । बजेट निर्माण, विनियोजन, ठेक्कापट्टा, खरिदबिक्रीमा सुब्बासाबहरूको दख्खललाई किन स्वीकार गर्छन् नेतृत्वहरु। किन यो गलत हो भनेर भन्न सक्दैनन्। भित्रभित्रै आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न तल्लीन यो वर्गले आफ्नो स्पस्ट धारणा राख्छन र प्रशासनको सुधार होला भन्ने विषय आकाशको फल जस्तै भएको छ। र त्यसैको विकृति आज कर्मचारीतन्त्रले जताततै भोग्नुपरेको छ। जताभावी पद सिर्जना भएका छन्। काम र पदको मेल छैन। स्पष्ट नीतिगत धारणा छैन। कर्मचारीतन्त्र निरुत्साहित हुँदै गएको छ। भ्रष्टाचार बढेर गएको छ। तर अझै पनि माथिल्ला पदहरु यो भन्दा खराब अवस्थाको प्रतिक्षामा छन्।

राजनीति नेतृत्वका असल सल्लाहकार माथिल्ला कर्मचारी हुन्। तर कसले असल सल्लाह दिन्छ भन्ने कुरा राजनीतिलाई राम्ररी थाहा छ। उनीहरु सुझाव चाहन्छन् तर सुझाव प्रतिकूल चाहँदैनन्। र कर्मचारीतन्त्रकाे नेतृत्व राजनीति नेतृत्वलाई यो गलत काम हो भनेर सुझाव दिन सक्तैनन्। दिएमा पनि अडान लिदैनन। गलत कामको मुकदर्शक भएर बस्नुपर्ने स्थिति छ। जस्तै अहिलेको निजामती सेवाको अवस्था। अहिले निजामती सेवामा स्पष्ट नीति खाेइ ? यो अवस्था कसले बनायो? राजनीति नेतृत्व वा कर्मचारीतन्त्रले ? जसले गर्दा माथिल्लो नेतृत्वमा सुब्बा प्रवृति मौलाएको छ। निर्णय भन्दा बाहिर गएर रमाउने प्रवृति भन्दा सुब्बासाबहरुकाे आँटलाई मान्नैपर्छ। कमसेकम आफ्नो जिम्मेबारी राम्ररी निर्वाह गरिरहेका त छन।

अहिलेको चर्चाको विषय बजेटमा सुब्बा सापको दख्खल।यो कुरा भरसक सत्य नहोस् ।यदि यो कुरा सत्य हो भने यो दोष कसको हाे ? बजेट बनाउने कर्मचारी नेतृत्व वर्गकाे वा बजेट संशोधन वा थपघट गर्ने सुब्बा सापको। यसको जवाफ राजनीतिले होइन स्वयं कर्मचारीतन्त्रले दिनुपर्छ. यो उत्तर दिने साहस भएमात्र कर्मचारितन्त्र उत्प्रेरित, उच्च मनोबल युक्त र योग्यतामा आधारित हुन्छ। तब मात्र यसको विश्वसनीयता राजनीति र प्रशासनभित्र बराबरी पुग्छ।