संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कर्मचारी समायोजन संशोधनमा सकस पर्न थालेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समायोजन संशो्धनका लागि झण्डै १५ सय बढी निवेदन दर्ज भएको छ जसमध्ये हालसम्म १३४ जनाको मात्र निर्णय गर्न सकेको छ । यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको हाल छ । त्यहाँ २४०० भन्दा बढी समायोजन संशोधनको निवेदनको चाङ लागेको छ तर ती निवेदन उपर कारवाही अघि बढ्न सकेको छैन् । समान्यमा गत माघदेखि यता अनलाइनबाटै १५०० सयभन्दा बढी निवेदन दर्ज भइसकेको छ । यसअघि नै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका एक हजारभन्दा बढीको निवेदन थन्किएर बसेको छ । जसमध्ये हालसम्म १३४ जनाको मात्र समायोजन मिलान भएको छ ।
सामान्यले गत ७ माघमा ‘कर्मचारी समायोजन मिलानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ जारी गरेर अनलाइनमार्फत निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । सो यता त्यहाँ १५ सयभन्दा बढी निवेदन परेकोमा हालसम्म ४५ जनाको समायोजन संशोधन भएको हो । यता स्वास्थ्य सेवाका दुई हजार चार सय कर्मचारीले समायोजन मिलानका लागि निवेदन दिएका छन् । स्वास्थ्यले समायोजन नभएका, भएका र मिलान गर्न चाहने कर्मचारीसँग १ फागुनबाट निवेदन माग गरिसकेकामा म्याद थप गरेर फागुन मसान्त पु¥याइएको थियो । सबै निवेदन संकलन भएपछि मिलान अगाडि बढाउने मन्त्रालयको भनाई छ । चैत्र ३ गतेसम्ममा मन्त्रालयले कुल १३४ जना कर्मचारीको समायोजन मिलान गरेको छ भने अरू सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमध्ये ५ सय २८ जना कर्मचारीको समायोजनका लागि सहमति दिएको छ।
संघबाट प्रदेशमा ४२ जना, संघबाट स्थानीय तहमा १४ जना, प्रदेशबाट प्रदेशमा ८ जना, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा ३ जना र स्थानीय तहबाट स्थानीय तहमा ६७ जना गरी कुल १ सय ३४ जना कर्मचारीहरूको समायोजन मिलान गरिएको छ । जसअनुसार,महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा १८ जना, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा २ जना, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा १९ जना, कृषि तथा पशुपन्छी विकास विकास मन्त्रालयमा ५६ जना कर्मचारीलाई सहमति प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ५ जना तथा साविकमा विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश सरकार मातहत काम गरिरहेका (फाजिलमा बसेका थिए) ४ सय २३ जना फरेस्टरलाई समेत सहमति दिइएको छ।

Advertisement 1

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा ५ जना गरी कुल ५ सय २८ जना कर्मचारीलाई समायोजन मिलानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा सहमति दिइएको छ मन्त्रालयले जनाएको छ ।