बिषय प्रवेश
बेरुजु राज्यको प्रशासनिक चरमपन्थ र वित्तीय अनुशासनको विफलताको सूचक हो। अनियमित खर्च, ढिलासुस्ति कार्यशैली, र पारदर्शिताविहीन आर्थिक कारोबारले बेरुजुको आयतन वर्षेनी बढाउँदै लगेको छ। ऐन, नियमावली र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवज्ञा, साथै कर्मचारीको गैरजवाफदेही व्यवहार यस समस्याको जरा हो। समाधानका लागि आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई मजबुत बनाउँदै, फछ्र्यौट प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउनु आवश्यक छ।

Advertisement 1

बेरुजुलाई वृत्तिविकास, सरुवा र बढुवा जस्ता प्रणालीसँग जोड्नु र वित्तीय अनुशासनमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु आजको आवश्यकता हो। त्यसपछि मात्र बेरुजुमुक्त प्रशासन सम्भव छ।नेपालजस्तो विकाशोन्मुख राष्ट्रको सुदृढ शासन प्रणालीको मेरुदण्ड भनेको सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन हो। राज्यका हरेक निकायले अपनाएको आर्थिक शुद्धता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनको स्थायीत्व यसैमा निहित हुन्छ। तर यथार्थमा, नेपालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका नाममा हुने अनियमितता, अपारदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनको उपजस्वरूप ‘बेरुजु’ नामक गम्भीर समस्या प्रशस्त देखिएको छ। बेरुजु न केवल सरकारी प्रणालीको कमजोरी हो, यो प्रशासनिक अनैतिकता, वित्तीय अराजकता र दीर्घकालीन भ्रष्टाचारको जरा पनि हो।

अवधारणा
बेरुजु’ शब्दको सामान्य अर्थ हो–प्रचलित कानुन, प्रक्रिया र मापदण्डहरूको पालना नगरी गरिएको आर्थिक कारोबार वा अनियमित लेखापालिका कार्यहरू। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(त) अनुसार, बेरुजु भन्नाले–“प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याइएर कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको वा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको तथ्य तथा तथ्यांकलाई जनाउने छ।”

Advertisement 2

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गरेर ‘बेरुजु’ सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। असुल नभएको, प्रमाण नपेस गरिएको, जिम्मेवारी नसारेको, पेस्की बाँकी, शोधभर्ना नगरेको जस्ता शीर्षकमा वर्गीकरण गरेर बेरुजु रकम देखाउने गरिएको छ।

बेरुजु आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो, जसलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजका रूपमा लिइन्छ । यो सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा देखापर्ने अनियमित रकमको अवस्था हो । लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा कानुनबाहिरको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा औँल्याउने व्यवस्था छ । बेरुजुको अर्थ बुझ्न पहिला ‘रुजु शब्दको अर्थ बुझ्न आवश्यक छ । रुजु भन्नाले तथ्य प्रमाणित वा पुष्टि गर्ने लेखा परीक्षणको प्रक्रिया हो । विवरणमा देखिएको रकम वा तथ्य वास्तविक हो कि होइन भनेर अन्य प्रमाणहरु पेश गरी पुष्टि गर्ने काम रुजु गर्ने काम हो । यो लेखा परीक्षणको काम पनि हो ।रुजु गर्ने प्रक्रियामा कुनै कारोबार वा रकम परिचालनमा उल्लेख गरिएको विवरण वा तथ्य मिलेमा रुजु भएको मानिन्छ । तर, तथ्य नमिले त्यो ‘बेरुजु मानिन्छ । त्यस्तै रकम परिचालन कानुनसम्मत नभए पनि त्यो बेरूजु मानिन्छ । सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी कार्य गर्दा देखा पर्ने अनियमित रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो, जसलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजका रूपमा समेत लिइन्छ । यो प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुयाई कारोबार गरेको, राख्नु पर्ने लेखा नराखेको, बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमकलम हो, जुन लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याएको हुन्छ ।

बेरुजुको अवस्था
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ हजार ७५९ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। त्यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड, प्रदेश तथा निकायतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड, स्थानीय तहतर्फ ७६१ कार्यालयको ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड, समिति तथा अन्य संस्थातर्फ (प्रदेशका समेत १२५ सहित) ६९५ संस्थाको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड र सङ्गठित संस्थातर्फ ४३ संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड लेखापरीक्षण गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख कायम भएको, सो बेरुजु मध्ये संघीय सरकारका कार्यालयतर्फ ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख र समिति तथा अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख रहेको छ।

महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा अद्यावधिक बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड देखिएको थियो। त्यसमा संघीय सरकारी कार्यालयहरूको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय तहको २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाहरूको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड बेरुजु देखिएको उल्लेख गरिएको थियो।

संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्थाहरूको बेरुजुबाहेक अतिरिक्त कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम – जस्तै लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण – समयमै टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड देखिएको थियो।

बेरुजु सम्परीक्षण सो वर्ष २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख परीक्षण गरिएको थियो भने लेखापरीक्षणबाट कुल १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख असुल गरिएको जनाइएको थियो।

त्यस्तै सरकारी खर्चमा चरम लापरबाही गरिएका विवरणहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।त्यस्ता लापरबाहीमा असार अन्तिम सातामा गएर ठूलो मात्रामा खर्च गर्नेदेखि लिएर जथाभाबी रकमान्तर गर्ने जस्ता कार्यलाई उसले औँल्याएको छ।यस्ताखाले बेथिति विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा पाइएको महालेखाले जनाएको छ।राजस्व बक्यौता बाँकी रहने, सरकारी निकायबाट गर्न सकिने कामका लागि परामर्शदातामार्फत् गराइने, पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका गतिविधि हुने, अनियमित रूपमा खर्च गर्ने, प्रभावकारिता नभएका तथा उपयोगविहीन कार्यक्रमहरू चलाइने लगायतका कैयौँ आर्थिक बेथितिलाई पनि महालेखाले औँल्याएको छ।बजेट र योजना कार्यान्वयन, राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, लेखाङ्कन प्रतिवेदन तथा आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा नियमन, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जिम्मेबार व्यक्ति तथा संस्थाले जवाफदेहीता बोध नगर्ने र उक्त अनुशासनमा नरही लापरवाही तरिकाले कार्य सम्पादन तथा रकम परिचालन गर्दा बेरुजु बढ्ने गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था
नेपालमा बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमवली, २०७७ ले यससम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ नेपालमा बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी बेरुजु फस्र्योटको व्यवस्था छ । बेरुजु फस्र्योट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुने र बेरुजु फस्र्योट गरे–नगरेको सम्बन्धमा रेखदेख गरी प्रचलित कानुनबमोजिम फस्र्योट गर्न लगाउने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजुको ३५ दिन वा म्याद थप भएकोमा सो म्यादभित्र सम्बन्धित कार्यालयले बेरुजु फस्र्योट गरी सम्परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । म्यादभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेहोरा फस्र्योट वा सम्परीक्षण नगराएमा महालेखा परीक्षकले सोको जानकारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई गराउने र यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि सोबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । यसबमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको समयमा पूरा नगरेमा महालेखा परीक्षकले सो बेहोराको जानकारी सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई गराई त्यसरी फस्र्योट वा सम्परीक्षण हुन नसकेको विवरण आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने व्यवस्था छ ।

बेरुजु बढ्नुका कारण
नेपालमा बढ्दो बेरुजुको प्रमुख कारण राज्यका वित्तीय, प्रशासनिक र नियामक संयन्त्रहरूमा देखिएको गम्भीर कमजोरी हो। सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धाको अभाव, ठूला योजनालाई कृत्रिम रूपमा सानो पारेर खर्च गर्ने अभ्यास, र पारदर्शिताको कमजोर अवस्था यस समस्याको मुख्य कारक हुन्। बजेट शीर्षकअनुसार खर्च नगर्नु वा शीर्षकको सीमा उल्लंघन गर्नुले आर्थिक अनुशासन तोड्छ। यसका साथै, कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख, र जिन्सी प्रमुखहरूको जवाफदेही व्यवहार नहुनु, अनुगमन र नियमन प्रक्रियाको प्रभावहीनता, र आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका त्रुटिहरूको समयमै समाधान नहुनु जस्ता पक्षहरूले बेरुजु समस्या झनै गहिरो बनाइरहेका छन्।

त्यस्तै, लेखापरीक्षणका क्रममा सम्बन्धित निकायहरूले लेखा विवरणको स्पष्टता नदिने, आपसी समन्वय र छलफलको अवस्था कमजोर रहनु, र आर्थिक कार्यविधि, खरिद ऐन, तथा लेखा प्रणालीहरूको पूर्ण पालना नहुनु पनि यस समस्यामा योगदान पु¥याउने तत्वहरू हुन्। महालेखा परीक्षकले तोकेको मलेप फारामअनुसार लेखा राख्न नसक्नु, बेरुजुको उठान आधार अस्पष्ट हुनु, र कानुनका दफाहरूको बुझाइमा संस्थागत फरकपन देखिनुले लेखापरीक्षणको निष्कर्षहरूमा एकरूपता आउन सक्दैन। यस्तो बहुआयामिक बेथितिले गर्दा बेरुजु मात्र लेखापरीक्षणको ‘डाटा’ नभई शासन प्रणालीमै रहेको कमजोरीको दर्पण बनेको छ। यसले वित्तीय सुशासन र जनउत्तरदायित्वको संरचनामा गहिरो चुनौती खडा गरेको छ।

बेरुजु कम गर्ने उपायहरु
सरकारी कार्यालयहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको निर्माण र कार्यान्वयन सबैभन्दा आधारभूत उपाय हो। यसले कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छाचारी निर्णय लिनबाट रोक्दछ, खर्च र लेखाजोखाको सन्तुलनमा नियन्त्रण राख्दछ र आर्थिक अनुशासनको संस्कृति स्थापना गर्छ। आन्तरिक नियन्त्रण नभएसम्म बाह्य लेखापरीक्षणबाट मात्र सुधार सम्भव हुँदैन। त्यसैले, नियमन र अनुगमन भित्रैबाट शुरू हुनुपर्छ।
यसै सन्दर्भमा, आन्तरिक लेखापरीक्षणले उठाएका त्रुटिहरू तथा बेरुजु विवरणहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूले समयमा नै फछ्र्यौट गर्नुपर्छ। अक्सर यस्तो देखिन्छ कि बेरुजु प्रतिवेदन आइसकेपछि मात्र त्यसमा ध्यान दिइन्छ। तर पूर्वतैयारीको रूपमा त्रैमासिक अनुगमन, लेखा मिलान र कागजात अद्यावधिक गर्ने अभ्यासले बेरुजु न्यूनीकरणमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ।

त्यसैगरी, प्रचलित ऐन नियमहरूको पूर्ण पालना पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, तथा अन्य नियमनहरू केवल औपचारिकता होइनन्, तिनको भावनागत पालना पनि आवश्यक छ। कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र जिन्सी प्रमुखहरूलाई सीधै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइनु भनेको संस्थागत अनुशासनमा नयाँ चेतनाको प्रवेश हो। जब जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ, त्यतिबेला मात्र पारदर्शी र उत्तरदायी वित्तीय वातावरण सम्भव हुन्छ।

तालुक कार्यालयहरूको अनुगमन र नियमन कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु अर्को अपरिहार्य पक्ष हो। केन्द्रीय निकायहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च निरीक्षण, नीतिगत समन्वय, र परामर्शदाताको सही प्रयोग सुनिश्चित नगर्दासम्म खर्चमा गम्भीर अनियमितता देखिन सक्छ। खर्चको गुणस्तर भन्दा मात्राको पछि लाग्ने प्रवृत्तिले राज्यलाई घाटा पुयाएको छ।

बजेट शीर्षकको सीमा भित्र रही खर्च गर्ने अभ्यासले अनुशासित वित्तीय संस्कृति निर्माण गर्छ। स्रोतको सीमितताको सन्दर्भमा बजेटलाई अन्धाधुन्द रूपमा चलाउनु नीतिगत तथा कानुनी उल्लंघन मात्र होइन, त्यसले देशको दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा आघात पु¥याउँछ।
सार्वजनिक खरिद र निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता कायम गर्नु, योजना टुक्र्याएर कार्य नगर्नु, भ्रष्टाचार कम गर्ने प्राथमिक उपाय हो। यस्ता अभ्यासले कार्यकुशलता बढाउँछ, मूल्यमा पारदर्शिता ल्याउँछ र सेवाग्राहीको विश्वास कायम रहन्छ।

अन्त्यमा, बेरुजुलाई वृत्ति विकासका पक्षसँग जोड्नु, लेखापरीक्षणका क्रममा आवश्यक समन्वय गर्नु, र कानुनको व्याख्यामा एकरूपता ल्याउनु भनेको सिङ्गो प्रणाली सुधार गर्नु हो। यस्तो प्रणालीले मात्र वित्तीय अनुशासनको गहिरो जग बसाल्न सक्छ, जसले बेरुजुलाई दीर्घकालीन रूपमा न्यून गर्न मद्दत गर्छ।

अन्त्यमा,
बेरुजु अनियमित रकम हो । यसले आर्थिक अनुशासन नभएको तथा भ्रष्टाचार बढेको संकेत गर्ने हुनाले सकेसम्म बेरुजु हुन नदिनु नै उत्तम उपाय हो । यसका लागि प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण पालना गर्ने, आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता कायम गर्ने,बेरुजु उठान गर्ने र समपरीक्षण गर्ने अलग अलग लेखापरीक्षण समूहको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । पुरानो बेरुजु फछ्र्यौट कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।वित्तीय अनुशसनमा जोड दिनु पर्दछ ।संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सरकारी कार्यालयहरु, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था सबैले र ती संस्थामा रहने सबै जिम्मेवार कर्मचारीले सार्वजनिक उत्तरदायित्वको बोध गर्ने र प्रचलित कानुनको पालन गर्ने हो भने मात्र बेरुजु शून्य गर्न सकिन्छ ।

बेरुजुको समस्या केवल लेखापरीक्षणको औपचारिक प्रतिवेदनमा सीमित विषय होइन। यो शासन, प्रशासन र नैतिकताको अन्तरसम्बन्धको गहिरो ऐना हो। बेरुजु देखिएको रकमलाई संख्यामा मात्र होइन, त्यसले गुमाएको विद्यालय, अस्पताल, सडक, शुद्ध पानी, मानव अधिकार र जन–सम्मानका रूपले हेर्नुपर्छ।आर्थिक अनुशासन भनेको केवल घाटा–नाफाको लेखाजोखा होइन, यो नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व र न्यायिक व्यवहार हो।यदि हामी बेरुजु कम गर्न सक्यौं भने त्यो केवल लेखा शुद्धीकरण होइन, त्यो राष्ट्र निर्माणको प्रथम चरण हुनेछ।