सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो । यो आर्थिक तथा गैरआर्थिक दुवै किसिमको अपराध हो । नेपालमा यसको नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । राज्यका सबै अङ्ग भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय छन् र पनि यसको नियन्त्रण हुन सकेको पाइँदैन । यो कुनै एउटा कारणले मात्र नभई यसमा विभिन्न प्रकृतिका कारण छन् । जसलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः

Advertisement 1

– सरकारी कार्यालयहरूमा स्वतःस्फूर्त रूपमा सेवा प्रवाह हुने र सूचना प्रवाह हुने संरचना र प्रणालीको विकास नहुनु,

– निजामती कर्मचारीहरू जिम्मेवार, जवाफदेही, आधुनिक र पारदर्शी हुन नसक्नु, – सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कार्य सरल र नियमित हुन नसक्नु,

Advertisement 2

– कानुनी व्यवस्था सरल र पारदर्शी नहुनु,

– सेवा प्रवाहमा संलग्न निकायहरूबीच कार्यगत समन्वयको अभाव हुनु,

– नागरिक सचेतनाको अवस्था सुदृढ हुन नसक्नु,

– सेवा प्रवाहमा आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयुक्त प्रयोग हुन नसक्नु,

– नियामक निकायहरूबीच नियमित सूचना प्रवाह, समन्वय र सहकार्यको अभाव हुनु,

– सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरूबाट हुने अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर हुनु,

– सरकारी कार्यालयहरूको कामकारबाही सरल, स्वच्छ एवं पारदर्शी हुन नसक्नु,

– सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणमा सरोकारवाला नागरिकको सार्थक सहभागिताको अभाव हुनु,

– सरकारी कार्यालयका सम्पूर्ण कार्यको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्य संस्थागत हुन नसक्नु,

– मुलुकमा राजनीनिक तथा नीतिगत अस्थिरता कायम रहनु ।