नेपाल भूपरीवेष्ठित र शान्ति प्रीय राष्ट्र हो।नेपालले कुनैपनि राष्ट्रसँग झगडा नगर्ने विशेषता रहेको छ तर नेपालको भौगलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकतामाथि कुनै पनि विदेशी शक्तिको सम्झौता स्वीकारयोग्य हुदैन्। हाम्रो भौगलिक नियतिकै कारण हामी छिमेकीसँग निर्भर रहुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलिले बै मित्रराष्ट्र चीन र भारतको भ्रमण गर्न लाग्दै गर्दा वि.सं. २०८२ भदौ ०५ गते भारत र चीनको सिमासम्बन्धी संयन्त्रको भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकले लिपुलेक नाकाबाट पुनः व्यापार थाल्ने निर्णय गरेसँगै पुनः सिमा विवादको विषय चर्चामा आएको छ।नेपाल र मित्र राष्ट्र चीनका सम्बन्धमा रहदैं आएको परम्परागत स्थीर र सन्तुलित सिमा नीतिबाट चीन गतिशील हुन खोजेको देखिन्छ।

Advertisement 1

नेपाली भूमी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका क्षेत्रमाथि भएको अतिक्रमण र सिमामा हुने हस्तक्षेपलाई लिएर नेपालले विगत १० वर्षमा भारतलाई ८ पटक र चीन सरकारलाई ३ पटक कूटनीतिक नोट पठाएतापनि भारत सरकारतर्फको जवाफ अनुत्तरित र चीन तर्फको १ कूटनीतिक नोटको जवाफ आएको अवस्था रहेको छ।एक औपचारिक तथ्याङ्कका अनुसार नेपालको ७२ स्थानमा सिमा अतिक्रमण भएको छ। बेला-बेलामा बल्झिरहने सिमा विवाद समाधान गर्न नसक्दा राज्यप्रति नागरिकको कमजोर विश्वास र निराशापन निरन्तर बढ्दो छ।

आजको २१औँ शताब्दीमा विश्व राजनीति “वैश्वीकरण” र “अन्तर्राष्ट्रिय कानुन”ले निर्देशित हुन्छ भन्ने भनाइ भए पनि साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता अझै असुरक्षित छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले बल, दबाब वा कूटनीतिक छलकपटमार्फत कमजोर राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता उल्लङ्घन गर्ने घटना बढ्दो छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। नेपालको Geopolitical Status, कमजोर सैन्य तथा प्राविधिक क्षमता, बढ्दो आर्थिक परनिर्भरता, अन्तर्रतष्ट्रिय कानूनको कमजोर कार्यान्वयन, राजनीतिक अस्थीरताको परिमाणस्वरुप यी र यस्ता प्रकारका हस्तक्षेप, अतिक्रमणको घटना बढ्दो छ।घटना भएको केही समयसम्म आवाज उठाउने, सदन तताउने, काठमाडौंमा राष्ट्रियता र देशभक्तिका नाराबाजी, सरकारी वक्तव्य, नक्सा प्रकाशन जस्ता कारणबाट गुमेको भूमि फिर्ता आउदैन्।नक्सा र भूमीको बहस गरिरहदाँ कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र (छाङ्ग्रु र टिंकर क्षेत्र) मा बस्ने नागरिकले असुरक्षा,विकासको अभाव र राज्यको कमजोर उपस्थितिका कारण अझ सास्ती र दुःख भोग्नु परेको छ।यस्ता घटना र राज्यको असमान व्यवहारका कारण त्यस क्षेत्रका मानिसहरु अनागरिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर महशुस गर्न बाध्य छन् र  यो नागरिकको संवैधानिक समानता र अधिकारको उल्लङ्घन हो। यो विषय नक्सा, भूमि र सार्वभौमसत्ताको बहस मात्र नभई, सीमाक्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूको जीवन, अधिकार र आत्मसम्मानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

उल्लिखित परिस्थितिमा नेपालले परम्परागत मौनता भङ्ग गर्दै कूटनीतिक पहलमार्फत् त्रि-पक्षीय सम्बन्धलाई गतिशील बनाउनु जरुरी रहेको छ।यसरी सधै बिझाइरहने घाउको कूटनीतिक माध्यमबाट दिर्घकालीन समाधान निकाल्नु जरूरी छ। वर्तमान सरकारले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि ठोस बहस, पैरबी र पहल गर्नुपर्ने समय आएको छ। यस गम्भिर र संवेदनशील समयमा सबै राजनीतिक दल तथा नेपाली जनता एकढिक्का भएर भारत र चीन दुवैलाई एउटै सन्देश दिनुपर्नेछ “हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा स्वीकारयोग्य छैन्, नेपालले यसको कडा प्रतिवाद गर्नेछ”। नेपाल दुई विशाल अर्थतन्त्रबीचको Connecter & Bridge बन्नुपर्दछ। यसका आधारमा ३ देशको सिमापार सम्पर्क, स्वच्छ उर्वा व्यापार, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, शैक्षिक/सांस्कृतिक विविधता र आदानप्रदान, Railway, Highway, Aviation,  Hydropower, Digital connectivity जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य आवश्यक देखिन्छ। बेला-बेलामा बल्झिरहने सिमा विवाद समाधान गर्न नसक्दा राज्यप्रति नागरिक निराश भएका छन्। यस्तो सन्दर्भमा, नेपालले Multitrack Diplomacy को अलवम्वन गर्नुपर्दछ।सिमा विवादको समाधानका सम्बन्धमा कूटनीतिक पहल, बौद्धिक समुदायको सहभागिता, विशेष कार्यका लागि विशेष दुतको व्यवस्थापन र परिचालन गरी आवश्यक कार्यहरु गर्नु जरूरी देखिन्छ।

नेपाल जस्तो भूपरीवेष्ठित, छिमेकी राष्ट्रहरूमाथि उच्च निर्भरता राख्नुपर्ने बाध्यता भएको मुलुकले  सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउन सावधानीपूर्वक रणनीति अपनाउनुपर्छ। अहिलेको सिमा विवाद समाधान गर्न नेपालले गर्नुपर्ने कदमहरूलाई तल बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

१. कूटनीतिक पहललाई प्राथमिकता दिने

• भारत र चीन दुवैसँग उच्चस्तरीय वार्ताको स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्नेछ।उच्च स्तरीय संयुक्त प्राविधिक संयन्त्रसहितको स्थायी सिमा निर्धारण आयोग/समिति गठन तथा परिचालनमार्फत् सिमा निर्धारण र सिमा सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको व्यवस्थापन गर्नु जरूरी देखिन्छ।यसमा सङ्घीय संसद, विषयगत समिति, सरकार र मातहतका मन्त्रालय/निकाय, बौद्धिक वर्गसँग सहकार्य हुनु जरूरी छ।
• Key Performance Indicator सहितको कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गरी कडाईका साथ लागू गरिनुपर्दछ।
• नियमित रूपमा द्विपक्षीय वार्ता तालिका तयार गरी, सिमानासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने।
• संसदीय र राजनीतिक दलबीच साझा राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र वार्तामा जानु, ताकि नेपालको आवाज एकमुखी होस्।

२. आन्तरिक तयारी र तथ्य प्रमाण संकलन

• ऐतिहासिक नक्सा, पुराना सन्धि-सम्झौता (सुगौली सन्धि 1816, 1860 को सम्झौता आदि) र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधारलाई व्यवस्थित अभिलेखमा राख्ने।
• प्राविधिक अध्ययन समिति (सर्भे विभाग, भूगोलविद, इतिहासकार, कानुनविद) बनाएर वैज्ञानिक ढङ्गमा प्रमाण संकलन गर्ने।
• सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाको बयान, इतिहास र प्रयोगमा आएको सीमारेखालाई आधिकारिक नक्सासँग मिलान गर्ने।

३. अन्तर्राष्ट्रिय कानून र निकायको उपयोग

• संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (ICJ), अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता (arbitration) प्रयोग गर्न सकिने तर अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र। संयुक्त राष्ट्रसंघको विभिन्न Plateform हरुमा आफ्नो आवाजलाई विश्व समुदायसामू राख्नु जरूरी छ।
• SAARC, BIMSTEC, Non-Aligned Movement (NAM) जस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको शान्तिप्रिय र तटस्थ पहिचान प्रयोग गरेर सन्देश पठाउने।

४. सार्वजनिक कूटनीति (Public Diplomacy) र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क

• अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुसूचित गर्ने, नेपालको पक्षमा समर्थन जुटाउने।
• विश्वस्तरीय सञ्चारमाध्यम, अनुसन्धान संस्था, थिङ्क ट्याङ्कमार्फत नेपालले सामना गरेको सिमाविवादबारे तथ्य आधारित जानकारी फैलाउने।

५. सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको आन्तरिक मजबुतीकरण

• नक्सा प्रकाशनका विषयहरुलाई भन्दा पनि त्यस क्षेत्रका नागरिकको जीवन रक्षा, सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकताका साथ आवश्य कार्यहरु गर्नु जरूरी देखिन्छ।
• सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास (राष्ट्रिय पहिचान देखिने कला, सडक, चौकी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी) गरेर राज्यको उपस्थिति देखाउने।
• सीमा सुरक्षालाई सुदृढ गर्दै आर्थिक विकासका अवसरहरू त्यहाँका स्थानीयलाई दिने।
• राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाएर छिमेकी राष्ट्रले नेपालको आन्तरिक असहमति वा कमजोरीलाई प्रयोग गर्न नपाउने वातावरण बनाउन।
• सिमा क्षेत्रमा राज्यको बलियो उपस्थिति हुनुपर्दछ।

६. निरन्तर रचनात्मक दबाब

• कूटनीतिक नोट पठाउने मात्र होइन, द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणमा निरन्तर उठाउने।
• सम्बन्ध सुधारका नाममा विवादलाई बेवास्ता नगरी, व्यापार, जलस्रोत, यातायात, सुरक्षासम्बन्धी सहकार्यसँगै सीमाको विषयलाई अनिवार्य रूपमा जोड्ने।

७. सन्तुलित परराष्ट्र नीति (Equidistance Diplomacy) तथा Proactive Diplomacy को अवलम्वनः

• हामी सधै छिमेकी पहिलो परराष्ट्र नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दछौं।यसरी, हाम्रा छिमेकी हरेक तवरले विशाल र समृद्ध छन्।त्यसैले, हाम्रो नागरिक तथा राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि अन्य मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु जरूरी छ।

अन्तिममा,

नेपालले आफ्नो भौगोलिक स्थिति (India-China बीचको संवेदनशील बफर जोन) लाई कमजोरी होइन, रणनीतिक शक्ति (Geostrategic Strength) का रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। शान्तिप्रिय छवि कायम राख्दै, कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार, आन्तरिक एकता र सीमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थितिलाई मजबुत पार्नु नै नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउने दीर्घकालीन समाधान हुनेछ। यसका लागि विश्व अर्थतन्त्रमा उम्दा तथा क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्र कहलिएका चीन र भारतसँग नेपाल एक असल, कुशल र दुरदर्शी रणनीतिक साझेदार राष्ट्र बन्नुको विकल्प छैन्। यी उद्देश्यहरु पूर्ति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन (अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरु) गर्न सकेमा मात्र हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो राष्ट्रको राष्ट्रिय अस्मिता, अखण्डता र स्वाधीनता जोगाउदैं समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन सकिन्छ।