नेपालको राजनीतिमा वि.सं. २०८२ को ‘जेन–जी‘ (Gen-Z) आन्दोलन एक ऐतिहासिक मोड सावित भएको छ, जसले दशकौंदेखि जकडिएको भ्रष्टाचार र ‘एलिट सिन्डिकेट’ विरुद्ध युवाहरूलाई सडकमा उतार्यो। यसै विद्रोहको जगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले परम्परागत शक्ति सन्तुलनलाई भत्काउँदै बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई आगामी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा उभ्याएर आफ्नो नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको छ । यद्यपि, यो यात्रा सहज छैन। पहिलो, ‘जेन-जी’ पुस्ता र वैकल्पिक शक्तिहरू बीच रहेको आन्तरिक विखण्डन (Fragmentation) र सांगठनिक एकताको अभाव ठूलो चुनौती हो । दोस्रो, पुराना राजनीतिक दलहरूको जरा गाडेर बसेको संरक्षणवादी संयन्त्र (Patronage Networks) र कर्मचारीतन्त्रको प्रतिरोधले नयाँ नीति कार्यान्वयनमा अवरोध पुऱ्याउन सक्छ । साथै, आन्दोलनका क्रममा भएको ३६ अर्बको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण भार र भारत-चीनको बदलिँदो भू–राजनीतिक चासोलाई सन्तुलनमा राख्नु रास्वपाका लागि कठिन परीक्षा हुने देखिन्छ ।

Advertisement 1

‘वाचा पत्र २०८२‘ को विस्तृत विश्लेषण:

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ‘वाचा पत्र २०८२‘ र पार्टीका अन्य नीतिगत दस्तावेजहरूमा उल्लेख गरिएका मुख्य बुँदाहरूको विस्तृत विश्लेषण तल प्रस्तुत गरिएको छ:

Advertisement 2

१. सदाचार र असल शासन (Integrity & Good Governance)

रास्वपाले भ्रष्टाचार मुक्त समाज र पारदर्शी प्रशासनलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको छ:

• २०४६ पछिको सम्पत्ति छानबिन: वि.सं. २०४६ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध देखिएमा जफत गर्ने र दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने। यसका लागि ललिता निवास, ओम्नी, र गिरीबन्धु टि-स्टेट जस्ता ठूला काण्डहरूको फाइल पुनः खोलिनेछ ,
• डिजिटल र फेस–लेस सुशासन: सरकारी कार्यालयमा लाइन बस्नु नपर्ने गरी सबै सेवालाई ‘फेस–लेस‘ र ‘कागजविहीन‘ बनाउने, र ‘नागरिक एप’ मार्फत घरदैलोमै सेवा पुऱ्याउने  ।
• भ्रष्टाचार विरोधी प्रहरी (Anti-Corruption Police): भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अन्तर्गत एक विशिष्टीकृत प्रहरी इकाइको व्यवस्था गर्ने र ‘व्हिसलब्लोअर’ (सूचना दिने व्यक्ति) को सुरक्षाका लागि कानून बनाउने ।

२. निर्वाचन र राजनीतिक सुधार (Electoral & Political Reforms)

राजनीतिक प्रणालीलाई समावेशी र जनताप्रति जवाफदेही बनाउन निम्न सुधारहरू प्रस्ताव गरिएका छन्:

•  (Absentee Ballot): देश भित्रै अन्य जिल्लामा रहेका वा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफू रहेकै स्थानबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था।
• राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट: काम नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल बीचमै फिर्ता बोलाउन पाउने (Right to Recall) र कसैलाई पनि भोट दिन्न (Right to Reject) भन्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
• योग्यतामा आधारित नेतृत्व (Meritocracy): उम्मेदवार छनोटमा ‘ओपन प्राइमरी’ र ‘लिडरशिप एकेडेमी’ मार्फत योग्य व्यक्तिहरूलाई अगाडि सार्ने ।

३. आर्थिक समृद्धि र उद्यमशीलता (Economic Prosperity)

आर्थिक रूपान्तरणका लागि रास्वपाले स्पष्ट र महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू राखेको छ:

• आर्थिक सूचकको लक्ष्य: आगामी ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आयलाई कम्तीमा ३००० अमेरिकी डलर पुऱ्याउने र अर्थतन्त्रको कुल आकार १०० अर्ब डलर (प्रचलित मूल्यमा) पुऱ्याउने ।
• रोजगारी सिर्जना: बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था अन्त्य गर्न वार्षिक १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
• उत्पादन र सीप: वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सीपलाई उपयोग गर्न ‘रिटर्न पाथवे’ र ‘उत्पादन कोष’ को व्यवस्था गर्ने ।

४. शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा (Social Services)

• आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य: सबै नागरिकका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई व्यवहारमै निशुल्क र सिपमूलक बनाउने,
• विद्यार्थी प्रोत्साहन: कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई पोषणयुक्त दिवा खाजाको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने,
• मानसिक स्वास्थ्य: प्रत्येक प्रदेशमा विशिष्टीकृत मानसिक स्वास्थ्य सेवा र परामर्श केन्द्रहरू स्थापना गर्ने ,

५. कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार (Connectivity & Infrastructure)

• यातायात र राजमार्ग: आगामी ५ वर्षभित्र ३०,००० कि.मी. राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने ।
• ऊर्जा क्रान्ति: १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुऱ्याउने र नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा निर्यातको केन्द्र बनाउने ।
• डिजिटल पूर्वाधार: सबै बस्तीमा उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार गर्ने र सरकारी भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल (Cash-less) बनाउने ।

यसरी १८४ सिट (दुई-तिहाइ बहुमत) प्राप्त भएको अवस्थामा रास्वपाले ‘संवैधानिक समाजवाद‘ को माध्यमबाट यी वाचाहरू कार्यान्वयन गरी नेपाललाई एक समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाउने सङ्कल्प गरेको छ । यी नीतिहरूले केवल सरकारी संरचनामा सुधार मात्र नगरी ‘जेन-जी’ पुस्ताको आकांक्षा र योग्यतालाई राष्ट्र निर्माणको मूल प्रवाहमा जोड्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनका चुनौतीहरू:

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ‘वाचा पत्र २०८२‘ मा गरिएका महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने दिशामा विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, संरचनागत र वैदेशिक चुनौतीहरू रहेका छन्। विश्लेषणका आधारमा यी चुनौतीहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:

१. आर्थिक स्रोत र पुनर्निर्माणको भार

• पुनर्निर्माणको खर्च: ‘जेन-जी’ (Gen-Z) आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ थप बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
• बढ्दो सार्वजनिक ऋण: पहिले नै कमजोर रहेको अर्थतन्त्रमा सरकारी ऋण बढ्दै जानु र विकासका स्रोतहरू पुनर्निर्माणतर्फ मोडिनुले नयाँ योजना कार्यान्वयनमा अवरोध पुऱ्याउन सक्छ ।
• विश्वव्यापी प्रभाव: इरान-इजरायल युद्ध जस्ता भू-राजनीतिक तनावले तेलको मूल्य वृद्धि र विप्रेषण (Remittance) मा पार्न सक्ने नकारात्मक असरले नेपालको बजेट क्षमतालाई सीमित पार्न सक्छ ।

२. संरचनागत र कानुनी जटिलता

• संवैधानिक अड्चन: उम्मेदवारीको उमेर २५ बाट घटाएर १८ मा झार्ने (Elect-Electable Parity) जस्ता सुधारका लागि दुई–तिहाइ बहुमत र संवैधानिक संशोधन अनिवार्य छ, जुन एक ‘महान् राजनीतिक कार्य’ (monumental political task) हो ।
• कमजोर विधायकी क्षमता: नेपालको संसदीय सचिवालय र अनुसन्धान सहयोग संयन्त्रहरू अझै पनि डिजिटल अधिकार र भ्रष्टाचार विरोधी पूर्वाधार बनाउन पर्याप्त रूपमा विकसित भइसकेका छैनन् ।
• डिजिटल डिभाइड: ‘डिजिटल सुशासन’ को परिकल्पनालाई ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच र डिजिटल साक्षरताको कमीले ठूलो चुनौती दिएको छ ।

३. राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिरोध

• हुर्किएको संरक्षणवादी संयन्त्र (Patronage Networks): पुराना राजनीतिक दलहरूमा जरा गाडेर बसेको नातावाद, कृपावाद र ‘एलाइट सिन्डिकेट‘ ले नयाँ नीति र योग्यता प्रणाली (Meritocracy) लाई सहजै स्वीकार नगर्ने देखिन्छ ।
• कर्मचारीतन्त्रको अवरोध: प्रशासनको अत्यधिक राजनीतीकरण र ‘लालफिताशाही’ (Bureaucracy) का कारण संरचनागत सुधारका योजनाहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा असहयोग हुन सक्ने जोखिम छ ।
• प्रतीकहरूको दुरुपयोग (Co-optation): पुराना शक्तिहरूले युवा नेतृत्वका एजेन्डाहरूलाई मूल अर्थ परिवर्तन नगरी केवल ‘देखावटी सुधार’ का लागि प्रयोग गर्न सक्ने खतरा रहन्छ ।

४. जनअपेक्षा र संस्थागत गति (Public Expectations vs Institutional Tempo)

• आक्रोश र परिणामको चाप: आन्दोलनबाट आएको पुस्ताले तत्काल नतिजा र जवाफदेहिता खोजिरहेको छ, तर संसदको छलफल र निर्णय प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सुस्त हुने हुँदा जनआक्रोश पुनः बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
• विचारधाराको शून्यता: परम्परागत दलहरूबाट विद्रोह गरेर आएका समूहहरूमा स्पष्ट सैद्धान्तिक जग र सांगठनिक एकताको अभाव हुनु अर्को आन्तरिक चुनौती हो ।

५. भू–राजनीतिक संवेदनशीलता

• भारत र चीनको चासो: नेपालमा हुने आकस्मिक राजनीतिक परिवर्तन र युवा केन्द्रित विदेश नीतिले छिमेकी मुलुकहरूको रणनीतिक चासोलाई प्रभावित पार्न सक्छ, जसलाई व्यवस्थापन गर्न परिपक्व कूटनीतिको अभाव हुन सक्छ ।

निष्कर्ष (Conclusion),

नेपाल हाल आन्तरिक ‘जेन-जी’ (Gen-Z) आन्दोलनको प्रभाव र बाह्य इरान-इजरायल युद्धको भू-राजनीतिक दबाबका बीच एक संवेदनशील मोडमा छ ।  मुलुकका मुख्य चुनौतीहरूमा विश्वव्यापी ऊर्जा संकटले निम्त्याउने मुद्रास्फीति, पुँजीगत खर्चमा आएको १३.२ प्रतिशतको गिरावट, र आन्दोलनपछिको करिब ३६ अर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण भार रहेका छन् । राजनीतिक तहमा व्याप्त नातावाद, ‘एलिट सिन्डिकेट’, र भ्रष्टाचार (ओम्नी तथा ललिता निवास जस्ता काण्ड) ले राज्यको वैधानिकता र नागरिक बीचको भरोसामा गम्भीर खाडल उत्पन्न गरेको छ । यस विषम परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन संरचनात्मक, नीतिगत र नैतिक सुधार अनिवार्य छ। आगामी बाटोका लागि संघीय संसदको पूर्ण डिजिटल रूपान्तरण (e-Parliament) गरी पारदर्शिता र नागरिक पहुँच बढाउनु पर्छ। कार्यपालिकाको वित्तीय एकाधिकार रोक्न ‘संसदीय बजेट कार्यालय’ (PBO) को स्थापना र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि ‘नीति प्रयोगशाला’ (Policy Lab) को अवधारणा आत्मसात गर्नु आवश्यक छ । नेतृत्वले महात्मा गान्धीको ‘ट्रस्टीशिप’ र व्यावसायिक नैतिकता अपनाउँदै ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ निवारण सम्बन्धी एकीकृत कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सारेको १८ वर्षमै उम्मेदवार बन्न पाउने (Elect-Electable Parity), ‘राइट टु रिकल’, र २०४६ पछिको सम्पत्ति छानबिन जस्ता एजेन्डाहरूले युवा पुस्ताको आक्रोशलाई रचनात्मक मतमा बदल्न र लोकतन्त्रलाई सघन बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।