भ्रष्टाचार आधुनिक राज्य प्रणालीको सबैभन्दा गम्भीर र जटिल समस्या हो । यसले राज्यका संस्थाहरूलाई भित्रभित्रै कमजोर बनाउँदै सार्वजनिक स्रोतहरू निजी फाइदाका लागि प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्दछ । भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध मात्र होइन, यो नैतिक पतन, प्रशासनिक विकृति र राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण पनि हो । नेपाल जस्तो विकासशील र संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचारले विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायका सबै प्रयत्नहरुलाई कमजोर बनाइरहेको छ । नेपालको संविधानले देशलाई “समृद्ध, समाजवादउन्मुख, न्यायपूर्ण र सुशासित राज्य” बनाउने लक्ष्य लिएको छ तर व्यवहारमा भ्रष्टाचार यही लक्ष्य प्राप्तिको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ । सार्वजनिक सेवा वितरण, विकास आयोजना, सरकारी खरिद, राजस्व प्रशासन, न्यायिक प्रक्रिया र नियामक निकायहरु सबै भ्रष्टाचारको प्रभावमा परेको जनगुनासो व्यापक छ । यही कारण नागरिकहरुको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ ।

Advertisement 1

भ्रष्टाचारको समस्या समाधान नगरी आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, लगानी प्रवद्र्धन वा सामाजिक न्याय सम्भव हुँदैन । त्यसैले भ्रष्टाचार निवारण नेपालका लागि केवल प्रशासनिक सुधारको विषय नभई राष्ट्रिय अस्तित्व र विकाससँग जोडिएको रणनीतिक मुद्दा हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रकृति र स्वरुप:
नेपालमा भ्रष्टाचार केवल केही व्यत्तिले घुस लिने–दिने व्यवहारमा सीमित समस्या होइन, यो राज्यको शासन प्रणाली, राजनीतिक संरचना, प्रशासनिक संस्कृति र सामाजिक मनोविज्ञानसँग गहिरो रुपमा गाँसिएको संरचनागत समस्या हो । ऐतिहासिक रुपमा हेर्दा नेपालमा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था, कमजोर उत्तरदायित्व, सीमित नागरिक निगरानी र राजनीतिक अस्थिरताले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउँदै ल्याएको छ ।

Advertisement 2

राणा शासनदेखि पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि राज्य सञ्चालनको शैलीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र योग्यतामा आधारित प्रणाली मजबुत हुन सकेन । सत्ता परिवर्तन भए पनि शासन संस्कार परिवर्तन नहुनु नै नेपालमा भ्रष्टाचार गहिरिनुको मुख्य कारण हो । सत्ता प्राप्ति नै स्रोत र अवसर कब्जा गर्ने माध्यमका रुपमा बुझिनु, सार्वजनिक पदलाई “सेवाभन्दा लाभको साधन” का रुपमा हेरिनु र राजनीति, व्यवसाय, प्रशासनबीचको अस्वस्थ गठजोडले भ्रष्टाचारलाई प्रणालीभित्रै गाडिदिएको छ ।

(क) प्रशासनिक भ्रष्टाचार (Administrative Corruption)
यसलाई ‘तल्लो तहको भ्रष्टाचार’ वा ‘खुद्रा भ्रष्टाचार’ का रुपमा चिनिन्छ जुन विशेष गरी सरकारी सेवा प्रवाहका क्रममा आम नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा भोग्नुपर्ने समस्या हो ।

1.  प्रकृति:  यो भ्रष्टाचार मुख्यतया सेवा प्रवाह (Service Delivery) का क्रममा हुने गर्दछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदा वा सो सम्बन्धी काम गरिदिए बापत वा नगरिदिए बापत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ‘रिसवत’ (घुस) लिनु वा लिन मञ्जुर गर्नु प्रशासनिक भ्रष्टाचारको मुख्य रुप हो । यसमा नगद, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा समावेश हुन्छ । सुशासन ऐनले प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक र सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि व्यवहारमा यो बिचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने लेनदेनमा सीमित हुने गरेको देखिन्छ ।
2.  कारण

• झन्झटिलो प्रक्रिया र ढिलासुस्ती: सुशासन ऐनले सेवा छिटो र छरितो हुनुपर्ने व्यवस्था गरेता पनि व्यवहारमा हुने ढिलासुस्तीले भ्रष्टाचारलाई जन्म दिन्छ । कर्मचारीले नियतवश निर्णय नगरी काम पन्छाउँदा सेवाग्राही घुस दिन बाध्य हुन्छन् ।
  य न्यून पारिश्रमिक र आर्थिक लाभ:  कर्मचारीहरुको तलब र सुविधा जीवनस्तर धान्न पर्याप्त नहुनु र बिना घुस काम नहुने सामाजिक मानसिकताले यसलाई प्रश्रय दिएको छ ।
•  पारदर्शिताको अभाव: सरकारी कार्यालयमा हुने कामकारवाही खुला र पारदर्शी नहुँदा कर्मचारीलाई ‘बार्गेनिङ’ गर्ने मौका मिल्छ ।
•  उत्तरदायित्वको कमी: कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक वहन नगर्दा र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति हावी हुँदा तल्लो तहमा भ्रष्टाचार बढ्छ ।

३. असर

• जनवितृष्णा: प्रशासनिक भ्रष्टाचारले सरकारी सेवा र राज्य संयन्त्रप्रति जनताको भरोसा र विश्वास समाप्त पार्छ ।
•  गरिबको पहुँचमा नहुनु:  घुस दिन नसक्ने गरिब र असहाय नागरिकहरु राज्यले प्रदान गर्ने न्यूनतम सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् ।
•  सुशासनमा अवरोध:  यसले कानुनको शासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको संवैधानिक र कानुनी संकल्पलाई असफल बनाउँछ ।
•  अनियमितताको बढोत्तरी: साना घुसले विस्तारै ठूला आर्थिक अनियमितता र राजस्व चुहावटको मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।

(ख) नीतिगत भ्रष्टाचार(Policy Corruption)

यो भ्रष्टाचारको यस्तो रुप हो जहाँ कानुन निर्माण वा उच्च तहका निर्णयहरु नै खास व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि गरिन्छ ।

1.  प्रकृति: यस प्रकारको भ्रष्टाचारमा बाहिरबाट हेर्दा कुनै पनि काम प्रचलित कानुन विपरीत देखिँदैन । मन्त्रिपरिषद् वा उच्च प्रशासनिक तहबाट निर्णय गराउँदा नै कुनै खास व्यापारिक घाराना वा व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी सेटिङ मिलाइन्छ । सुशासन ऐनले राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितमा निर्णय गर्नुपर्ने आधार तय गरेको भएता पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा यसको ठाडो उल्लंघन गरिन्छ । यसमा कानुनको रबर छाप लगाएर व्यक्तिगत स्वार्थलाई वैधानिकता दिने काम हुन्छ ।
2. खतरा र कानुनी छिद्र:  नीतिगत भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो खतरा यो हो कि यो कानुनी आवरणमा हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरुलाई पनि मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्न गाह्रो हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको पहिलो संशोधन (२०८१) ले स्वार्थ बाझिने (Conflict of Interest) विषयमा निर्णय गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ तर नीतिगत निर्णयका नाममा यस्ता स्वार्थहरुलाई लुकाउने गरिन्छ । जब निर्णय नै काुनको रुपमा आउँछ, तब अनुसन्धानकारी निकायहरुले त्यसको मनसाय (Intent) माथि प्रश्न उठाउन कानुनी रुपमा जटिल हुन्छ ।
3. असर

• राज्यलाई अर्बौंको नोक्सानी:  यसले सरकारी ढुकुटीमा प्रत्यक्ष चोट पुर्‍याउँछ र राजस्व चुहावटलाई बढावा दिन्छ ।
•  स्रोतको केन्द्रीकरण:  राज्यका सीमित स्रोत र साधनहरु केही मुठीभर पुँजीपतिहरुको हातमा केन्द्रिकृत हुन्छन् जसले गर्दा आर्थिक असमानता बढ्छ ।
•  प्रणालीप्रति अविश्वास:  नीतिगत भ्रष्टाचारले कानुनको शासनको उपहास गर्छ र आम जनतामा राज्यका उच्च अंगहरुप्रति चरम वितृष्णा पैदा गर्छ ।

(ग) राजनीतिक भ्रष्टाचार(Political Corruption)

राजनीति मूलतः जनताको सेवा गर्ने माध्यम हुनुपर्नेमा जब यसलाई सेवा नभई कमाउने पेसा वा व्यवसाय बनाइन्छ तब राजनीतिक भ्रष्टाचारको जन्म हुन्छ ।

1. प्रकृति:  नेपालको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो बन्दै गएकाले निर्वाचनमा जित्नका लागि गरिने असीमित र अपारदर्शी खर्च उठाउन पदमा पुगेपछि गरिने अनियमितता नै राजनीतिक भ्रष्टाचारको जग हो । यस प्रक्रियामा ठेकेदार, ठूला व्यापारी र राजनीतिक दलहरुबीच एउटा अपवित्र गठबन्धन तयार हुन्छ । व्यापारीहरुले चुनावमा लगानी गर्छन् र पदमा पुगेपछि राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत निर्णयहरु मार्फत उनीहरुलाई फाइदा पु¥याएर सो लगानीको क्षतिपूर्ति र थप मुनाफा सुनिश्चित गरिदिन्छन् ।
2.  स्वरुप

• भागबन्डाको राजनीति: राज्यका प्रमुख अंगहरु संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरुमा योग्यताको आधारमा नभई राजनीतिक दलहरुबीच भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति गरिन्छ । यसले ती निकायहरुको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता समाप्त पार्छ ।
•  अपराधीहरुको संरक्षण:  राजनीतिक आडमा फौजदारी कसूरमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानुनी कारवाहीबाट जोगाउने वा मुद्दा फिर्ता लिने जस्ता कार्य गरिन्छ ।
• चन्दा असुली:  दलको कोष वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि व्यापारी र सार्वजनिक निकायहरुबाट अनधिकृत रुपमा चन्दा वा उपहार स्वीकार गर्ने गरिन्छ जुन भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम दण्डनीय छ ।
   ३.असर 
•  लोकतन्त्रको क्षयीकरण:  राजनीतिक भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरुलाई धराशायी बनाउँछ ।
•  योग्य व्यक्तिको पलायन: भागबन्डा र नातावादका कारण योग्य र दक्ष व्यक्तिहरु पाखा लाग्छन् र अवसरवादीहरुले राज्य संयन्त्र कब्जा गर्छन् ।
•  इमानदार नेतृत्वलाई संकट: राजनीतिमा पैसाको बोलवाला बढेपछि इमानदार र निष्ठावान् नेताहरुलाई चुनाव लड्न र टिक्न कठिन हुन्छ, जसले गर्दा राजनीति बिस्तारै धनतन्त्र ९एगितयअचबअथ० मा रुपान्तरण हुन्छ ।
•  सुशासनमा अवरोध: यसले भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको संवैधानिक संकल्पलाई कागजमा मात्र सीमित तुल्याउँछ ।

(घ) संस्थागत भ्रष्टाचार(Institutional Corruption)

जब भ्रष्टाचार कुनै एक व्यक्तिको निजी गल्ती वा लोभमा मात्र सीमित नरही पूरै प्रणाली वा कार्यालयको कार्य संस्कृति (Work Culture) बन्छ, तब त्यसलाई संस्थागत भ्रष्टाचार भनिन्छ । यो सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले परिकल्पना गरेको भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासनको ठीक विपरीत अवस्था हो ।

1. प्रकृति र भागबन्डा (Channeling) :  यस प्रकारको भ्रष्टाचारमा घुसको रकम केवल एक कर्मचारीले मात्र राख्दैन, बरु यो तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म निश्चित हिस्सामा भागबन्डा गरिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ ले आफ्नो वा अरु कसैको निमित्त रिसवत लिनुलाई अपराध मानेको छ, तर संस्थागत भ्रष्टाचारमा यो ‘अरु’ भित्र कार्यालयका प्रायः सबै कर्मचारी र कहिलेकाहीँ उच्च नेतृत्व समेत संलग्न हुन्छन् । यस्तो प्रणालीमा इमानदार कर्मचारीहरु टिक्न कठिन हुन्छ, उनीहरुलाई कि त भ्रष्ट बन्न मानसिक दबाब दिइन्छ, कि त उनीहरुको सरुवा वा जिम्मेवारी हेरफेर गरी पाखा लगाइन्छ ।
2.  विशेषता: भ्रष्टाचार एक नियमको रुपमा ः संस्थागत भ्रष्टाचारमा लेनदेन एउटा अघोषित नियम वा कार्यविधि जस्तो बन्न पुग्छ । प्रत्येक कामको लागि निश्चित दररेट तोकिएको हुन्छ र सबै कर्मचारीको यसमा मौन वा सक्रिय सहमति हुन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी मातहतका कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई अनुचित दबाब दिने कार्यले यसलाई थप प्रश्रय दिन्छ । यस्तो अवस्थामा कानुनको शासनभन्दा पनि सेटिङ को शासन हावी हुन्छ ।

 असर:

•   नैतिकताको पतन र बिचौलियको बिगबिगी
•  नैतिकताको अन्त्य:  यसले समग्र कर्मचारीतन्त्रको व्यवसायिक नैतिकता र इमानदारीलाई पूर्ण रुपमा समाप्त पार्छ ।
•  इमानदारलाई संकट:  इमानदार कर्मचारीहरु अल्पमतमा पर्छन् र उनीहरुलाई प्रणाली विरोधीको रुपमा हेरिन्छ जसले गर्दा उनीहरुले कानुनी संरक्षण पाउन समेत गाह्रो हुन्छ ।
•  बिचौलियाको दबदबा: सरकारी कार्यालयहरुमा बिचौलिया (Meddlemen) को प्रभाव यति बढ्छ कि उनीहरु बिना सेवाग्राहीले कार्यालय प्रमुखलाई भेट्न समेत सक्दैनन् ।
•  सुशासनको उपहार:  यसले सुशासन ऐनले लक्ष्य राखेको जनमुखी र जवाफदेही प्रशासनको जग नै भत्काइदिन्छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारका कारणहरु:
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने कानुनी लक्ष्य राखिएको भएता पनि विभिन्न संरचनागत र प्रणालीगत कमजोरीका कारण भ्रष्टाचारले जरो गाडेको देखिन्छ ।
(क) कमजोर शासन प्रणाली:  नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जस्ता स्पष्ट नियम र प्रक्रियाहरु विद्यमान छन् । तर, कानुनको शासनलाई व्यवहारमा उतार्ने कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरुले आप्mनो उत्तरदायित्व पन्छाउने र जिम्मेवारी अनुसारको काम नगर्ने प्रवृक्तिले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ । कार्यविधिहरु स्पष्ट भएता पनि पारदर्शिता र वस्तुनिष्ठताको अभावमा नियमहरुको गलत व्याख्या गर्ने गरिन्छ ।

(ख) राजनीतिक हस्तक्षेप:  सार्वजनिक प्रशासनलाई तटस्थ र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने राज्यको नीति भएता पनि व्यवहारमा प्रशासन र प्रहरी जस्ता निकायहरुमा राजनीतिक दबाब पर्ने गरेको छ । अख्तियार र न्यायालय जस्ता संवैधानिक निकायहरुमा हुने राजनीतिक नियुक्ति र दबाबले गर्दा निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोगमा अवरोध पुग्ने गर्दछ । पदाधिकारीहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर वा अर्को अधिकारीको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेर निर्णय गर्दा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुने र सुशासनको आधारभूत मान्यता उल्लंघन हुने गरेको छ ।

(ग) दण्डहीनताको संस्कृति:  भ्रष्टाचार निवारण ऐनले रिसवत लिनु वा दिनुलाई गम्भीर अपराध मानी कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । तर, ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरुले राजनीतिक संरक्षण वा कानुनी छिद्रहरुको प्रयोग गरी सजायबाट बच्ने गरेका छन् । जब सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले गरेको गल्तीमा प्रभावकारी विभागीय कारवाही वा कानुन दण्ड हुँदैन, तब समाजमा भ्रष्टाचार एउटा सुरक्षित व्यवसायको रुपमा देखिन थाल्छ । सूचनादाताको संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था भएता पनि सूचना दिने व्यक्तिले भोग्नुपर्ने सम्भावित जोखिमका कारण धेरै भ्रष्टाचारका काण्डहरु बाहिर आउन सक्दैनन् ।

(घ) आर्थिक प्रलोभन र तलब संरचना:  नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारीहरुको न्यूनतम तलब र उच्च जीवन खर्च बीचको असन्तुलन भ्रष्टाचारको एउटा मुख्य कडी हो । सार्वजनिक सेवकहरुलाई आर्थिक अनुशासन र सदाचारमा राख्ने लक्ष्य राखिए पनि आर्थिक आवश्यकता पूरा नहुँदा उनीहरु रिसवत (घुस) तर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् । आफ्नो  हैसियत भन्दा बढीको अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गर्ने र सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसक्ने प्रवृत्तिले पनि कर्मचारीहरु आर्थिक प्रलोभनमा परेको पुष्टि गर्दछ । तबल सुविधा न्यून हुनु र सामाजिक दबाब उच्च हुनुले कर्मचारीलाई अनैतिक लाभ लिन प्रेरित गर्छ ।

(ङ) सामाजिक सहिष्णुता:  नेपाली समाजमा बिस्तारै घुस नदिई काम हुँदैन भन्ने सोचले घर गरेको छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रुपमा स्वीकार्य वा बाध्यताको रुपमा लिन थालेको छ । सुशासन ऐनले प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक र सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गर्ने परिकल्पना गरेता पनि नागरिकहरुले आफ्नो हकको सूचना माग्न र पारदर्शी सेवाको दाबी गर्न हिचकिचाउँछन् । समाजले इमानदारी भन्दा धन सम्पत्तिलाई बढी सम्मान गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई सामाजिक तिरस्कारको डर हुँदैन, जसले गर्दा भ्रष्टाचार एउटा सामान्य प्रक्रिया जस्तै बनेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संवैधानिक र कानुनी आधार:
नेपालको कानुनी प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई एउटा गम्भीर सामाजिक र कानुनी अपराधको रुपमा स्वीकार गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि विभिन्न आधारहरु तयार पारेको छ ः
(क) संविधान:  नेपालको संविधानले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई राज्यको मूल नीतिको रुपमा आत्मसात् गरेको छ । संविधानको धारा ५१ (ख) (४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने राज्यको नीति निर्धारण गरिएको छ । यसले भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी दिएको छ ।

(ख) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९:  यो ऐन नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख कानुनी औजार हो । यसले देहायका कार्यहरुलाई भ्रष्टाचारको अपराध मानी कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ:

•  रिसवत (घुस) लिनु वा दिनु:  सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो काम गरिदिए बापत नगद वा जिन्सी लाभ लिनु वा दिनु,
• राजस्व चुहावट:  कर वा अन्य राजस्व घटाउने वा नतिर्ने बदनियतले काम गर्नु,
•  गलत लिखत वा अनुवाद:  सरकारी कागजातमा जानीजानी गलत विवरण भर्नु वा गलत अनुवाद गर्नु,
•  सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग:  सरकारी सम्पत्ति निजी हितमा प्रयोग गर्नु वा हानी पुर्‍याउनु,
•  अवैध सम्पत्ति आर्जन: आफ्नो  हैसियतभन्दा बढीको अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गर्नु र सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसक्नु ।

(ग) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४:  यो ऐनले राज्यका कामकारवाहीलाई खुला र पारदर्शी बनाउन नागरिकलाई सूचनामा पहुँचको अधिकार दिएको छ । जब नागरिकले सरकारी निकायका निर्णय र खर्चको विवरण माग्न पाउँछन्, तब अनियमितता लुकाउन कठिन हुन्छ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्छ । यस ऐनले भ्रष्टाचार र अनियमितताको सूचना दिने कर्मचारी वा सूचनादाताको संरक्षण गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

(घ) सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४: यस ऐनले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने आधारभूत सिद्धान्तहरु प्रदान गरेको छ । यसले सेवा प्रवाहमा सरलता ल्याउन नागरिक वडापत्र (Citizen Charter) को अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ, जसमा सेवाको प्रकृति, लाग्ने समय र दस्तुर स्पष्ट हुनुपर्छ । साथै, पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने दायित्व समेत तोकेको छ ।

संस्थागत संयन्त्र
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालमा विभिन्न विशिष्टिकृत निकायहरु क्रियाशील छन्:

• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग: सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने यो प्रमुख संवैधानिक निकाय हो । यसले दोषीलाई कारवाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्दछ ।
•  महालेखा परीक्षक:  सरकारी कार्यालयहरु अदालत, संसद र पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरुको लेखा परीक्षण गरी वित्तीय अनुशासन र आर्थिक पारदर्शिता कायम गराउने जिम्मेवारी यस निकायको हो । यसले खर्चको बेरुजु र नियमितता औँल्याउँदै सुधारात्मक सुझाव दिन्छ ।
•  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र:  यो प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने निकाय हो । यसको मुख्य काम भ्रष्टाचार हुन नदिने रोकथाममूलक  (Preventive) कार्यहरु गर्नु हो । यसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति विवरण अनुगमन गर्ने, सरकारी कामको छड्के जाँच गर्ने र भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना जगाउने कार्य गर्दछ ।
•  विशेष अदालत:  भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुको छिटो छरितो र प्रभावकारी सुनुवाई र फैसला गर्न यो अदालतको स्थापना गरिएको हो । अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाहरुको न्याय सम्पादन गर्ने अन्तिम अधिकार प्रारम्भिक रुपमा यसैलाई हुन्छ ।
•  राष्ट्रिय सूचना आयोग:  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गर्न यो एक स्वतन्त्र निकायको रुपमा रहेको छ । यसले नागरिकलाई सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई कारवाही गर्ने र सूचना प्राप्तिको हकलाई सुनिश्चित गरी प्रशासनमा पारदर्शिता ल्याउन भूमिका खेल्दछ ।

पछिल्ला सुधारका प्रयासहरुः
नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन विभिन्न कानुनी र प्राविधिक सुधारहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

•  सम्पत्ति विवरण अनिवार्य:  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले पद बहाल गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउनु अनिवार्य गरिएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र निजको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी अनुसन्धान गर्न सकिने कडा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरुको आर्थिक गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको छ ।
•  डिजिटल सेवा (नागरिक एप): सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा गरिएको पछिल्लो संशोधन (२०८१) मार्तफ नागरिक एप (Citizen App) लाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । सरकारले कम्प्युटर, मोबाइल वा ट्याब्लेट जस्ता विद्युतीय उपकरण मार्तफ नागरिकलाई प्रत्यक्ष र शीघ्र सेवा प्रवाह गर्न यो एप प्रयोगमा ल्याएको छ । यसले सेवाग्राही र कर्मचारीबीचको प्रत्यक्ष भेटघाट (Face to face) लाई कम गरी बिचौलियाको अन्त्य गर्न र पारदर्शिता बढाउन मद्दत पुर्‍याएको छ ।
•  सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार:  भ्रष्टाचार निवारण ऐनको पहिलो संशोधन (२०८१) ले सार्वजनिक खरिदमा हुने अतियमिततालाई कडाइका साथ परिभाषित गरेको छ । लागत इस्टिमेट अस्वाभाविक रुपमा बढाउने, खरिद कार्यलाई टुक्राउने वा मिलेमतोमा बोलपत्रको मूल्यांकन गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याइएको छ । यदि कुनै फर्म वा कम्पनी (कानुनी व्यक्ति) भ्रष्टाचारमा संलग्न पाइएमा त्यस्तो संस्थालाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन ३ वर्षसम्म रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
•  ऐन संशोधन (भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन ऐन, २०८१) :  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई समयसापेक्ष बनाउन २०८१ सालमा पहिलो संशोधन गरिएको छ । यस संशोधनले भ्रष्टाचार विरुद्धको कानुनी दायरालाई फराकिलो बनाउँदै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि स्पष्ट रुपमा यसको परिभाषा र क्षेत्राधिकार भित्र समेटेको छ । यसले संघीयताको मर्म अनुसार तीनै तहका सरकारमा हुने आर्थिक अनुशासनहीनतालाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
•  सूचनादाता (Whistle Blower) संरक्षण:  भ्रष्टाचार र अनियमितताको सूचना दिने व्यक्तिको सुरक्षाका लागि नेपालमा बलियो कानुनी प्रावधान छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायमा भएको भंष्टाचार वा अपराधको सूचना दिने कर्मचारीलाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै पनि किसिमको हानी नोक्सानी पुर्‍याउन पाइँदैन । यदि सूचना दिएकै कारण कसैलाई सजाय गरिएमा त्यस्तो निर्णय बदर गराउन र क्षतिपूर्ति भराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिन सकिने सुनिश्चितता गरिएको छ । साथै, सूचनादाताको पहिचान गोप्य राख्नु पर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ ।

भावी दिशा(Way Forward)
(क) प्रविधिमा आधारित शासन (Technology based Governance):  भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सबैभन्दा प्रभावकारी कडी प्रविधिको प्रयोग हो । सेवाग्राही र कर्मचारीबीचको प्रत्यक्ष भेटघाटलाई कम गर्न फेसलेस (Faceless) सेवा प्रवाहका लागि नागरिक एपलाई अझ प्रभावकारी रुपमा सबै सरकारी निकायमा विस्तार गर्नुपर्छ । ई–प्रोक्योरमेन्ट (e-procurement) लाई अनिवार्य गरी सार्वजनिक खरिदमा हुने मिलेमतो र लागत इस्टिमेटको अस्वाभाविक वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सरकारी फाइदहरुको डिजिटल ट्रयाकिङ (Digital Tracking) गर्नाले काममा हुने ढिलासुस्ती र कर्मचारीको जवाफदेहिता स्पष्ट हुन्छ ।

(ख) न्यायिक सुधार (Judicial Reform) :  भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुलाई वर्षौंसम्म अल्झाउँदा अपराधीको मनोबल बढ्ने हुनाले फास्ट ट्रयाक ९ँबकत त्चबअप० अदालतको अवधारणालाई बलियो बनाउनुपर्छ । प्रमाण संकलन र न्याय सम्पादनमा आधुनिक प्रविधि जस्तै भिडियो कन्फरेन्स (Video Conference) मार्फत साक्षीको बयान लिने व्यवस्थालाई व्यापक बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकै भए पनि उनीहरुमाथि बिना भेदभाव छिटो छरितो कारवाही गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु नै अबको बाटो हो ।

(ग) राजनीतिक इच्छाशक्ति (Political Willpower) :  सुशासनका लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्वले उदाहरणीय नेतृत्व (Leadership by example) प्रस्तुत गर्नुपर्छ । मन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग नगर्ने र स्वार्थ बाझिने (conflict of interest) विषयमा निर्णय नगर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । राजनीतिक तहमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु र संवैधानिक निकायहरुमा योग्यताको आधारमा मात्र नियुक्ति गर्नु अनिवार्य छ ।

(घ) नागरिक सहभागिता (Citizen Participation) :   भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सूचनाको हक ९च्त्क्ष्० को प्रयोग गरी सरकारी निकायका हरेक खर्च र निर्णयको निगरानी गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको सूचना दिने व्यक्ति (Whistleblower) लाई कानुनी सुरक्षा र उचित पुरस्कारको व्यवस्था गरी नागरिकलाई वाचडग (Watchdog) को रुपमा क्रियाशील बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक सुनुवाईमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता गराई प्रशासनलाई जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।

(ङ) नैतिक शिक्षा (Moral Education) :   भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल कानुनी कारवाहीले मात्र सम्भव छैन, यसका लागि समाजको सोचमै परिवर्तन आवश्यक छ । विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा सदाचार, नैतिकता र भ्रष्टाचार विरुद्धको शिक्षा समावेश गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्तामा इमानदारीलाई गौरवको विषय बनाउने संस्कार विकास गर्नुपर्दछ जसले भविष्यमा समाजमा आर्थिक अनुशासन र नैतिकता कायम राख्न मद्दत पु¥याउँछ ।

उपसंहार: 
भ्रष्टाचार नियन्त्रण कागजी कानुन, सजावटी आयोग वा औपचारिक नीति घोषणाबाट हुँदैन । यो नेतृत्वको चरित्र, संस्थागत आमबल र राजनीतिक इमानदारीबाट मात्र सम्भव हुन्छ । जब शासक स्वयं नैतिक हुँदैन, तब प्रशासन भ्रष्ट हुन्छ; जब नीति बनाउने नै स्वार्थी हुन्छन्, तब कानुन अपराधीको ढाल बन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार आज केवल व्यक्तिगत घुसखोरी होइन, यो शासन प्रणालीमै गहिरोसँग घुसेको संरचनागत रोग बनिसकेको छ । विकास बजेट लुटिन्छ, ठेक्का मिलेमतोमा बाँडिन्छ, नीतिहरु शक्तिशाली समूहको स्वार्थ अनुसार मोडिन्छन् र न्याय राजनीतिक दबाबमा विकृत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कानुन छ भन्नु केवल जनतालाई झुक्याउने बहाना मात्र हो । वास्तविक सुधार त्यतिबेला मात्र सुरु हुन्छ जब नेतृत्व आफैँ इमानदार र पारदर्शी हुन्छ, अख्तियार, अदालत र नियामक निकायहरुमा राजनीतिक नियन्त्रणबाट मुक्त हुन्छन्, जनसेवामा बसेकाहरुले सेवाभावलाई पेशाभन्दा माथि राख्दछन् । नेपाल यदि समृद्ध, सुशासति र सम्मानित राष्ट्र बन्ने हो भने उसले भ्रष्टाचारसँग सम्झौता होइन, युद्ध गर्नुपर्छ । आधा–आधा सुधारले होइन, निर्मम, निरन्तर र संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचारको जरो काट्नुपर्छ किनभने भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म न त लगानी आउँछ, न रोजगारी बन्छ, न राज्यप्रति जनविश्वास फर्कन्छ ।

सन्दर्भ सामाग्री
तिमिल्सेना,चन्द्र, खनाल,अजय बैकिङ दृष्टिकोण: राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि. तह ६ सहायक प्रवन्धक परीक्षा अभिरुचि:  जे.बि. पब्लिकेशन, र्कीतिपुर काठमाण्डौ ।
तिमिल्सेना,चन्द्र, खनाल,अजय,( आठौँ संस्करण) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक परिक्षा दर्पण तह ४ र ५:  जे.बि. पब्लिकेशन, र्कीतिपुर काठमाण्डौ ।
राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा आउने बैंकिङ सम्बन्धि लेख रचनाहरु ।
राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक लि. उपहार पत्रीका
नेपालको संविधान २०७२
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४

www.nrb.gov.np

www.rbb.com.np

https://chat.openai.com

www.prasasan.com