संविधान, संविधानवाद र संविधानवादको कसीमा नेपालको वर्तमान संविधान
पृष्ठभूमि
Advertisement 1
संसारमा मानव सभ्यताको विकास, समाजको उत्पत्ति, राज्यको निर्माण र शासनको उदयसँगै संविधान अस्तित्वमा आएको पाइन्छ । जब मानवीय व्यवहारको नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण परम्परागत शैली र सोचबाट मात्रै सम्भव हुन सकेन तब संविधानको आवश्यकता महसुस भई संवैधानिक विकासको क्रम सुरु भयो । प्रारम्भमा युनान र रोम सभ्यताबाट संवैधानिक अभ्यास भएको मानिए पनि पूर्वीय वेद, दर्शन, पुराण र ग्रन्थहरूमा उल्लेखित नियम तथा मानवीय आचरणका विषयलाई संवैधानिक अभ्यासको वा आधुनिक संविधान उदयको आधार तथा जगको रूपमा स्वीकार गर्नु न्यायोचित हुने देखिन्छ । इतिहासकारका अनुसार इ.पू. ७०४ बाट इ.पू. ६३४ बीचको अवधिमा एथेन्समा ११ वटा संविधान निर्माण हुनुले संविधानको वास्तविक इतिहासको सुरुवात एथेन्सबाट भएको मानिन्छ ।
विश्वमा सन् १२१५ मा जारी भएको म्याग्नाकार्टालाई संवैधानिक इतिहासको महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा लिइएको छ । त्यसपश्चात्का सन् १६८८ को बेलायतको गौरवमय क्रान्ति, सन् १७७५ को अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, सन् १७८७ को अमेरिकाको संविधान (विश्वको पहिलो लिखित संविधान), सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति हुँदै पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्ध सम्म आइपुग्दा विश्वमा संवैधानिक विकासको क्रमले एउटा गति समातिसकेको देखिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारमा नाजीवाद र फासीवादको हार भइसकेपछि संसारमा मूलतM सोभियत संविधानवादी ढाँचा र पश्चिमी संविधानवादी ढाँचाको विकास भयो । सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना र सन् १९४८ को मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणासम्म आइपुग्दा आधुनिक संविधानको निर्माण, विकास, विस्तार र हस्तान्तरणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको पाइन्छ । यसबीचमा आएका मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा जोन लकको संविधानवादको दृष्टिकोण, सन् १९८० को दशकबाट सुरु भएको आर्थिक उदारीकरण, शासनमा भएको लोकतान्त्रिकरण तथा उदारीकरण साथै प्रविधि तथा पूर्वाधारको विकास, विस्तार, हस्तान्तरण, शासकीय साझेदारहरूको उपस्थिति र सवलीकरणसँगै आएका विश्वव्यापीकरणका लहरहरूले संविधानको निर्माण, कार्यान्वयन, परिमार्जन र संवैधानिक विकासमा व्यापक योगदान दिएको छ । उल्लेखित पृष्ठभूमिकै आधारमा संविधान संविधानवाद र संविधानवादको कसीमा नेपालको संविधान सन्दर्भमा निम्नानुसार चर्चा गरौँ ।
Advertisement 2
क. संविधान
संविधान कुनै पनि मुलुकको शासन सञ्चालनको मार्गचित्र हो । मानवीय व्यवहारको नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने औजारको रूपमा संविधानलाई लिने गरिन्छ । कानुन आफैँमा सम्प्रभुको आदेश हो र संविधान कुनै पनि मुलुकको सर्वोच्च कानुन हो । यसर्थ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न निकायबाट जारी भएको नियमहरूको सङ्ग्रह नै संविधान हो । गर्न हुने र गर्न नहुने कामका विषयहरू उल्लेख भएको दस्तावेज तथा राष्ट्रिय कानुनका रूपमा संविधानलाई लिने गरिन्छ । संविधान आफैँमा सर्वोच्च कानुन हुनुका अतिरिक्त कानुनहरूको स्रोत पनि हो । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा राज्य तथा शासन सञ्चालनको आधार नै संविधान हो । कानुनको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सुशासनको आधार र उपज दुवैको रूपमा संविधानलाई लिने गरिन्छ । शासनमा शासकको स्वेच्छाचारिता अन्त्य गराई विधि सम्मत तरिकाबाट राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शन गर्ने दस्ताबेजलाई संविधान भनिन्छ । यो सीमित सरकारको मान्यता र अवधारणासँग सम्बन्धित छ । संविधानको अर्थ तथा परिभाषाका सम्बन्धमा निम्नानुसार बुँदागत रूपमा चर्चा गर्न सकिन्छ ।
Advertisement 3
- शाब्दिक अर्थमा मानवीय व्यवहारको नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने दस्तावेजलाई नै संविधान भनिन्छ ।
- व्यवहारतM कुनैपनि मुलुकको शासन, विकास र सेवा प्रवाह (राज्य सञ्चालन पद्धति) को मार्गदर्शक वा मार्गचित्र नै संविधान हो ।
- संविधान कनै पनि मुलुककोशासकीय संरचनाका बारेमा व्यवस्था गर्ने मूल दस्तावेज हो । यो आफैँमा देशको मूल कानुन र कानुनहरूको स्रोत पनि हो ।
- संविधान मुलुकको राजनैतिक रूपान्तरण संस्थागत गर्ने दस्तावेज हो ।संविधानलाई नागरिक आकाङ्क्षाको दस्तावेजका साथसाथै राष्ट्रिय कानुन पनि भनिन्छ ।
- संविधान कुनै पनि राज्यको आदर्श वा दर्शनका साथैआधुनिक र नवीन कानुन हो ।
- संविधान राज्यको दीर्घकालीन घोषणापत्र हो । यो कुनै पनि मुलुकको शासन प्रणाली, संरचना, तह र अंगहरूको कार्य शक्ति विभाजन र नियन्त्रणसम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने मूल दस्तावेज हो ।
- संविधान राज्य सञ्चालन एवं सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोगका सम्बन्धमा शासक र शासित बीचकोवैधानिक सम्झौता पनि हो ।
- संविधान राज्य सञ्चालनसम्बन्धी राज्यको वडापत्र र नागरिक अधिकारको प्रमाणपत्र हो ।
ख. संविधानवाद
अ. परिचय
संविधानवाद संवैधानिक सर्वोच्चता सम्बन्धी दृष्टिकोण हो । कानुनको नजरमा सबै समान हुने, संविधान, नियम तथा कानुन अनुसार शासन सञ्चालन गर्ने अवस्था, व्यवस्था र अनुभूतिलाई नै संविधानवाद भनिन्छ । संविधावाद शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणका साथै सीमित सरकार र कानुनको शासन सम्बन्धी अवधारणासँग सम्बन्धित छ । शासकीय शक्ति र अधिकारको स्रोत जनता हुन् । यसर्थ शासक वा सरकारले शासकीय शक्तिको प्रयोग स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यतालाई सुनिश्चित गराउने अवधारणा नै संविधानवाद हो । कार्यपालिका वा सरकार वा शासकका कामकारबाहीहरूलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न निकायबाट निर्धारण गरिएको नियमकानुन वा संविधानको माध्यमबाट सीमित पारिएको अवस्था नै संविधानवाद हो । शासन संविधान र कानुन अनुसार सञ्चालन गरिनुपर्ने र सरकारले पनि संवैधानिक तथा कानुनी दायराभन्दा बाहिरबाट काम गर्न नपाउने वा नसक्ने शासकीय प्रणालीलाई नै संविधानवाद भनिन्छ । संविधानवादको परिभाषाका सम्बन्धमा निम्नानुसार बुँदागत रूपमा चर्चा गर्न सकिन्छ ।
- संविधान तथा कानुनको नजरमा सबै समान हुने र संविधान,ऐन,कानुन तथा विधि अनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धति नै संविधानवाद हो ।
- संविधानवादसंवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनको शासन, शक्तिको पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन एवं सीमित सरकारको अवधारणासँग सम्बन्धित छ ।
- संविधानवादसंविधानको निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अवलम्बन गरिने मूल्य मान्यता हो । यसलाई संविधानको, संवैधानिक विकासको उपज र आधारका रूपमा लिइन्छ ।
- जनप्रतिनिधिमूलकसंस्थाबाट निर्मित संविधान तथा ऐन कानुनका माध्यमबाट सरकारका काम कारबाहीलाई सीमित तुल्याइएको अवस्था नै संविधानवाद हो ।
- शासनप्रणाली संविधान तथा प्रचलित कानुन बमोजिम सञ्चालन हुने र संवैधानिक तथा कानुनी दायराभन्दा बाहिरबाट सरकारले काम गर्न नसक्ने प्रणाली नै संविधानवाद हो ।
- शासनमास्वेच्छाचारी शक्तिको प्रयोगलाई निषेध गरी दण्डहीनता र सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र कर्तव्यका बारेमा सचेत गराउने अवधारणा नै संविधानवाद हो ।
आ. संविधानवादका आधार र विशेषताहरू
सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा, सन् १६८८ को बेलायतको गौरवमय क्रान्ति, सन् १७७५ को अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, सन् १७८७ को अमेरिकाको संविधान (विश्वको पहिलो लिखित संविधान), सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति, पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्ध साथै सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना र सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र साथै अन्य विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धिहरूलाई संविधानवादका आधारका रूपमा लिने गरिएको छ । संविधानवादका विशेषाताहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
विशेषताहरू
- संवैधानिक सर्वोच्चता, सीमित सरकार र कानुनको शासन,
- स्वतन्त्र सक्षम न्यायापालिका, पारदर्शी न्याय प्रणाली र न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था,
- शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन,
- बालिग मताधिकार, निष्पक्ष र स्वतन्त्र आवधिक निर्वाचन, मौलिक हक र संवैधानिक उपचार,
- नागरिकको मातहतमा सेना,
- शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोगमा रोक, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मान,
- पूर्ण वाक र प्रेस स्वतन्त्रता, शक्तिको विकेन्द्रीकरण,
- पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही सरकार ।
इ. संविधानवादका प्रकारहरू
राज्यशक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोगलाई रोक लगाउने सम्बन्धमा संविधानमा भएको व्यवस्थाका आधारमा संविधानवादलाई निम्न चार प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
- राजनैतिक संविधानवाद –राज्यशक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोग नियन्त्रण गर्न कानुनी भन्दा राजनैतिक प्रक्रिया र संयन्त्रको प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने संविधानवाद सम्बन्धी दृष्टिकोण नै राजनैतिक संविधानवाद हो । कसले, कसरी र के का निम्ति शासन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पारी सोही अनुरूपको राजनैतिक संयन्त्र र संरचनाका माध्यमबाट शासनमा शासकको स्वेच्छाचारिता रोक्नुपर्दछ र रोक्न सकिन्छ भन्ने मान्यता नै राजनैतिक संविधानवाद हो ।
- कानुनी संविधानवाद –कानुनी सीमाको प्रयोग मार्फत् सरकारलाई शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोगमा निषेध गर्ने संवैधानिक दृष्टिकोण नै कानुनी संविधानवाद हो । संविधानको, कानुनको सर्वोच्चता हुने, कानुनको नजरमा सबै समान हुने र कानुन अनुसार नै राज्य शक्तिको प्रयोग गरिने संविधानवाद सम्बन्धी दृष्टिकोण नै कानुनी संविधानवाद हो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका कार्यहरूलाई न्यायपालिकाले न्यायिक प्रक्रियाबाट सन्तुलित र नियन्त्रित गराउने पद्दति नै कानुनी संविधानवाद हो ।
- आर्थिक संविधानवाद –आर्थिक निर्णय सम्बन्धी प्रक्रिया तथा संरचनाबारे संविधानले नै किटान गरी आर्थिक विषयमा सरकारका स्वेच्छाचारी कदमहरूमा नियन्त्रण गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता नै आर्थिक संविधानवाद हो ।
- सामाजिक संविधानवाद –राज्यशक्तिको प्रयोगले सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक कुनै पनि विभेद सिर्जना नहोस् र भएका उल्लेखित विभेदर असमानता समेत अन्त्य गर्दै समतामूलक, समानतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माण होस् भन्ने संवैधानिक मान्यता नै सामाजिक संविधानवाद हो ।राज्यका गतिविधिहरूले असमानताको अन्त्य गराई सामाजिक समानता कायम गराउन सक्नु पर्दछ भन्ने संविधानवाद सम्बन्धी मान्यतालाई नै सामाजिक संविधानवाद भनिन्छ ।
ग. संविधानवादको कसीमा नेपालको वर्तमान संविधान
नेपाली जनताको लामो त्याग, तपस्या, बलिदानी र प्रतीक्षापछि संविधानसभाबाट जारी भएको वर्तमान संविधानमा संविधानवादी मान्यताका केही कमजोरीहरू देखिए पनि यसले संविधानवादका मूलभूत मूल्य मान्यता, चरित्र र विशेषतालाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानमा रहेका संविधानवादका मूलभूत विशेषताहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
विशेषताहरू
- नेपालको वर्तमान संविधानको धारा १ मा नै यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनी उल्लेख गरिनुले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई आत्मसात् गरेको बुझिन्छ ।
- सरकारका अङ्गहरूबीच शक्तिको सन्तुलन, नियन्त्रण र पृथकीकरणको मान्यतालाई अङ्गीकार गरिएको छ ।
- कानुनको नजरमा सबै समान हुने र कानुनअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- मानव अधिकार, मौलिक हक र संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरिएको छ ।
- स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिका र न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिएको छ ।
- बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ ।
- सेनामाथि नागरिकको नियन्त्रण छ ।
- जवाफदेही र उत्तरदायी सरकारको परिकल्पना गरिएको छ ।
- संघीय शासनको माध्यमबाट विकेन्द्रीकरणलाई मजबुत पारिएको छ ।
- संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउन पर्याप्त अवसर प्रदान गरिएको छ ।
कमजोरीहरू
उल्लेखित अनुसारका विशेषता विद्यमान हुनका साथसाथै नेपालको वर्तमान संविधानमा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निम्नानुसारका कमजोरीहरू देखापरेका छन् ।
- सरकारका अङ्गहरूको बीचमा सहयोगात्मक भन्दा बढी प्रतिष्पर्धात्मक र प्रतिद्वन्दात्मक अन्तरसम्बन्ध देखिन्छ । यसले सन्तुलन र नियन्त्रणको वास्तविक मर्मलाई समेट्न सकेको छैन ।
- प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने र संसदले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मायन्ता विपरीत छ ।
- न्यायमा सबैको र समान पहुँच, समयमा नै निष्पक्ष न्याय र दण्डहीनताको अन्त्य गरी विधिको शासन कायम गर्ने विषय अपेक्षाअनुसार अझै हुन सकेको छैन ।
- सार्वजनिक संयन्त्रहरूको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा कमजोरी देखिन्छ ।
- निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गराउने सम्बन्धी पूर्ण अधिकार प्रदान नहुँदा समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न हुने र निर्वाचनको निष्पक्षतामा शङ्का उत्पन्न हुने गरेको छ ।
- नागरिक सवलीकरणको अभावले मौलिक हकको कार्यान्वयन र संवैधानिक उपचारका सन्दर्भमा प्रभावकारी अभ्यास हुन सकेको छैन ।
- केन्द्रीकृत मनोविज्ञान रहिरहनाले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा कमीकमजोरी पाइन्छ ।
- संवैधानिक निकायहरूलाई अपेक्षितरूपमा स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउन सकेको पाइँदैन ।
- मौलिक हकहरू निसर्त हुनुपर्नेमा कानुनबमोजिम हुनेछ र ३ वर्ष भित्र कानुन निर्माण गरिनेछ भनी सर्त राखिएको छ ।
सुधारका सुझाव
- सरकारका अङ्गहरूबीच सुमधुर तथा सहयोगात्मक र कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध कायम गरी संवैधानिक सीमाभित्र रहेर शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा ल्याउने ।
- संविधानले नै संघीय एकाइहरूबीच विभाजन गरेको अधिकार तथा कार्यहरूलाई सोही अनुरूप कार्यान्वयन गरी संघीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउने ।
- मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन र संवैधानिक उपचारको सम्बन्धमा नागरिक सवलीकरण गर्ने ।
- दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनी शासनको स्थापनाका लागि न्यायालयको सक्षमता र निष्पक्षतामा थप अभिवृद्धि गराउने ।
- निर्वाचन गराउने सम्बन्धी अधिकारहरू निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गरी निर्वाचन समयमा नै निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुने कुरामा थप विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने ।
- सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बढाउन प्रचलित सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारिक अभ्यासमा प्रयोग गर्ने ।
- संवैधानिक निकायहरूको व्यावसायिकता र निष्पक्षता बढाउन आवश्यक सवलीकरण गर्ने ।
निष्कर्ष
संविधान राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शक वा मार्गचित्र हो । यसले राज्य सञ्चालन र शासकीय संरचनाका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुन्छ । संविधानको परिधिभित्र रहेर राज्य सञ्चालन गर्ने र सरकारले समेत सो परिधिबाहिर गएर राज्य शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोग गर्न नसक्ने प्रणाली नै संविधानवाद हो । नेपालको वर्तमान संविधानमा संविधानवादी दृष्टिकोणका सामान्य कमजोरीहरू देखिए पनि यो संविधान संविधानवादका सबैजसो विशेषताहरू आत्मसात् गर्दै कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने विषयमा सफल नै देखिन्छ ।
(श्यामविक्रम न्यौपाने LLB तेस्रो वर्ष अध्ययनरत, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा ।)
