नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद भन्नाले सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक कोषको प्रयोग गरी कुनै मालसामान, निर्माण कार्य वा परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ । यसलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मुख्य कानुनी आधारका रूपमा कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यस प्रणालीको मूल ध्येय खरिद प्रक्रियामा अधिकतम प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारी, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवद्र्धन गरी सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल (Value for Money) हासिल गर्नु हो । सार्वजनिक निकायको दायरा निकै फराकिलो छ, जसमा संवैधानिक अङ्ग, अदालत, मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, सरकारी बैंक, समिति, विश्वविद्यालय र नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएका संस्थानहरू पर्दछन्। नेपालमा खरिद गरिने सामग्री वा सेवालाई मुख्यतया चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छः मालसामान (Goods), निर्माण कार्य (Works), परामर्श सेवा (Consultancy Services) र अन्य सेवा । खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक निकायले प्रत्येक खरिदको लागत अनुमान तयार गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । साथै, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा वार्षिक खरिद योजना र निश्चित सीमाभन्दा माथिको खरिदमा खरिद गुरुयोजना अनिवार्य गरिएको छ । खरिद कार्यको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको प्रमुखको हुने र यसका लागि छुट्टै खरिद एकाइ वा शाखा खडा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालको खरिद प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) को स्थापना गरिएको छ, जसले खरिद सम्बन्धी नीति निर्माण र विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) को व्यवस्थापन गर्दछ।

Advertisement 1

नीतिगत विश्लेषण (Detailed Policy Analysis)

नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को जगमा उभिएको छ। यसको मूल नीतिगत उद्देश्य सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउनु हो। राज्यकोषको खर्चमा मितव्ययिता ल्याउँदै “भ्यालु फर मनी” (Value for Money) प्राप्त गर्नु यसको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ। नीतिगत रूपमा, यसले सबै योग्य बोलपत्रदातालाई बिना कुनै भेदभाव खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समानान्तर अवसर सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्त बोकेको छ। नीतिगत रूपमा खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) को स्थापना गरिएको छ। एएःइ लाई खरिद सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, निर्देशिका र नमूना बोलपत्र कागजातहरू तयार गर्ने, र खरिद कार्यको प्राविधिक परीक्षण तथा अिगुमि गर्ने व्यापक अधिकार दिइएको छ। यसले सार्वजनिक खरिदलाई केवल प्रशासनिक कार्य मात्र नभई एक प्राविधिक र व्यावसायिक विशिष्टताको क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। नेपालको खरिद नीतिको एक चुनौतीपूर्ण पक्ष भनेको यसको अस्थिरता हो। सार्वजनिक खरिद नियमावली हालसम्म चौधौँ पटक संशोधन भइसकेको छ। यी संशोधनहरूले कहिले निर्माण व्यवसायीका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न त कहिले कोभिड–१९ जस्ता विशेष परिस्थितिमा म्याद थप र खरिद सीमाहरूमा लचकता अपनाउन नीतिगत परिवर्तनहरू गरेका छन्। बारम्बार हुने यस्ता परिवर्तनले कार्यान्वयन गर्ने निकाय र व्यवसायी दुवैमा कानुनी अन्योल सिर्जना गर्ने र नीतिगत भविष्यवाणी (Policy Predictability) मा कमी ल्याउने जोखिम बढाएको देखिन्छ। मानवीय हस्तक्षेप कम गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) लाई अनिवार्य गर्ने नीति लिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सञ्चालन गर्ने एकल पोर्टल मार्फत खरिद कार्य गर्दा पारदर्शिता बढ्ने र भौगोलिक अवरोधहरू हटी प्रतिस्पर्धा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो नीतिले परम्परागत “कागजी टेन्डर” प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै खरिद प्रक्रियालाई आधुनिक र सुरक्षित बनाउन खोजेको छ नेपालको खरिद नीतिले स्वदेशी उद्योग र सीपको प्रवद्र्धनका लागि ‘घरेलु प्राथमिकता’ (Domestic Preference) को नीतिलाई विशेष जोड दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा स्वदेशी मालसामान प्रयोग गर्ने बोलपत्रदातालाई मूल्यमा ५ प्रतिशतसम्मको प्राथमिकता दिने व्यवस्था छ। साथै, स्वदेशी मालसामान १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि सोही खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीतिले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पछिल्ला नीतिगत सुधारहरूले ठूला र जहटल आयोजनाहरूका लागि डिजाइन र निर्माण (Design and Build), भ्एऋ (Engineering, Procurement and Construction) र टर्न–की (Turn-Key) जस्ता आधुनिक सम्झौता विधिहरूलाई अंगिकार गरेको छ। यसले आयोजनाको डिजाइन र निर्माणको जोखिम व्यवसायीलाई नै हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक निकायको दायित्व स्पष्ट पार्न खोजेको छ। साथै, “बाय–ब्याक” (Buy-Back) जस्ता विधिहरू मार्फत पुराना सामग्री फिर्ता गरी नयाँ सामान लिन सक्ने नवीन सोच समेत नीतिमा समावेश गरिएको छ। नीतिगत रूपमा खरिद आचरणलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारी र व्यवसायी दुवैका लागि स्पष्ट आचरणका नियमहरू तोकिएका छन्। सम्झौता उल्लंघन गर्ने वा झुट्टा विवरण पेश गर्ने व्यवसायीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूची (Blacklist) मा राखी सरकारी ठेक्काबाट वञ्चित गर्ने कठोर दण्डको व्यवस्था छ। यसका अतिरिक्त, बोलपत्रदाताको गुनासो सुन्न स्वतन्त्र पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था गरी प्रशासनिक न्यायको ग्यारेन्टी गरिएको छ।

खरिद प्रक्रिया (Procurement Process)

१. खुल्ला बोलपत्र प्रक्रिया (Open Bidding Process)

Advertisement 2

• सूचना प्रकाशनः राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका लागि कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका लागि कम्तीमा ४५ दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ।
• बोलपत्र खोल्ने र मूल्याङ्कनः बोलपत्रदाताको रोहवरमा बोलपत्र खोलिन्छ , मूल्याङ्कन समितिले बोलपत्रको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र छनोट गर्दछ।
• सम्झौताः सफल बोलपत्रदाताले कार्यसम्पादन जमानत (Performance Security) राखेपछि खरिद सम्झौता गरिन्छ।

• सूचना र म्यादः राष्ट्रिय वा स्थानीय दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा १५ दिनको म्याद दिएर सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ।
• प्रक्रियाः कम्तीमा तीनवटा दरभाउपत्र प्राप्त हुनुपर्छ। मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा कम कबोल गर्नेलाई छनोट गर्छ र ७ दिनभित्र सम्झौता गर्न बोलाउँछ।

• सीमाः १० लाख रुपैयाँसम्मको मालसामान वा निर्माण कार्य र ५ लाख रुपैयाँसम्मको परामर्श सेवा सोझै खरिद गर्न सकिन्छ।
• प्रक्रियाः १ लाखभन्दा बढीको खरिदमा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा ३ वटा फर्मसँग दरभाउपत्र माग गरी ईमानदारितापूर्वक वार्ता गरेर खरिद गरिन्छ।
• विशेष अवस्थाः प्रोप्राइटरी सामान (एक मात्र आपूर्तिकर्ता भएको) वा आकस्मिक परिस्थितिमा जतिसुकै रकमको पनि सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ।

• आशयपत्र (EOI): २० लाखभन्दा बढीको खरिदमा सार्वजनिक सूचनामार्फत आशयपत्र माग गरी संक्षिप्त सूची ९क्जयचतष्कित० तयार गरिन्छ।
• प्रस्ताव माग (RFP): संक्षिप्त सूचीमा परेकाहरूलाई प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात पठाई प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरिन्छ।
• मूल्याङ्कनः गुणस्तर र लागत (QCBS), गुणस्तर मात्र (QBS), निश्चित बजेट वा न्यूनतम लागत विधिको आधारमा प्रस्ताव छनोट गरिन्छ।

• सर्तः यस्तो खरिदमा निर्माण व्यवसायी वा ठूला हेभी मेशिनहरूको प्रयोग गर्न पाइँदैन।

• क्याटलग सपिङ्ग (Catalog Shopping): हेभी इक्विपमेन्ट, सवारी साधन वा स्वास्थ्य उपकरणका लागि उत्पादकले तोकेको आधिकारिक सूची र मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिन्छ।
• सीमित बोलपत्र (Limited Tendering): आपूर्तिकर्ता वा व्यवसायी ३ वटा वा सोभन्दा कम मात्र उपलब्ध भएको अवस्थामा यो विधि अपनाइन्छ।
• बाय–ब्याक विधि (Buy Back Method): पुराना मेसिन वा सवारी साधन उत्पादकलाई फिर्ता गरी नयाँ सामान सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया हो।
• डिजाइन र निर्माण (Desing and Build): जटिल आयोजनाहरूमा व्यवसायीले नै डिजाइन र निर्माण दुवै गर्ने गरी गरिने सम्झौता हो।
• यी सबै प्रक्रियाहरूमा विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) को प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

नीतिगत कमजोरीहरू (Policy Weaknesses)

सार्वजनिक खरिद नियमावली छोटो समयमा चौधौँ पटकसम्म संशोधन हुनुले खरिद प्रक्रियामा नीतिगत अस्थिरता र कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना गरेको छ। अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गर्ने र त्यसमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी फरक पर्दा समेत जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था फितलो हुनु, विशेष परिस्थितिको नाममा लागत बढाउन भेरिएसन आदेश जारी गर्ने अधिकारलाई प्रतिस्पर्धा छल्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिनु, “काबु बाहिरको परिस्थिति” को वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहुँदा निर्माण व्यवसायीको आफ्नै ढिलाइमा पनि पटक–पटक म्याद थप हुने र आयोजना रुग्ण बन्ने प्रवृत्ति। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) सँग देशभरका हजारौँ खरिद कार्यको स्थलगत र प्राविधिक अनुगमन गर्ने पर्याप्त क्षमता र जनशक्ति नहुनु एक करोडसम्मको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने भए पनि हेभी मेसिन प्रयोगमा रोक लगाउने नियमको उल्लंघन र व्यवसायीलाई काम हस्तान्तरण गर्ने प्रवृत्ति, बोलपत्रदाताहरू बीच हुने आपसी मिलेमतो (Collusion) र गटुबन्दीलाई पहिचान गरी नियन्त्रण गर्ने ठोस नीतिगत आधार अपर्याप्त हुनु, खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी वा परामर्शदाता र बोलपत्रदाताबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध वा स्वार्थको द्वन्द्व पहिचान गर्ने प्रणाली कमजोर हुनु, योग्यता र कार्य अनुभवका झुट्टा कागजात पेश गरी ठेक्का हात पार्ने बोलपत्रदातालाई रोक्न भरपर्दो ‘डाटा भेरिफिकेशन’ प्रणाली नहुनु, प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी एउटै खरिद कार्यलाई साना टुक्रामा विभाजन गरी सोझै खरिद गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रभावकारी रूपमा निषेध गर्न नसकिनु, ‘न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही’ बोलपत्र छनोट गर्दा कतिपय अवस्थामा अस्वाभाविक कम दर (Low Bidding) ले गुणस्तर खस्कने जोखिम रहनु, सबै खरिदलाई विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा लैजाने भनिए पनि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट र प्रविधिको पहुँच तथा कर्मचारीको दक्षता अभाव हुनु, सम्झौता पछि दिइने २० प्रतिशत पेश्की रकम सम्बन्धित काममा प्रयोग नगरी अन्यत्र लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने कडाइको कमी, लागत सोधभर्ना सम्झौतामा अधिकतम सीमा निर्धारण गर्दा र सोभन्दा बढी खर्च हुँदा स्वीकृतिको प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु, खरिद एकाइमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निरन्तर व्यावसायिक तालिम र दक्षता परीक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन फितलो हुनु, व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया समयसापेक्ष र छरितो नहुँदा गलत आचरण भएका व्यवसायीले पुनः ठेक्का पाउने छिद्र रहनु, खरिद विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता (Arbitration) प्रक्रिया खर्चिलो र लामो समय लाग्ने खालको हुनु, अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रमा स्वदेशी मालसामानलाई दिइने प्राथमिताको प्रावधानलाई व्यवहारमा ल्याउन र स्वदेशी क्षमता बढाउन नीतिगत अस्पष्टता रहनु, डिजाइन र निर्माण (Design and Build) द्यगष्मि० सम्झौतामा जोखिम बाँडफाँडको स्पष्ट नीति नहुँदा विवाद उत्पन्न भइरहने अवस्था, खरिद सम्झौता पश्चात्का विवरण र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्ने कार्यमा लापरवाही हुनु।

अगाडिको बाटो (Way Forward)

सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन केवल कानुनी अक्षरहरूको पालना मात्र पर्याप्त छैन, यसका लागि संरचनात्मक र व्यवहारगत सुधारहरू आवश्यक छन्। स्रोतहरूका आधारमा सुधारका प्रमुख क्षेत्रहरू यस प्रकार छन्:

विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) को सुदृढीकरणः मानवीय हस्तक्षेप र बोलपत्रदाता तथा कर्मचारीबीचको प्रत्यक्ष मिलोमतोलाई न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक निकायले खरिदका सबै वा केही प्रक्रियामा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) ले स्थापना गरेको एकल पोर्टल (Single Portal) मार्फत खरिद कार्य सञ्चालन गर्दा प्रक्रियामा एकरूपता आउँछ र पारदर्शिता सुनिश्चित हुन्छ। यस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन PPMO ले समय–समयमा विद्युतीय खरिदका सिद्धान्त र कार्यविधिहरू परिमार्जन गर्दै लग्नुपर्छ।

दण्ड र पुरस्कारको प्रभावकारी व्यवस्थाः सम्झौता उल्लंघन गर्ने वा गलत आचरण भएका व्यवसायीलाई कडाइका साथ कालोसूची (Blacklist) मा राख्नुपर्छ। ऐन अनुसार खरिद आचरण विपरीत काम गर्ने, सम्झौता गर्न नआउने वा सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने पक्षलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखी सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाउन सकिन्छ। यसका साथै, तोकिएको समयभन्दा अगावै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने व्यवसायीलाई सम्झौता रकमको १० प्रतिशतसम्म पुरस्कार (Bonus) दिने व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। यस्तो दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमा जिम्मेवारीबोध र प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास गर्छ। क्षमता विकास र व्यावसायिकताः खरिद प्रक्रिया प्राविधिक र जटिल विषय भएकाले यसमा संलग्न कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि अनिवार्य छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूको व्यावसायिक कार्यकुशलताको परीक्षण गर्ने र उनीहरूका लागि नियमित तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। खरिद एकाइमा कार्यरत जनशक्तिलाई खरिद कानुन, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबारे दक्ष बनाउँदा निर्णय प्रक्रियामा हुने त्रुटिहरू कम हुन्छन्।नतिजामुखी अनुगमन र सुपरीवेक्षणः अनुगमन केवल कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। PPMO ले सार्वजनिक निकायको खरिद कार्याविधिको अवलोकन भ्रमण गर्ने, प्रतिवेदन माग गर्ने र खरिद कानुन बमोजिम भए नभएको प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्छ। यदि अनुगमनका क्रममा खरिद कार्यमा त्रुटि वा अनियमितता पाइएमा सम्बन्धित पदानधकालीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिश गर्ने र त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिने अधिकार एएःइ लाई रहेको छ। अनुगमनलाई ‘फिल्ड’ र ’नतिजा’ मा आधारित बनाउँदा आयोजनाहरूको गुणस्तर र समयपालनामा सुधार आउँछ। जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको सुनिश्चितताः खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारी वा मूल्याङ्कन समितिका सदस्यहरूले आचरण पालना नगरेमा वा स्वार्थ बाझिने गरी काम गरेमा उनीहरूलाई विभागीय कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्ना अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्दा पनि उत्तरदायित्व भने आफैँमा रहने भएकाले, खरिदका प्रत्येक चरणमा उच्च तहको जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ।

निष्कर्ष:

नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद केवल सरकारी निकायका लागि मालसामान, निर्माण वा सेवाको जोहो गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई यो विकास व्यवस्थापन र सार्वजनिक वित्त परिचालनको एक मेरुदण्ड हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले खरिद प्रक्रियालाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउने सैद्धान्तिक जग बसालेका छन्। यद्यपि, व्यवहारमा यी कानुनी व्यवस्थाहरूको मर्म र कार्यान्वयनको तहबीच एउटा ठूलो खाडल देखिन्छ। विगतका अनुभव र नीतिगत विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने नियमावलीमा भएका चौध पटकसम्मका संशोधनहरूले खरिद प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाउने प्रयास गरे पनि यसले एक किसिमको नीतिगत अस्थिरता समेत पैदा गरेको छ। कार्यान्वयनको तहमा रहेका नीतिगत छिद्रहरू, जस्तैः अस्वाभाविक लागत अनुमान, स्वार्थको द्वन्द्व र खरिद सम्झौताको कमजोर परिपालनाका कारण आयोजनाहरू रुग्ण बन्ने र सार्वजनिक कोषको अपव्यय हुने गरेको छ। खरिद प्रक्रियालाई कानुनी अक्षर (Letter of Law) मा मात्र सीमित राखेर त्यसको भावना (Spirit of Law) लाई बिर्सिँदा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने र मिलेमतो (Collusion) जस्ता बेथितिहरू मौलाएका छन्। आजको आवश्यकता खरिद प्रणालीलाई नतिजामुखी र व्यावसायिक बनाउनु हो। यसका लागि विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) को पूर्ण र प्रभावकारी प्रयोग गरी मानवीय हस्तक्षेपलाई न्यून गरिनुपर्छ, जसले पारदर्शिता मात्र होइन, सुशासनको प्रत्याभूति समेत गर्दछ। कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवसायीहरूको जवाफदेही आचरणले मात्र खरिदलाई केवल प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त गरी विकासको संवाहक बनाउन सकिन्छ। नीतिगत स्थिरता, प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग र जिम्मेवार आचरण नै नेपालको सार्वजनिक खरिद सुधारका मुख्य स्तम्भहरू हुन्। जबसम्म सार्वजनिक निकायले खरिदलाई विकासको लगानीका रूपमा लिएर मूल्यको सार्थकता (Value for Money) प्राप्त गर्ने दिशामा अघि बढ्दैनन्, तबसम्म राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ। तसर्थ, खरिद प्रणालीमा गरिने सामयिक र संरचनात्मक सुधारले नै मुलुकमा सुशासन र दिगो आर्थिक विकासको ठोस आधार तयार गर्ने निश्चित छ।

सन्दर्भसामग्री

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८२ (चौधौँ संशोधन)
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४