तलब बढ्ने सम्भवना कति ?
कर्मचारीको तलब हरेक दुई दुई बर्षमा बढ्दै आएको छ । यो बर्ष कर्मचारीको तलब बढाउने बर्ष हो । तर प्रतिनिधि सभा भंग भएर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको छ । अर्काेतिर कोभिड १९ को दोश्रो लहर छ । कर्मचारीहरु यस्तो कठिन अबस्थामा पनि काम गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले यो बर्ष कर्मचारीको तलब बढ्छ भन्नुभएको छ, केहि कर्मचारीको विश्वास जित्ने काम पनि गरि राख्नु भएको छ तसर्थ कर्मचारीको तलब बढ्ने सम्भावना देख्छु ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने सार्वजनिक रुपमा घोषणा रुपमा गरिसक्नु भएको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि प्राथमिकतामा रहेको समाचारहरु बाहिर आएका छन् । यसबाट सरकारले कुनै किसिमको साधन श्रोतको जोहो गरेर तलब भत्ता बढाउन सक्ने दे खेको होला । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ अनुसार पनि तलबमान वृद्धि गरेको तीन वर्ष पुगेको छैन् ।

Advertisement 1

तलब २५ प्रतिशतभन्दा कम बढाएर अर्थ छैन

हाम्रो तलबमानमा सामान्य वृद्धि गरेर विद्यमान महंगीको मारबाट पार पाउन सकिने जस्तो छैन । अहिलेको अवस्था हेर्दा तलबमानमा न्यूनतम २५ प्रतिशत बढाउन सकिएन भने बढाउनुको खासै अर्थ देख्दिनँ । तर, त्यत्रो रकमको जोहो सरकारले कसरी गर्ला ? उता प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा सार्वजनिक रुपमै गरेर ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका नागरिक लगायतलाई आशा देखाइसक्नु भएको छ । त्यसैले हेर्न लायक न्यूनतम तलबमान निर्धारण गर्न सकिएन भने बढाएजस्तो गरेको मात्रैले खासै अर्थ नराख्ला । सरकारको श्रोतको अवस्था मैले कमजोर देखेको छु । विगत दुई वर्षको राजस्व संकलनमा संकुचन आएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा थप रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन ठूलो राहत प्याकेजको आश्यकता छ । त्यसैगरी महामारीबाट प्रभावित निजी क्षेत्र सरकारको मुख ताकेर बसेको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत जनतालाई आगामी वर्ष कोरोनाको खोप दिनुपर्ने बाध्यताबाट सरकार पछि हट्नु हुँदैन ।

Advertisement 2

तलबसँगै बजार मूल्य, घर भाडा सबै बढ्ने भएकाले यसले हाम्रो जीवनस्तर सहज नहुने, साथै देश कोरोना कहरसँग जुधिरहेकमो समयमा कर्मचारीको तलब बढाँइदा आलोचना हुने सम्भाबना उत्तिकै छ तर, तलबै बृद्धि नगरे पनि महंगी भत्ता थप गर्ने, अहिले भएको भत्तालाई तलबमा रुपान्तरण गर्ने, महंगी भत्ता, खाजा भत्ता, जोखिममा काम गर्नेहरुलाई एकमुष्ट भत्ता दिने व्यवस्था गरियो भने त्यसले कर्मचारीवर्गलाई केही राहत हुन्छ । हामीले आधिकारीक टे«ड युनियनको तर्फबाट कर्मचारीहरुको कोरोना बीमा गर्ने, उनीहरु बिरामी भए उपचार गर्ने, त्यस्तै उसको परिवारको अन्य सदस्यहरुको लागि पनि बीमा गर्नु पर्ने माग राखेका छौं जो क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएको छ । कर्मचारीहरुको ३ समस्या प्रवल देखिन्छ आवास, उपचार र बालबच्चा पठनपाठन ।
सहुलियत कर्जाको कुरा
यी कुरामा सरकारले ध्यान दिनु पर्छ भनेर हामीले अघिल्लो बर्ष पनि सहुलियत कजाको माग राखेका हौं, यस बर्ष पनि हामीले जोड दिएका छौं । ५० लाखसम्म सहुलियत कर्जाको माग हामीले उठाउँदै आएका हौं । यदी हामीले माग गरे बमोजिम सहुयितपूर्ण कर्जा उपलव्ध भया भने सबै कर्मचारीहरुको घर हुन्छ । त्यसपछ कर्मचारीहरुले दायाँ बायाँ पनि गर्दैनन् ।
एउटा राष्ट्रसेवकले ६० बर्ष सम्म सरकार र देशको सेवा गरेको हुन्छ । उसको उर्वर जीवन राष्ट्रमा सर्मपित गरेको हुन्छ । हामीले सातै प्रदेशमा निजामती अस्पताल बनाउनु पर्छ भन्ने माग उठान गरेका छौं । काठमण्डौंमा निजामती अस्पताल त छ तचर निजामतीमैत्री बन्न सकेको छैन् । केन्द्रको अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गर्ने । कर्मचारीको छोरा, छोरीलाई मेडिकल, अहेव, स्टाफ नर्स, डाक्टर पढ्नु परेमा त्यही अस्पतालमा ब्यवस्था गर्ने भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो । यो माग पूरा भएमा बच्चा पढाउन सहुलियत हुन्थ्यो,यस्तै बच्चाको सर्टिपिकेट राखेर केहि बर्षको लागि दुर्गम जिल्लाहरु पठाउने हो भने जनशक्तिको अभाव हुँदैन् ।
कर्मचारीकै शेयरबाट उद्योग
यस्तै हरेक कर्मचारीबाट १० हजारको शेयर लगानी गरेर ठूलो उद्योग खोल्न सकिन्छ । अहिले १ लाख ३८ हजार निजामती कर्मचारी छौं सेना, प्रहरी सबैजोड्ने हो भने ४ लाख पुग्छ । मानौं,कपडा उद्योगमात्र खोल्ने हो भने कर्मचारी,सेना,प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने पोशाक यहीबाट उत्पादन हुन्छ । घरको लागि आवश्यक पर्ने तन्दा, खोल, पर्दा त्यहि बाट खरिद गर्ने हो भने राज्य विकास हुन्छ । बाहिरबाट किन्नु पर्दैन् । यसो गर्ने सके स्वदेशी उद्योगको प्रमोशन हुन्छ र उद्योग खोल्नु पर्छ भन्ने मानसिकता प्राइभेट सेक्टरमा पर्न जान्छ । कतिपय फ्रन्ट लाइनमा खटिएका कर्मचारीहरुले कोरोनाबाट संक्रमित भए पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् उनीहरुलाई भुक्तानी गर्नको लागि हामीले सरकारसँग पहल गरिराखेका छौं ।
तलब वृद्धि कि प्रोत्साहन भत्ता ?
हामीले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीको अभ्यास गरिसकेका छौं । वस्तुगत कार्यसम्पादन सूचकांकको अभावमा यो शक्ति र सम्बन्धको आधारमा लागू गरियो र यसबाट काममा गुणस्तरीयता भन्दा पनि विवाद धेरै भयो । निरिह र यसको आवश्यकता भएका फ्रन्टलाइनमा कार्यरत कर्मचारी र कार्यालयले प्रोत्साहन भत्ता कुन चराको नाम हो पत्तै पाएनन । त्यसैले अहिलेकै मापदण्ड, मूल्यांकन आधार र कार्यालय छनोट गर्ने प्रक्रियाको आधारमा यो प्रणाली लागू गर्दा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न कुनै हालतमा सकिन्न । यो प्रणाली लागू गर्नुभन्दा पहिले जीवन निर्वाहको लागि पर्याप्त पुग्ने न्युनतम तलबमान निर्धारणको खाँचो छ । त्यसपछि मात्र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली, सेवा प्रवाह गर्ने फ्रन्टलाइन कार्यालयमा लागू गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । हाम्रो जस्तो विधी, पद्धति र प्रणालीलाई नै धोती लगाइदिने मुलुकमा यसतर्फ फड्को मार्नुभन्दा पहिले पटकपटक सोच्नुपर्छ ।
खै निर्वाहमुखी तलब ?
हाम्रो तलब सुविधा जीवन निर्वाहको लागि प्रर्याप्त छैन भन्नेमा दुईमत छैन । खासगरी चार जनाको आर्दश परिवारलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत वस्तु तथा सेवाका लागि पुग्ने तलब भत्ता नै न्युनतम ज्याला हो । २०७६ सालमा वृद्धि गरिएपछि सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको न्युनतम तलब १९ हजार ४ सय ८० र माथिल्लो तह मुख्यसचिवको तलबमान ६४ हजार एक सय ४० कायम गरिएको छ । यसबाट मासिक खर्च जस्तै खाद्यान्न खासगरी चामल, दाल, तरकारी, तेल, घ्यु, मरमसला, हप्तामा एकपटक मासु, ग्यास, इन्धन, आवास, विद्युत, संचार जस्ता खर्चलाई नै नपुग्ने अवस्था छ । अझ लत्ताकपडा, स्वास्थ्यउपचार खर्च, बालबच्चाको पढाई खर्च, यातायात लगायतका खर्चको आकार र सुची पनि यस रकमले धान्न सक्ने अवस्था छैन । कर्मचारीहरुको ड्युटी स्टेशन प्रायः शहर बजार र सुगम स्थानमै नै हुन् । त्यहाँ चर्को डेराभाडा, खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य सामाग्रीमा हुने अचाक्ली मूल्यवृद्धिले भान्सा महंगो हुँदै गएको छ । सानोतिनो विरामी पर्दा पनि थेग्नै नसकिने चर्को शुल्क लगायतले आकास्मिक कामको लागि रकम बचत गर्न त कर्मचारीको कल्पना भन्दा बाहिरको अवस्था हो भन्दा फरक नपर्ला ।
कसरी बढाउने सरकारी सेवाप्रति आकर्षण ?
निजीक्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको तलुनामा निजामती कर्मचारीको तलब सुविधा न्युन हुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा परेको छ । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सीका कार्यालयहरु, विदेशी दुतावास, मिसन एवम् कतिपय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने तलब भत्ता लगायतका सुविधा तुलनात्मक रुपमा उच्च हुँदा त्यसको सोही प्रभावले कर्मचारीलाई विकल्प खोज्न बाध्य पारेको देखिन्छ । यी सबै पक्षलाई विश्लेषण गर्दा हाम्रो तलब भत्ता लगायतको सेवा सुविधा न्यून छ र समयानुसार वृद्धि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन ।

(आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलसँग महेश्वर गजुरेलले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)