स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच हिजो (शनिबार) १९ बुँदे सहमति भएको छ । पेसागत हकहितका लागि विभिन्न २० बुँदे माग उठाउँदै उनीहरु गत असोज १९ गतेदेखि पेन डाउन गरेर सडकमा आएका थिए । उनीहरुले उठाएका २० वटा बुँदामध्ये सरकारले १९ बुँदामा सहमति जनाएको छ । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरु र सरकारबीच भएको सहमतिको जानकारी गराएको हो । साथै, अहिलेका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको घोषणासमेत गरेको छ ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले स्थानीय तहका कर्मचारी आठ वर्षको अवधिसम्म ऐनविहीन अवस्थामा रहँदा वृत्ति विकासबाट बञ्चित भएको बताए । सरकारले ऐन ल्याएर वृत्ति विकासको बाटो खोल्नुपर्छ भनेर आफूहरु आन्दोलनमा होमिएको उनले बताए । स्थानीय तहका कर्मचारीप्रति संघीय सरकारको जहिलेपनि कमजोर मानसिकता रहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । आन्दोलनका क्रममा घाईते भएका कर्मचारी साथीहरुको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनीहरुको अवस्थालाई पनि सहमतिका सम्बोधन गरौं भन्दा सरकारी पक्षले अस्वीकार गरेको उनको भनाई छ ।
उनले स्थानीय तहका कर्मचारीको माग र मुद्दाप्रति सरकारलाई दवाब दिन राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले गरेको सहयोग स्मरण गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरे । आन्दोलनले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गराएको उनको दाबी छ । उनले आफूहरुलाई आन्दोलनले वैधानिक दस्तावेज दिएको समेत बताए । सहमति बमोजिम सरकारले आफूहरुको माग संघीय निजामति ऐनमा समावेश गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । आफूहरुसँगको सहमतिबाट सरकार विचलित भएको खण्डमा फेरि सशक्त रुपमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ ।
‘सरकारका प्रतिनिधिहरुले कमिटमेन्ट गर्नु भएको छ । हामीलाई विश्वास छ, सरकारले हाम्रा यी जायज मागहरुलाई संघीय निजामती ऐनमा समावेश गर्ने छ ।’ उनले भने, ‘हाम्रो समस्याको समाधान नेपाल सरकारले खोज्ने छ । हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका हौं । हामीले गरेका सम्झौता संघीय निजामती ऐनमा समावेश भएन भने हामी फेरि आन्दोलनमा उत्रिने छौं ।’
उनले आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यस्थलमा गएर सेवा प्रवाह गर्नका लागि पनि अनुरोध गरे ।
संघर्ष समितिका सह–संयोजक इश्वरबहादुर सिंहले सम्झौतामा सामावेश भएका बुँदाहरु ‘पहलकदमी लिने, आवश्यक परेको खण्डमा गरिने’ लाई लिएर धेरैले गुनासो गरेको भन्दै विचलित नहुन आग्रह गरे । उनले यो आन्दोलन अन्त्य भएको नभएर केवल स्थागित भएको बताए । सरकारले संघर्ष समितिसँग गरेको सम्झौता संघीय निजामति ऐनमा समावेश नभएको खण्डमा थप आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ ।
‘हामीले गरेका १९ वटा सम्झौताका बुँदाहरुमा पहल कदमी लिने, आवश्यक परेको खण्डमा गरिने भन्नेजस्ता शब्दावलीहरु घुसाइयो भनेर स्थानीय तहका कार्मचारी साथीहरुले गुनासो गरेको पाइयो । हामीले आन्दोलन रोकेको होईन ।’ उनले भने, ‘हाम्रो संघीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट भदौ २१ गते पारित भयो । संघीय संसदमा टेबुल हुन बाँकीनै छ । उक्त विधेयक संसद्मा टेबुल गरिसकेपछि हाम्रो थप रणनीति तय हुनेछ ।’
संघर्ष समितिको आह्वानमा गत असोज १४ गतेदेखि २७ गतेसम्म स्थानीय तहका कर्मचारीको समूहिक हित, पेसागत मर्यादा र सेवाको सुरक्षाका निमित्त ७५३ वटै पालिकाका कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएको उनले बताए ।
उनले आन्दोलन आफूहरुको रहर नभएर बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज भएको बताए । देशभरीबाट आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने सबैलाई उनले निराश नहुन आग्रह गरे । आफूहरुले आन्दोलनको इतिहास रचेको बताउँदै उनले सबै कर्मचारीलाई एकताबद्ध भएर आगाडि बढ्न आग्रह गरे ।
‘सम्झौता गर्ने क्रममा गिभ एण्ड टेक हुन्छ । हाम्रा सबै कुराहरु सम्बोधन गर्नपर्छ भन्ने होईन । हाम्रा मूलभूत कुराहरु यसमा समेटिएका छन् । अन्य केही कुरामा पहल गर्ने भन्ने शब्द राखिएको छ । यो कुरा भाषामा मात्रै सीमित राखियो भने भोलिका दिनमा हामी रणनीति र कार्यनिनि बनाएर अगाडि बढ्नेछौं,’– उनले भने ।
संघर्ष समितिका केन्द्रीय सहसंयोजक प्रकाशदत्त भट्टले तीनै तहका कर्मचारीको समान अधिकारका लागि आन्दोलनको परिकल्पना भएको बताए । उनले यो आन्दोनल निश्कर्षमा पुगेको र अब आउने ऐनहरुलाई यसले मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए । अहिलेको आन्दोलन अहिलेको मात्रै नभएर आठ वर्षअघि देखिको आन्दोलन भएको उनको भनाई छ ।
‘वर्तमान संविधानको परिकल्पनाबमोजिम प्रशासनीय संघीयतालाई एउटा आयामको रुपमा लिइन्छ । त्यो आयाम सुशासनको आयाम हो ।’ उनले भने, ‘त्यो सुशासनको आयाममा समानता हुन्छ । तीनै तहका कर्मचारीबीचको समान अधिकारका लागि आवाज उठ्ने गरेको छ र त्यो अब आउने जुनसुकै कर्मचारी सम्बन्धी ऐनले समेट्नुपर्छ भन्ने ध्येयले हामीले यस आन्दोलनको परिकल्पना गर्यौं ।’
उनले सम्झौतालाई डगमगाउन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । संघीय र प्रदेश तहका कर्मचारीभन्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु ऐन विहीन अवस्थामा पीडामा रहेको उनको भनाई छ । उनले सरकारले चाडोभन्दा चाडो ऐन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संठन नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यम खत्रीले स्थानीय तहका कर्मचारी आठ वर्षसम्म ऐनविना काममा खटिन परेको बताए । काम गर्नका लागि ऐन बनाइदेउ भन्दै आन्दोलन गर्न परेकोप्रति उनले दुःख व्यक्त गरे । उनले सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीका प्रतिनिधिहरुबीच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सबै कर्मचारी एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताए । स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनमा आफूहरुको पूर्ण समर्थन रहेको उनले बताए ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव इन्दु शर्मा पौडेलले पेसागत हकहितका लागि संघर्ष समितिले निकै संघर्ष गर्नुपरेको बताए । खेल जतिसुुकै राम्रो भएपनि गोल भएन भने त्यसको कुनै औचित्य नरहने बताउँदै उनले सरकारसँग भएका सम्झौतालाई संघीय निजामति ऐनमा समावेश गराउन निरन्तर दवाब दिन आवश्यक रहेको बताए ।
‘गेम जतिसुकै राम्रो खेलेपनि गोल भएन भने त्यसको कुनै अर्थ नै हुँदैन । हामीले खेल असाध्यै राम्रो खेलेका छौं । किन भने यो आन्दोलनलाई सार्थक निश्कर्षमा पुर्याउन पनि थियो र सरकारसँग केही कुराहरु कमिटमेन्ट गर्न पनि थियो । त्यो दुवै पक्षमा हामी सफल भयो ।’ उनले भने, ‘यसलाई उपलब्धी मान्न पर्छ । तर, गोल हुन बाँकी छ । गोल त्यतिबेला हुन्छ, जब सम्झौता भएका बुँदाहरु कार्यान्वयनमा आउने छन् । हामी स्थानीय निकायका साथीहरुसँग यस कारण आवद्ध भयौं, तपाईहरुले उठाएका आवाजहरु जायज थिए ।’
नेपाल सरकार र स्थानीय संघर्ष समितिबीच भएको सहमति केन्द्रीयस्तरका ट्रेड युनियनको पनि भएको उनले बताए ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको उपाध्यक्ष रेवन्त गौतमले सत्ता दिने र ट्रेड युनियन कर्मचारी माग्ने पक्ष भएको बताए । अहिलेको आन्दोलन स्वरुपको हिसाबले सानो भएपनि आवश्यक रहेका उनले बताए । स्थानीय तहका कर्मचारीका प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको सहमति ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाई छ । आन्दोलनका क्रममा स्थानीय तहका कर्मचारीले उठाएका २० वटा मुद्दामा सरकारले १९ वटा ठीक छ भनेर स्वीकार गरेको बताए । सरकारले स्वीकार गरेका सम्झौता पालना गर्न अब सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको माग कार्यपालिकाले स्वीकार गरेको बताउँदै उनले यस सम्झौतालाई व्यवस्थापिकाबाट पारित गराउनु चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । यसका लागि होमवर्कको आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच भएको सहमतिमा सरकारको तर्फबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव कमल प्रसाद भट्टराई संयोजक संयोजक रहेका थिए । त्यसैगरी वार्ता समितिको सदस्यहरुमा सहसचिवनारायण प्रसाद अर्याल, उपसचिवद्वय टंक महत, खिलराज राई थिए ।
संघर्ष समितिबाट संयोजक दीपक गौतम संयोजक, सदस्यहरु प्रकाशदत्त भट्ट, मेघराज खत्री, विजय देवकोटा, प्रेम गिरी, निरज थापा मगर, विक्रम शाही, छविलाल ढकाल महेश दत्त भट्ट तथा राष्ट्रिय ट्रेड युनियनको प्रतिनिधिहरु पनि सहभागी थिए । सरकार र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति भएइको थियो ।