विषय प्रवेश
संघीयता भनेको संवैधानिक रुपमा कम्तीमा दुई तहको सरकारको व्यवस्था गरी संघीय एकाईहरुमा सार्वभौमसत्ताको आंशिक बिभाजन हो । संघीयतामा सबै प्रकारका विकेन्द्रिकरण समेत पर्ने भएकाले यसलाई कतिपय जानकारहरुले संवैधानिक बिकेन्द्रिकरण समेत भन्ने गरेका छन्।
नेपालमा संघीयताको आधार नेपाली जनताले राष्ट्रहित लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि पटक- पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक सङ्घर्ष त्याग र वलिदान तयार गरेको देखिन्छ । सोही जगमा २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाले जारी गरेको नेपालको संविधानले यसलाई संस्थागत गरेको हो । नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न वनाइदिएको छ । यसरी अवको स्थानीय सरकारको खास कार्यभार भनेको नागरिकलाई सेवा प्रवाह तथा विकाश निर्माण मार्फत तिनलाई अपेक्षा पुरा गर्दै जनताको घर दैलोमा सरकार भएको अनुभुती प्राप्त हुने गरी काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

Advertisement 1

स्थानीय सरकार चाहे एकात्मक राज्यमा होस् वा संघात्मक राज्यमा सवै मुलुकहरुमा यसको उपस्थिति अनिवार्य जस्तो मानिदै आएको छ । आजको विकेन्द्रिकरणको युगमा स्थानीय सरकार भनेका जनताले वास्तविक रुपमा छुन पाउने र महसुस गर्न पाउने सरकार हुन् । नेपालको परिवेशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तिन तहका सरकार क्रियाशिल छन् । स्थानीय सरकार संघीयताको जरो किलो हुन त्यसकारण त्यस्तो जरो किलोको रुपमा रहेका स्थानीय सरकारहरुले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय कानुन लागु गर्ने सिटमा रहेका छन् । संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरुलाई त्यो अवसर प्राप्त नै छैन ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो सीमित स्रोत र साधनको बावजुत पनि जनताको आवश्यकता र अपेक्षालाई हरदम पुरा गर्ने दायित्व रहेको हुन्छ । आफ्नो स्रोत साधनले काम गर्न प्रयाप्त नभएको अवस्थामा प्रादेशिक सरकार संघीय सरकारसंग पहल गरी जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारको नै हुन्छ । यसरी राज्य सन्चालनमा स्थानीय सरकारको अवसर र चुनौती दुबै रहेका छन् ।

नेपालको संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको बिषयमा २२ वटा कार्यहरु तोकिदिएको छ । ति अधिकार क्षेत्रको बिषयमा कानुन बनाउने लागु गर्न स्थानीय सरकार सार्वभौम रहेका छन् ।

Advertisement 2

संवैधानिक स्वायत्ताको कसीमा स्थानीय सरकारहरु
नेपालको संविधान वमोजीम स्थानीय सरकार क्रियाशिल भएको साढे चार बर्ष बितिसकेको छ ।अव संवैधानीक स्वायत्ताको प्रयोग स्थानीय सरकारले कति गरे भन्ने बिषयमा अव एउटा समिक्षा गर्न जरुरी देखिन्छ । तर यसको बस्तुनिष्ट रुपमा समीक्षा गर्दा स्थानीय तहहरु आफ्नो वदलिदो संवैधानिक हैसियको वारेमा वेखर जस्तै भई साविक स्थानीय निकायको जसरी नै कार्य सम्पादन गर्दा स्थानीय तहको संवैधानिक हैसीयत व्यवहारमा देखिदैन यस विषयमा अधिकांश जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बुझाई पनि समान भएको देखिदैन भने स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । कार्यसम्पादनमा प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सहजीकरण नगर्ने क्षेत्राधिकार मीची कानून निर्माण गरेका छन् । यस विषयमा कतिपय स्थानीय तहले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर समेत गरेका छन् । तसर्थ हाल निम्न बमोजीम बाझीएका कानुनले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामा अतिक्रमण गरेका छन् ।

१. स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ : स्थानीय शासन सन्चालनको लागि स्थानीय सरकारको संविधान पछिको दोस्रो महत्वपुर्ण दस्तावेज हो स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन तर यस ऐनमा कयौ बिरोधाभास प्रावधान गर्दा ऐनको विषयमा वेलावखत प्रश्नहरु उव्जेको देखिन्छ ।संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्य सम्पादन तथा कार्य विभाजन स्वीकृत नियमावली वमोजिम हुने प्रावधानको विपरित ऐनले अध्यक्ष, नगरप्रमुख, उपाध्यक्ष, नगर उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको काम कर्तव्य तोकिदिएको छ । संविधानले एफ।एम। रेडियो संचालन स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखेकोमा ऐनको प्रावधान १०० वाट सम्म भनि संकुचन गरेको छ । स्थानीय तहमा कानून निर्माण तथा सभा सन्चालन गर्ने व्यवस्था प्रदेश कानून वमोजिम हुने गरी प्रावधान संविधानमा राखिएको छ तर ऐनमा सो प्रावधान राख्नु उचित हुने थिएन ।ऐनले स्थानीय तहको वित्तिय अधिकार क्षेत्रको विषयमा राखेका प्रावधानहरु अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनसँग परस्पर बाझीएका छन् ।

२. औद्योगीक व्यवसाय ऐन ,२०७६ : स्थानीय सरकार सन्चालन ऐनले लघु तथा घरेलु व्यवसाय दर्ता, नियमन तथा खारेजी गर्ने अधिकार स्थानीय तहको अधिकार भित्र राखेकोमा ‍औद्योगीक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले यसलाई प्रदेश अन्तर्गत राखेको छ । यसरी स्थानीय तहको एकल वित्तिय क्षेत्र भित्र रहेको व्यवसाय कर संकलनमा नकारात्मक असर परेको छ भने व्यवसायीहरु दोहोरो मारमा परेका छन् । प्रदेशहरुले जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय खडा गरेर स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छन् ।

३. सहकारी ऐन ,२०७४ : सरकारीको दर्ता, नियमन र खारेजी गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सन्चालन ऐनले गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार भित्र राखेकोमा सरकारी ऐन, २०७४ ले यस अधिकार सरकारी विभागको रजिष्टारलाई दिएको छ ।

४. वन ऐन, २०७६ : केही नेपाल ऐन संसोधन गर्न वनेको ऐन, २०७५ ले सामुदायिक वनले कुल आम्दानीको १० प्रतिशत कर स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्नेमा वन ऐनले त्यो व्यवस्थालाई राखेको पाईदैन ।उक्त ऐन जारी गर्दा संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई निकै पेलेको देखिन्छ ।वनमा स्थानीय समुदायको अग्राधिकार हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्ने सामुदायिक वन महासंघले समेत सामुदायिक वनले स्थानीय तहलाई कर तिर्ने प्रावधान खारेज गर्न अभियान नै चलाएको देखियो तर उनीहरुले वकालत गरेको उल्लेखित बिषय स्थानीय सरकारलाई वेवास्ता गरेर कार्यान्वयन कसरी गर्ने हो सो बिषय महासंघले नबुझेको हो भन्ने संका गर्ने ठाउँ प्रसस्त देखिन्छ ।

५. सालवसाली जारी हुने संघीय विनियोजन ऐनहरु : अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघले स्थानीय तहलाई समानीकरण, शसर्त, बिशेष र समपुरक अनुदान दिने व्यवस्था छ तर सालवसाली रुपमा जारी हुने बिनियोजन ऐनले खर्च हुन नसकेको शसर्त अनुदान संघीय खातामा फिर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था वित्तिय संघीयताको मर्म विपरित रहेको पाउन सकिन्छ ।

६. अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४: नेपालको संविधान २०७२ ले तहगत सरकारको वित्तिय हस्तान्तरण परिमाण प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा हुने कुरा उल्लेख भएकोमा ऐनले उल्लेखित प्रावधानलाई आत्मसाथ गरेको छैन । सर्शत अनुदान, बिशेष अनुदान र समपुरक अनुदानमा संघीय सरकारले नै हालीमुहाली गर्दै आइरहेको छ ।२०७७ साल कार्तिकमा अर्थ मन्त्रालयले सह लगानी कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएर वित्तिय संघीयताको चिरहरण नै गरेको देखिन्छ ।

७. जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ : स्थानीय सरकार सन्चालन ऐनले स्थानीय स्तरका परियोजना सम्वन्धी व्यवस्था गरेकोमा परियोजनामा आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्न नेपाल सरकारको निर्णय गरी मुआव्जाको निर्धारण गर्ने प्रावधान राखेको छ । ऐनको यस प्रावधानले स्थानीय तहलाई सरकारको मान्यता नदिई आफ्नै प्रशासनिक इकाइको रुपमा हेरेको पाउन सकिन्छ ।

८. कर्मचारी समायोजना ऐन ,२०७५ : स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले संगठन संरचना दरवन्दी निर्धारण गर्ने अधिकार दिएकोमा कर्मचारी समायोजन ऐनले यसलाई संघको मातहत राखेको छ ।अझ अनौठो के छ भने गत फाल्गुनमा प्रदेश नं २ ले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहले संगठन संरचना दरवन्दीको प्रस्ताव प्रदेशको अनुमतीमा गर्ने प्रावधान राखिदिएको छ ।

९. विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ : विपद् व्यवस्थापनको विषयलाई संविधानले तिन तहको साझा अधिकार सुचीमा राखेको छ तर संविधान जारी भएपश्चात २०७४ सालमा पास भएको सो ऐनले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकी उनको मातहत गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगरप्रमुखलाई राखेको छ । पालिका प्रमुखहरु भनेका संवैधानिक पदाधिकारी हुन भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई संविधानले चिन्दैन ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वैधताको विषयमा दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचराधिन छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०७५ साल बैसाखमा जारी भएको मर्यादा क्रममा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पालिका प्रमुख भन्दा तल्लो मर्यादा क्रममा राखेको छ । यस विषयलाई ऐन जारी गर्दा कति पनि याद गरेको पाइएन । कतिपय जिल्लामा यसलाई नै आधार वनाएर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको वैठक नै वस्न नसकेको समचार आइरहेको देखिन्छ ।संघीय सरकारले जिल्ला विपद् व्यवस्थापनको हाकिम नै सिडियोलाई वनाइदिएर संविधानको धज्जी नै उडाइदिएको छ ।

१०. मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ,२०७४ : स्थानीय सरकार सन्चालन ऐनले न्यायीक समितिको अधिकार क्षेत्रमा पति पत्नीको सम्वन्ध विच्छेद लाई मेलमिलापवाट निरुपण गर्ने यदि मेलमिलाप गराउन नसकेको खण्डमा मिसिल सहित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्था मुलुकी देवानी संहितामा पनि राखेको छ । मुद्दाको एउटा पक्ष जिल्ला अदालत अर्को पक्ष स्थानीय तहमा आयो भने के गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नै छैन ।यसले मुद्दाका पक्षहरुलाई दोधारमा पार्न सक्छ ।

११ . अन्य कानूनहरु : संस्था दर्ता ऐन, २०३४ ,श्रम ऐन, २०७४, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धी ऐन, २०७४ ले समेत संवैधानिक भावनालाई वेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
साझा अधिकार सुचिको विषयमा संघीय कानुन नवन्दा अर्को अन्योल
संविधानको अनुसुची : ९ मा तिन वटा तहका सरकारका १५ वटा अधिकारलाई साझा अधिकार सुची भित्र कायम गरिएको छ । साझा अधिकार सुचीका बिषयमा सर्वप्रथम संघीय कानुन बन्न जरुरी छ तर संघीय कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्त हुदा यसको सिधा असर स्थानीय सरकार सन्चालनमा परेको देखिन्छ । संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुदा स्थानीय तहको आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेन भने अर्को तर्फ जिल्लामा संघ मातहत शिक्षा विकाश तथा समन्वय एकाई र प्रदेश सरकारले सामाजिक विकाश कार्यालय खडा गरेकोमा पालिका नेतृत्वहरु असन्तुष्टी व्यक्त समेत गर्दै आएका छन् ।खानी तथा खनिज पद्धार्थ सम्वन्धी संघीय ऐन जारी गर्नमा अझ अन्योल देखिन्छ । त्यस्तै वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जैविक विधिधता जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनको वाँडफाट र उपयोगमा स्थानीय समुदायलाई अग्राधिकार दिने राज्यको निति हुने संवैधानीक प्रावधानलाई वेवास्ता गर्दै संघीय र प्रादेशिक ऐन जारी भएका छन् जुन प्रावधानको सार्थक कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाईको भुमिकालाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।
निष्कर्ष :
संविधानले दिएको स्वायत्तताको उपयोग गर्न साझा अधिकार सुचिका विषयमा संघीय कानून स्रिघ निर्माण हुन जरुरी छ ।जसले गर्दा प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई स्थिर दिगो र संस्थागत वनाउन सहयोग पुर्याउने देखिन्छ । बाझिएका कानुनका सम्वन्धमा एउटा समिति बनाई अनुसन्धान आधारमा बाझिएका ऐन संसोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने साथै लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अन्तर प्रदेश परिषद् निष्कृय रहेकोमा त्यसलाई क्रियाशिल बनाउन जरुरी देखिन्छ ।समग्रमा अन्तरसरकारी समन्वय र सहकार्यलाई बलियो बनाउन उत्तिकै आवश्यक छ । तसर्थ संघीय एकाइहरु विच शक्तिको विस्तार गर्ने आकाक्षा भन्दा पनि सन्निकटताको सिद्धान्त अनुसार काम गर्दा संघीयता प्रति जनताको सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यस अवस्थाले संवैधानिक मुल्य मान्यता अनुसार संघीयता कार्यान्वयन भएको महसुस हुन गई स्थानीय स्वायत्त शासन वलियो हुन सक्ने प्रवल सम्भावना भएकोले यस तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

(लेखक सुवेदी बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गोरखामा अधिकृत छैठौको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ साथैं स्थानीय तह हक हित मन्च,गण्डकी प्रदेशको सचिव समेत हुनुहुन्छ ।)