नेपाली प्रशासकहरुमध्ये सबैभन्दा अब्बल मानिएका एक जना प्रशासकहरु लीलामणि पौडेल । मुख्यसचिव हुँदा प्रधानमन्त्रीसँग ट्याकल गर्ने सक्ने क्षमताका प्रशासक पदबाट हटेपछि अहिले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको हर्ताकर्ता छन् ।
हालैमात्र मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले संविधानको मर्म र भावना विपरितको काम अगाडि बढाएसँगै लीलामणिसँग तुलना गर्न थालिएको छ,कताको लीलामणि कहाँको शंकरदास वैरागी !

Advertisement 1

भ्रष्टचारीप्रति निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने निजामती कर्मचारीका उच्च पदस्थ मुख्यसचिव वैरागीले उल्टै सुशासनको मर्म विपरित र भ्रष्टको पक्षपोषण हुने गरी पाइला चालेपछि उनी आलोचनामा पर्न थालेका हुन ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएदेखि नै उठाउँदै आएको बिषय हो,०४८ सार्वजनिक पदमा बहालहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने । राजनीतिक नेतृत्वलाई सघाएर प्रशासनिक वृत्तबाट त्यही अनुरुपको काम हुनुपर्ने हो तर मुख्यसचिव सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना समेत लुकाउने खेलोमा लागे ।

Advertisement 2

सरकारले गत पुसबाटै सूचनाको बर्गीकरण गर्ने काम अगाडि बढाएको थियो । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा रहेको सो समितिमा सरकारका सबै सचिवहरु सदस्यका रुपमा रहेर काम गर्दै आइरहेका थिए । सूचनाको बर्गीकरण गरेर मात्र सार्वजनिक गर्ने नियम अनुसार सो समितिले काम गर्दै आइरहेको एक सचिवले सुनाए ।

मुख्य सचिव शंकरदास बैगारीको अध्यक्षतामा गठित यो समितिले लगातारको ६५ वटा बैठक बस्यो र विभिन्न ८७ विषयलाई गोप्य राख्ने निर्णय ग¥यो । गोप्य राख्ने विवरण अन्तरगत सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुको सम्पत्ति विवरण समेत लुकाइने बुँदा हालिएको थियो । यस्तै राजश्व चुहावटको घटना पनि लुकाइने समितिले निर्णय गरेको थियो । यस्तै समितिले सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार कालोसूचीमा राख्ने र त्यसमाथि पुनरावलोकन समितिबाट भएका निर्णयसँग सम्बन्धित विषय, आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, सार्वजनिक निकायसँगको लिज सम्झौता, उद्योगको व्यवसायिक गतिविधिबारे विवरण, मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र त्यसबारे भएका छानविन तथा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसमेत गोप्य अन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ । योसँगै मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पेश भएका विवरण पनि गोप्य राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानले तोकेको मर्मविपरित गएर समितिले भ्रष्टाचार मौलाउने किसिमका सूचनामा सार्वजनिक पहुँच बन्द गर्ने/गराउने निर्णय भए पछि चौतर्फी आलोचना हुनु स्वभाविक नै थियो ।

संविधानले दिएको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी मुख्य सचिव अगाडि बढेको भन्दै अहिले प्रशासकहरु नै मुख्यसचिवविरुद्ध खनिएका छन् । चर्काे आलोचना हुन थालेसँगै सोमबारको क्याविनेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड व्याक भएपछि मुख्यसचिव समेत नराम्ररी चिप्लाईमा परेका हुन ।

कर्मचारीतन्त्र किन भुत्ते हुँदैछ ? अनि कर्मचारीको अभिभावक मानिने मुख्य सचिव  जस्तो व्यक्ति भ्रष्टाचारीको संरक्षक बस्ने कि ती उपर निर्मम बन्ने हो ?

परराष्ट्र सेवाबाट मुख्य सचिवजस्तो गरिमामय पदमा पुगेका शंकरदास बैरागीले आफ्नो पदको गरिमा जोगाउन नसकेको चर्चा अहिले प्रशासकहरुबीच नै चल्न थालेको छ ।