एकजना अधिकृतविरुद्ध सिंगो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लाग्दा पनि जोर चलेन । जस्लाई सर्वाेच्च अदालतलले उल्टाइदिएको छ ।
०७५ साल अन्तिममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्यो ।
जहाँ केही कर्मचारीलाई अपमानजनक ढंगले संघबाट प्रदेशतिर लखेटियो । तिनैमध्येका एक हुन् केशव कुमार अधिकारी । उनी व्याच ३२ शाखा अधिकृत ।
एउटै लोकसेवा लडेका,एउटै पाठ्यक्रम पढेर भिडेका २१७ अधिकृतमध्ये अन्य कर्मचारीको समायोजन संघमै भयो ।
तर उनलाई मिथिला नगरपालिका धनुषामा खटाइयो । जबकी उनले संघमात्र रोजेर आवेदन दिएका थिए ।
आफ्नै व्याचमा अन्य साथीहरु संघमै समायोजन भएको तर अपमानजनक ढंगले आफ्नो समायोजन भएको भन्दै अधिकृत सुजन दंगाल डिप्रेसनको शिकार मात्र भएनन् उनले निजामती सेवाबाटै राजीनामा दिए । अहिले उनी राजधानीकै एउटा कलेजमा पढाइरहेको छन् ।
केशवले लोकसेवा भिडेर बल्लतल्ल नाम निकालेको जागिर छोड्न सकेन् । बरु सरकारले अपमानजनक ढंगले गरेको समायोजनविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढकाए ।

Advertisement 1

गत गत ७७ साल कार्तिकमा निवेदन बोकेर उच्च अदालत पुगे न्यायको खोजीमा ।
उनले दायर गरेको रिटमा संघ रोजेको कर्मचारीलाई अपमानजनक र बलजफ्ती स्थानीय तह पठाइएको,समायोजन हुँदा संघको झण्डै ८५ भन्दा बढीको दरबन्दी लुकाइएको र संविधानको धारा ३०२ को बर्खीलाप हुने गरी समायोजन गरिएको बुँदा उठाइएको थियो ।
७७ फागुनमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायधीश कुमार चुडाल र न्यायधीश नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलाशले केशव कुमार अधिकारीको समायोजन नियमसंगत नदेखिदा संघमै काम गर्न दिनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गर्यो ।
तर सामान्यले उच्च अदालतको परमादेश कार्यन्वयन गरेन् ।

यस्तो छ उच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ

Advertisement 2

उनी उच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन गर्न माग गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ढोका ढोका चाहरे ।
तर सामान्यले उच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन गर्नुको साटो उल्टै एक जना अधिकृतस्तको कर्मचारीविरुद्ध सिंगो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लाग्यो ।
उच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन गर्नुको साटो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उल्टै सर्वाेच्चमा गयो ।
जसउपर आजै सर्वाेच्चका न्यायधीशद्धय अनिलकुमार सिन्ह्वा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले उच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन गर्ने परमादेश जारी गर्यो ।
यो बीचमा अधिकृत केशव अधिकारी फेरि उच्च अदालत पुगेका छन् ।
सामान्यले अदालतको मानहानी गरेको मुद्धा बोकेर ।
उच्च अदालतले आफ्नो आदेश कार्यन्वयन किन नभएको सामान्य प्रशासनसँग जबाफ मागेको छ ।