सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कहाँ चुक्यौँ र कहाँ रोकियौँ

उपेन्द्र तिमिल्सिना
१. पृष्ठभूमि :
सार्वजनिक सेवा प्रवाह (Public Service Delivery) राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई जोड्ने प्राथमिक र सबैभन्दा संवेदनशील सेतु हो। राज्यको सार्थकता, सरकारको वैधता (Legitimization) र सुशासनको मापन नागरिकले दैनिक रूपमा प्राप्त गर्ने सेवाको सहजता, गुणस्तर र प्रभावकारिताबाट हुन्छ। पूर्वीय तथा पाश्चात्य प्रशासनिक दर्शनमा राज्यको उत्पत्ति नै नागरिकको जिउधनको सुरक्षा, सार्वजनिक वस्तुको प्रबन्ध र जनकल्याणका लागि भएको मानिन्छ। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तूका अनुसार राज्यको अस्तित्व केवल जीवन कायम राख्नका लागि मात्र होइन, नागरिकको जीवनलाई उत्तम र समृद्ध बनाउनका लागि हो।

Advertisement 1

नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको ऐतिहासिक यात्रालाई हेर्दा, राष्ट्रिय एकीकरणपश्चात् पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा सेवा प्रवाह केन्द्रिकृत र आदेशात्मक स्वरूपको थियो। वि.सं. २००७ को प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने प्रशासनिक संरचनाहरूको औपचारिक थालनी भयो। वि.सं. २०३९ को विकेन्द्रीकरण ऐन, वि.सं. २०५५ को स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, र वि.सं. २०६३ को अन्तरिम संविधान हुँदै वि.सं. २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा पुनर्संरचना गर्‍यो। यस संविधानले तीन तहका सरकार (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह) बीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गर्दै ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा’ पुर्‍याउने र घरदैलोमै सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने संवैधानिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यो।

विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणामा आएको सिद्धान्तगत परिवर्तनले नेपालको सेवा प्रवाह प्रणालीलाई पनि प्रभावित पारेको छ। सन् १९८० भन्दा अघि म्याक्स वेबर (Max Weber) को नोकरशाही सिद्धान्तमा आधारित ‘परम्परागत सार्वजनिक प्रशासन’ (Old Public Administration) को दबदबा थियो, जसले पदसोपान, नियमको कठोर पालना र योग्यता प्रणालीमा जोड दिन्थ्यो। सन् १९८० को दशकमा बेलायतमा मार्ग्रेट थ्याचर (Margaret Thatcher) ले स्थापना गरेको ‘नेक्स्ट स्टेप एजेन्सी’ (Next Step Agency) र नव-उदारवादी अवधारणासँगै ‘नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन’ (New Public Management – NPM) को उदय भयो, जसले दक्षता, बजार संयन्त्र, प्रतिस्पर्धा र नागरिकलाई ‘ग्राहक’ (Customer) का रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने तर्क अघि सार्यो। तर, सन् २००० को दशकपछि डेनहार्ट र डेनहार्ट (Denhardt & Denhardt) ले ‘नयाँ सार्वजनिक सेवा’ (New Public Service – NPS) को अवधारणा ल्याए, जसले प्रशासनको मूल दायित्व “नियन्त्रण वा सञ्चालन गर्नु होइन, सेवा गर्नु हो” (Serving rather than steering) भन्ने मान्यता स्थापित गर्यो। यस मोडलले नागरिकलाई ग्राहक मात्र नभई अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्दै लोकतान्त्रिक सहभागिता, सामाजिक न्याय र नागरिक सन्तुष्टिलाई प्राथमिकतामा राख्यो।

Advertisement 2

नेपालले कानुनी र संरचनात्मक रूपमा नयाँ सार्वजनिक सेवाको अवधारणा अंगीकार गरे तापनि व्यवहारमा अझै पनि परम्परागत नोकरशाहीको नियन्त्रणमुखी सोच र प्रक्रियागत जटिलता कायमै छ। तसर्थ, नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हामीले हासिल गरेका उपलब्धि, रोकिएका ठाउँहरू, चुकेका आयामहरू र भावी सुधारका मार्गचित्रबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु आजको मुख्य प्रशासनिक आवश्यकता हो।

२. सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ, अवधारणा र सिद्धान्त

२.१ सार्वजनिक सेवा र सेवा प्रवाहको परिभाषा

सार्वजनिक सेवा (Public Service) भन्नाले राज्य वा सरकारद्वारा आफ्ना नागरिक तथा समुदायको हित, कल्याण र आवश्यकता परिपूर्तिका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उपलब्ध गराइने वस्तु, सुविधा तथा कार्यहरूलाई जनाउँछ। अर्थशास्त्रका पिता एडम स्मिथ (Adam Smith, 1752/1776) ले सार्वजनिक सेवालाई व्याख्या गर्दै भनेका छन्— “सार्वजनिक संस्था र सार्वजनिक निर्माणहरू यस्ता हुन् जसको प्रकृति नै यस्तो हुन्छ कि त्यसबाट प्राप्त हुने लाभले कुनै एक व्यक्ति वा सानो समूहको खर्च उठाउन सक्दैन, तसर्थ कुनै निजी व्यक्ति वा समूहले त्यस्ता कार्यहरू स्थापना वा सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन।” यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने निजी क्षेत्रले नाफा नदेख्ने तर समाज र समुदायको अस्तित्वका लागि अत्यावश्यक मानिने कार्यहरू सञ्चालन गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो।

Advertisement 3

ग्रोनरुस (Gronroos, 1990) का अनुसार, “सेवा भनेको एक वा धेरै अमूर्त (Intangible) प्रकृतिका गतिविधिहरूको शृङ्खला हो, जुन सामान्यतया सेवाग्राही र सेवा प्रदायक कर्मचारी, भौतिक साधन वा प्रणालीबीचको अन्तरक्रियाबाट ग्राहकका समस्याको समाधानका रूपमा प्रदान गरिन्छ।” त्यसैगरी एनवारुद्दिन (Anwaruddin, 2005) ले समाजका आवश्यकता पूरा गर्न सरकारद्वारा सम्पादन गरिने सम्पूर्ण गतिविधिलाई सार्वजनिक सेवाका रूपमा परिभाषित गरेका छन्। ओईसीडी (OECD, 2022) र युरोपियन कमिसन (European Commission, 2017) ले सार्वजनिक सेवालाई नागरिक, व्यवसाय र सरकारबीच हुने सम्पूर्ण प्रशासनिक अन्तरक्रिया, सूचना आदानप्रदान, दर्ता, इजाजतपत्र, कर भुक्तानी तथा कल्याणकारी सुविधाहरूको एकीकृत प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह (Public Service Delivery) भनेको सरकारले नीति, कानुन र संरचनामार्फत आफ्ना लक्षित नागरिकहरूसम्म वस्तु र सेवाहरू प्रभावकारी, निष्पक्ष र सर्वसुलभ ढङ्गले पुर्‍याउने संस्थागत संयन्त्र वा प्रक्रिया हो।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध: राज्य (Government/State) ले नागरिकबाट कर (Tax) र जनादेश प्राप्त गर्दछ। राज्यले सेवा प्रदायक निकाय (Service Providers) लाई बजेट, नीति र नियमन प्रदान गर्दछ। सेवा प्रदायक निकायले नागरिक (Service Receivers/Citizens) लाई सेवा उपलब्ध गराउँछन्।

 

२.२ सार्वजनिक वस्तु (Public Goods) र सार्वजनिक सेवाका विशेषताहरू

सार्वजनिक वस्तु र सेवाका केही विशिष्ट विशेषताहरू हुन्छन् जसले यिनलाई निजी वस्तुभन्दा फरक पार्छन्:

  • अविभाज्यता (Indivisibility): सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाहरू नागरिकहरूबीच व्यक्तिगत रूपमा टुक्र्याएर विभाजन गर्न सकिँदैन। जस्तै: राष्ट्रिय सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, वा सडक बत्ती।
  • अस्वीकार्यताको अभाव (Non-rejectability): नागरिकहरूले सामूहिक रूपमा उपलब्ध गराइएको सार्वजनिक वस्तु (जस्तै: रक्षा प्रणाली वा कानुन र व्यवस्था) लाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन्।
  • निःशुल्क उपभोग र ‘फ्री–राइडर‘ प्रभाव (Free-rider effect): धेरैजसो सार्वजनिक सेवाहरू करबाट वित्तपोषित हुने र निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा उपलब्ध हुने भएकाले महसुल नतिरीकनै उपभोग गर्ने ‘फ्री-राइडर’ प्रवृत्ति देखा पर्दछ।
  • गैर–प्रतिद्वन्द्विता (Non-rivalry) र गैर–बन्देज (Non-excludability): एक जनाले उपभोग गर्दैमा अर्को व्यक्तिका लागि सो वस्तुको उपलब्धता घट्दैन र कसैलाई पनि उपभोगबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन।

२.३ लक्षित वर्गको वर्गीकरण (Target Client Categories)

सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीले आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई मुख्यतया तीन वर्गमा विभाजन गरी सेवा प्रदान गर्दछ:

  1. शुल्क तिर्ने ग्राहक (Paying Clients): तोकिएको शुल्क वा महसुल तिरेर सेवा खरिद गर्ने नागरिकहरू (जस्तै: विद्युत, खानेपानी, राहदानी दस्तुर, वा सवारी चालक अनुमतिपत्र शुल्क तिर्ने सेवाग्राही)।
  2. अनिवार्य सेवाग्राही (Obligatory Clients): राज्यले कानुनबमोजिम अनिवार्य रूपमा सेवा वा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने नागरिकहरू (जस्तै: व्यक्तिगत घटना दर्ता, मतदाता परिचयपत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र वा कानुनी कागजात प्राप्त गर्ने नागरिक)।
  3. लाभार्थी वर्ग (Beneficiary Clients): समाजका कमजोर, विपन्न, अपाङ्गता भएका, सीमान्कृत र आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग जसलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र छात्रवृत्ति जस्ता कल्याणकारी सुविधाहरू प्रदान गर्दछ।

२.४ सेवा प्रवाहका प्रमुख मोडलहरू (Models of Service Delivery)

विभिन्न अध्ययनहरू (पाठक २०५९; शाही २०१८; उपाध्याय २००७) का अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहका प्रमुख छ वटा मोडलहरू रहेका छन्:

  • नोकरशाही मोडल (Bureaucratic Model): स्थायी सरकारका रूपमा रहेको नोकरशाही संरचनामार्फत नियम, पदसोपान र अधिकारको प्रयोग गरी सेवा प्रदान गरिने परम्परागत मोडल।
  • संस्थागत मोडल (Institutional Model): विशिष्टीकृत सरकारी निकाय, सेवा केन्द्र वा संस्थानहरूमार्फत सेवा प्रवाह गरिने संरचना।
  • सामुदायिक/सहभागितामूलक मोडल (Community/Participatory Model): नागरिक समाज, उपभोक्ता समिति र स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता र सह-उत्पादन (Co-production) मा आधारित सेवा प्रवाह।
  • मागमा आधारित मोडल (Demand-led Model): नागरिक र समुदायको वास्तविक माग, आवश्यकता र चाहनालाई पहिचान गरी सोही अनुसार सेवा डिजाइन गरिने मोडल।
  • आपूर्ति केन्द्रित मोडल (Supply-centred Model): राज्यले उपलब्ध स्रोत र नीतिका आधारमा समानताको सिद्धान्तमा आधारित भई घुम्ती टोली वा निश्चित प्याकेजमार्फत सेवा वितरण गर्ने मोडल।
  • अधिकारमा आधारित मोडल (Right-based Model): सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको कानुनी र संवैधानिक अधिकार हो र सेवा प्रदान गर्नु राज्यको बाध्यकारी दायित्व हो भन्ने मान्यतामा आधारित मोडल।

२.५ जवाफदेहिताका दुई मार्गहरू (Routes of Accountability)

विश्व बैंकको ‘विश्व विकास प्रतिवेदन २००४’ (World Development Report 2004) अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सफलता जवाफदेहिताको संरचनामा निर्भर गर्दछ:

  • जवाफदेहिताको लामो मार्ग (Long Route of Accountability): यसमा नागरिकले निर्वाचन र राजनीतिक प्रक्रियामार्फत राजनीतिज्ञ तथा नीतिनिर्मातालाई जवाफदेही बनाउँछन्, र नीतिनिर्माताले प्रशासनिक नियमन तथा ठेक्कामार्फत सेवा प्रदायक (कर्मचारी/निकाय) लाई नियन्त्रण गर्छन्। तर, राजनीतिक वा प्रशासनिक प्रणाली कमजोर हुँदा यो लामो मार्ग टुट्छ र सेवा प्रवाह निष्प्रभावी बन्छ।
  • जवाफदेहिताको छोटो मार्ग (Short Route of Accountability): यसमा सेवाग्राही नागरिक र अग्रपङ्क्तिका सेवा प्रदायक कर्मचारीबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध, अनुगमन र नियन्त्रण हुन्छ। नागरिक वडापत्र, सूचनाको हक, सामाजिक परीक्षण र प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया संयन्त्रले छोटो मार्गलाई बलियो बनाई सेवा प्रवाहको गुणस्तर बढाउँछन्।

३. सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यम तथा च्यानलहरू

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकको पहुँचसम्म पुर्‍याउन विभिन्न भौतिक, संस्थागत र विद्युतीय च्यानलहरूको प्रयोग गरिन्छ।

३.१ भौतिक तथा संस्थागत च्यानलहरू

  • स्थानीय तथा वडा कार्यालयहरू: नागरिकको सबैभन्दा नजिकको भौतिक च्यानल वडा कार्यालय हो, जहाँबाट जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, र विभिन्न प्रशासनिक सिफारिसहरू प्रदान गरिन्छ।
  • एकीकृत एकद्वार सेवा केन्द्रहरू (Single Window Service Centers / CSCs): नागरिकले धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न एउटै छनामुनिबाट प्रशासनिक, वित्तीय र परामर्श सेवा प्रदान गर्ने संयन्त्र।
  • सङ्घीय र प्रदेशका विषयगत कार्यालयहरू: मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन, यातायात व्यवस्था कार्यालय, अस्पताल तथा कृषि ज्ञान केन्द्रहरू जसले विशिष्टीकृत सरकारी सेवाहरू प्रदान गर्दछन्।

३.२ डिजिटल तथा प्रविधिमा आधारित च्यानलहरू (E-Governance Channels)

नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय शासन (e-Governance) का विभिन्न च्यानलहरू सञ्चालनमा आएका छन्:

  • नागरिक एप (Nagarik App): सूचना प्रविधि नीति २०१५ अन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइएको यो मोबाइल एपले मतदाता परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (PAN), नागरिकता, राहदानी, र शैक्षिक विवरण जस्ता २५ भन्दा बढी सरकारी सेवाहरू एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट घरमै बसेर प्राप्त गर्ने सुविधा दिएको छ।
  • विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP): सरकारी खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सञ्चालन गरिएको केन्द्रीय अनलाइन खरिद पोर्टल।
  • अनलाइन राजस्व तथा कर प्रणाली: आन्तरिक राजस्व विभाग र स्थानीय तहहरूले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन कर विवरण दाखिल तथा विद्युतीय भुक्तानी (e-Payment) प्रणाली।
  • अनलाइन राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली: पूर्व-आवेदन दर्ता, समय निर्धारण (Appointment) र डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली।

३.३ गैर-सरकारी र सामुदायिक च्यानलहरू

  • सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP): पूर्वाधार विकास, फोहरमैला व्यवस्थापन, र यातायात सेवामा निजी क्षेत्रको दक्षता र पूँजी परिचालन गर्ने च्यानल।
  • गैर–सरकारी संस्था तथा उपभोक्ता समितिहरू: खानेपानी, सामुदायिक वन, सिँचाइ र ग्रामीण स्वास्थ्यका क्षेत्रमा स्थानीय समुदाय र गैर-सरकारी संस्थाहरूको सह-उत्पादन (Co-production) मोडल।

४. स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र भूमिका

नेपालको संविधान २०७२ ले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) केवल प्रशासनिक एकाइ मात्र नभई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रयोग गर्ने पूर्ण संवैधानिक सरकार हुन्।

४.१ संवैधानिक र कानुनी संरचना

नेपालमा कुल ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरू (६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका) रहेका छन्।

  • संविधानको अनुसूची ८ : स्थानीय सरकारका २२ वटा एकल अधिकारहरू सूचीबद्ध छन्, जसमा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, स्थानीय कर सङ्कलन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय सडक र सिँचाइ, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, र स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन समावेश छन्।
  • संविधानको अनुसूची : सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारहरू उल्लेख छन्।
  • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ : स्थानीय तहको नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, स्रोत परिचालन, सेवा प्रवाह व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि विस्तृत कानुनी खाका प्रदान गरेको छ।

४.२ आधारभूत सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारको दायित्व

स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको ‘घरदैलोको सरकार’ (Doorstep Government) हो। स्थानीय सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी निम्न दुई मुख्य क्षेत्रमा आधारित छ:

सेवाको क्षेत्र मुख्य कार्यहरू र जिम्मेवारीहरू
प्रशासनिक सेवाहरू (Administrative Services) व्यक्तिगत घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, सम्बन्ध विच्छेद), नागरिकता र राहदानीका लागि सिफारिस, घरजग्गा तथा व्यवसाय दर्ता सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, स्थानीय कर तथा शुल्क सङ्कलन।
स्वास्थ्य तथा आधारभूत सेवाहरू (Health & Basic Services) आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण, सामान्य चिकित्सा, खोप तथा मातृत्व सेवा, निःशुल्क औषधि वितरण, खानेपानी, सरसफाइ, र स्थानीय वातावरण व्यवस्थापन।

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

५. नेपालमा सेवा प्रवाह सुधारका औजार तथा साधनहरू

नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी, द्रुत र नागरिकमैत्री बनाउन विभिन्न कानुनी, प्रशासनिक र प्राविधिक औजारहरू लागू गरेको छ।

५.१ नागरिक वडापत्र (Citizen Charter)

नागरिक वडापत्र सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवाको प्रकार, लाग्ने समय, आवश्यक पर्ने कागजात, सेवा शुल्क, जिम्मेवार अधिकारी र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था उल्लेख गरी कार्यालयको देखिने ठाउँमा राखिने सूचना बोर्ड हो।

  • सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २५ बमोजिम सबै सार्वजनिक निकायमा नागरिक वडापत्र राख्नु अनिवार्य गरिएको छ।
  • क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्र: तोकिएको समयभित्र सेवा नपाएमा वा कर्मचारीले ढिलासुस्ती गरेमा नागरिकलाई निश्चित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थासहितको वडापत्र। (यद्यपि बाणगङ्गा नगरपालिकाको अध्ययनमा १०० जना सेवाग्राहीमध्ये ८ जना मात्र नागरिक वडापत्रप्रति सचेत रहेको पाइयो, जसले यस औजारको कार्यान्वयनमा जनचेतनाको कमी देखाउँछ)।

५.२ सुशासन ऐन र निर्देशिकाहरू

  • सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५: प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी र सहभागी बनाउने मुख्य कानुनी औजार।
  • सरकारी सेवा तथा सुविधा प्रभावकारी बनाउने निर्देशिका, २०६१ (२०६०): सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र रातोफीताशाही (Red Tapism) अन्त्य गरी द्रुत सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले जारी निर्देशिका।
  • सरकारी निकायद्वारा सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०६५: सुशासन ऐनको दफा ४५ अनुसार जारी गरिएको निर्देशिका, जसले नागरिक वडापत्र, अनुगमन समिति र गुनासो व्यवस्थापनको कानुनी आधार तयार गर्यो।

५.३ पारदर्शिता र सूचनाको हकका औजारहरू

  • सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४: सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था र तीन-तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन (Proactive Disclosure) को व्यवस्था।
  • सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरू: सार्वजनिक सुनुवाइ (Public Hearing), सामाजिक परीक्षण (Social Audit), सार्वजनिक परीक्षण (Public Audit), र तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन।

५.४ गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र

  • हेलो सरकार (Hello Sarkar): प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सञ्चालित एकीकृत गुनासो सङ्कलन र फछ्र्यौट पोर्टल, टोल-फ्री टेलिफोन (११११), एसएमएस र सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकका गुनासा सुन्ने प्रणाली।
  • उजुरी पेटिका र नोडल अधिकारी: प्रत्येक कार्यालयमा उजुरी पेटिका (Suggestion/Complaint Box) र गुनासो सुनुवाइ अधिकारीको व्यवस्था।
  • लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको टोल–फ्री सेवा: हिंसा प्रभावितहरूका लागि निःशुल्क फोन सेवा र द्रुत कानुनी तथा राहत संयन्त्र।

६. नेपालको सेवा प्रवाह क्षेत्रमा हालसम्म गरिएका प्रयास र उपलब्धिहरू

नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्याहरू भए तापनि विगतका दशकहरूमा संरचनात्मक, कानुनी, र प्रविधिगत क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्।

६.१ प्रशासनिक र संवैधानिक पुनर्संरचना

  • विकेन्द्रीकरणबाट सङ्घीयतामा रूपान्तरण: पूर्ववत् ३,९०० भन्दा बढी गाउँ विकास समितिहरूलाई पुनर्संरचना गरी ७५३ अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारहरू स्थापना गरिनु।
  • घरदैलोमा अधिकार र सेवा: सङ्घीयता लागू भएपछि प्रशासनिक सिफारिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, र योजना तर्जुमाका अधिकारहरू नागरिकको घरदैलोमै पुगेका छन्।

६.२ डिजिटल नेपाल र प्रविधिको विस्तार

नेपाल प्रशासनिक स्टाफ कलेज र विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार नेपालले प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहमा निम्न सुधारहरू गरेको छ:

  • बैङ्किङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी: सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सरकारी कर्मचारीको तलब, र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी सोझै बैङ्क खातामा पठाउने व्यवस्था (Direct Benefit Transfer)।
  • अनलाइन सेवाहरू: राहदानी आवेदन, राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP), सवारी कर, र मालपोतको अनलाइन सङ्कलन।
  • नागरिक एपको प्रयोग: नागरिकहरूले घरमै बसेर आफ्ना सरकारी अभिलेखहरू हेर्न र प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था।

७. कहाँ चुक्यौँ र कहाँ रोकियौँ हामी ?

उपलब्धिहरूका बाबजुद नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिकको उच्च अपेक्षा अनुसार सञ्चालन हुन सकेको छैन। नीतिगत, संरचनात्मक, प्रक्रियागत र व्यवहारगत तहमा हामी कहाँ चुक्यौँ र कहाँ रोकियौँ भन्नेबारे विस्तृत विश्लेषण तल प्रस्तुत गरिएको छ।

७.१ नागरिककेन्द्रितभन्दा कार्यालयकेन्द्रित र प्रक्रियामुखी प्रशासन (Bureaupathology)

  • प्रक्रियामुखी कार्यशैली (Procedure-oriented): प्रशासन नतिजाभन्दा पनि नीति, नियम, र कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नमा बढी केन्द्रित छ। कर्मचारीहरू निर्णय लिन र जोखिम मोल्न डराउँछन्, जसले गर्दा ‘जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति’ (Responsibility Shifting) बढेको छ।
  • कार्यालयकेन्द्रित सोच: सेवाग्राहीको सुविधाभन्दा सेवा प्रदायकको अनुकूलता (Provider’s Convenience) लाई प्राथमिकता दिइन्छ। नागरिकले सेवा पाउनका लागि “बिन्तीपत्र चढाउनुपर्ने” र धेरै ढोका चहार्नुपर्ने नियति अझै अन्त्य भएको छैन।

७.२ संस्थागत, भौतिक र प्रविधिगत क्षमताको कमी

  • भौतिक पूर्वाधारको दुरावस्था: धेरैजसो गाउँपालिका र वडा कार्यालयहरूसँग आफ्नै पर्याप्त भवन छैनन्। द्वन्द्वकालमा ध्वस्त भएका भवनहरूको पुनर्निर्माण हुन नसक्नु, भाडाका भवनबाट सेवा सञ्चालन हुनु, र अपाङ्गतामैत्री (Disabled-friendly) पूर्वाधार नहुनु ठूलो बाधा हो।
  • अपरियाप्त प्राविधिक पूर्वाधार: इन्टरनेटको पहुँच नहुनु, बिजुलीको बारम्बार कटौती हुनु, र प्रविधिमैत्री कार्यालय वातावरण नहुँदा e-governance को घोषणा कागजी मात्र बन्न पुगेको छ।

७.३ वित्तीय र जनशक्ति व्यवस्थापनको सङ्कट

  • दक्ष जनशक्तिको अभाव र बारम्बार सरुवा: स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक तथा विषयगत जनशक्तिको घोर अभाव छ। सङ्घबाट कर्मचारीहरूको बारम्बार भइरहने सरुवाले संस्थागत स्मृति (Institutional Memory) र सेवा प्रवाहको निरन्तरतालाई ध्वस्त पारेको छ।
  • बजेट निकासामा ढिलाइ र स्रोतको कमी: बेथानचोक र धनपालथान गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट बजेट निकासामा ढिलाइ हुँदा स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षकहरूले महिनाबारी तलब समेत समयमा पाउँदैनन्। स्थानीय राजस्वको दायरा सीमित भएकाले प्रविधि र कर्मचारी तालिममा लगानी गर्न बजेट पुग्दैन।

७.४ भ्रष्टाचार, बिचौलिया र पहुँचवालाको बोलबाला

  • बिचौलिया र नातावाद (Nepotism & Intermediaries): विभिन्न अध्ययनहरू (Baral et al., 2004; Jamil, 2007) ले देखाए अनुसार नेपालको प्रशासनमा नियम र पद्धतिभन्दा “व्यक्तिगत पहुँच” (Personal Connections) र बिचौलियाको भूमिका काम गराउनका लागि सबैभन्दा निर्णायक हुने गरेको छ।
  • अनियमितता र पारदर्शिताको अभाव: सानातिना प्रशासनिक काममा पनि ढिलासुस्ती गरी अनुचित लाभ लिन खोज्ने नोकरशाही रोग (Bureau pathology) ले आम नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास घटाएको छ।

७.५ नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका विरोधाभासहरू

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा घोषणा र व्यवहारिक यथार्थबीच ठूलो खाडल (Implementation Gap) छ। यसलाई निम्न तालिकामा स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ:

क्र.सं. हाम्रा नीतिगत घोषणा र प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा देखिएको प्रशासनिक यथार्थ
१ नागरिकमैत्री प्रशासन (Citizen-centric) कार्यालयकेन्द्रित र सेवाप्रदायक-अनुकूल कार्यशैली
२ सुशासन र पारदर्शिता (Good Governance) प्रक्रियागत अस्पष्टता र सूचना लुकाउने प्रवृत्ति
३ छिटो र छरितो सेवा (Prompt Service) अनावश्यक ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीलाई सास्ती
४ डिजिटल नेपाल (Digital Nepal) कागजी फाइल र ढड्डा प्रणालीको निरन्तरता (Dual System)
५ एकद्वार सेवा (Single Window Service) सेवा पाउन धेरै कार्यालय र ढोका धाउनुपर्ने बाध्यता
६ जवाफदेही प्रशासन (Accountable Admin) निर्णय नगर्ने र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति
७ नतिजामुखी व्यवस्थापन (Result-oriented) प्रक्रियामुखी (Procedure-oriented) कार्यसम्पादन
८ भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन (Zero Corruption) बिचौलियाको प्रभाव र अनियमितताको जोखिम
९ विकेन्द्रीकृत शासन (Decentralization) स्रोत र निर्णय प्रक्रियामा सङ्घीय केन्द्रीकरण
१० समावेशी सेवा (Inclusive Service) गरिब, विपन्न र दुर्गमका नागरिकको पहुँचमा असमानता
११ कर्मचारी उत्प्रेरणा (Staff Motivation) औपचारिकतामा सीमित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन
१२ नवप्रवर्तनकारी प्रशासन (Innovation) परम्परागत, रुढिवादी र परिवर्तनविरोधी कार्यसंस्कृति

८.१ निष्कर्ष: “संरचना बदल्यौँ, अब संस्कार बदलौँ”

नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको समग्र इतिहास र वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा हामीले संरचना निर्माण गर्‍यौँ, नयाँ संविधान र कानुन बनायौँ, ७५३ स्थानीय सरकारहरू स्थापना गर्‍यौँ, र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग पनि सुरु गर्‍यौँ। यी सबै संरचनात्मक र कानुनी उपलब्धिहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक छन्। तर, विडम्बना के छ भने यी उपलब्धिहरूले नागरिकको दैनिक जीवनमा अपेक्षा गरिएअनुसारको सहजता, सन्तुष्टि र आत्मसम्मान ल्याउन सकेका छैनन्। हामीले सेवा प्रवाहको भौतिक र कानुनी संरचना बदल्यौँ, तर प्रशासनिक सोच, संस्कार र व्यवहार बदल्न सकेनौँ। कार्यालय र प्रविधि थप्यौँ, तर अन्तर-सरकारी समन्वय र प्रक्रियागत सरलीकरण गर्न सकेनौँ। अधिकार बाँडफाँट गर्‍यौँ, तर जवाफदेहिता र जिम्मेवारीको स्पष्टता कायम गर्न सकेनौँ। तसर्थ, नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई रोकिएको र चुकेको अवस्थाबाट अगाडि बढाउन अब “संरचनात्मक परिवर्तनबाट व्यवहारगत र सांस्कृतिक रूपान्तरण“ तर्फ मोडिनुको विकल्प छैन।

सन्दर्भ सामग्री:

  • Butterworth, J. B. (2011). A brief review of service delivery concepts: A literature review. IRC International Water and Sanitation Centre.
  • Chaudhary, D., Sapkota, M., & Ojha, S. K. (2026). Public service delivery and its challenges at the local government in Nepal. International Research Journal of Multidisciplinary Scope, 7(1), 187–197.
  • Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2002). The new public service: Serving rather than steering. Public Administration Review, 60(6), 549–559.
  • Kharel, S., & Tharu, M. (2019). Service delivery practices of local government in federal Nepal. Nepalese Journal of Development and Rural Studies, 16, 83–97.
  • Nepal Administrative Staff College. (2018). Nepal national governance survey 2017/18. NASC.
  • Sapkota, M. (2020). Changing nature of power and leadership: How do they matter in rural Nepal? Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology, 14, 79–89. · World Bank. (2003). World development report 2004: Making services work for poor people. World Bank & Oxford University Press.

 

प्रकाशित :२०८३ कार्तिक ३० गते, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

[gs-fb-comments]