पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम अघि नबढेपछि सडक डिभिजन सुर्खेतद्वारा ४ ठेक्का सम्झौता रद्द
काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीले पटक–पटकको ताकेता, निर्देशन र थपिएको समयसीमा समेत पालना नगरी निर्माण कार्य अलपत्र पारेपछि सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले ४ वटा सडक तथा पुल आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको छ।
Advertisement 1
कार्यालयका अनुसार सम्झौताअनुसारको जिम्मेवारी पूरा नगरी निर्माण कार्यमा अपेक्षित प्रगति नदेखिएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र ठेक्का सम्झौताका प्रावधानअनुसार सम्बन्धित निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता समाप्त गरिएको हो।
सडक डिभिजनका सूचना अधिकारी रुपेश केसीका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई विभिन्न चरणमा लिखित तथा मौखिक रूपमा काम तीव्र बनाउन आग्रह गरिएको थियो। आवश्यकताअनुसार म्यादसमेत थप गरिए पनि निर्माण कार्य सन्तोषजनक रूपमा अघि नबढेपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए।
Advertisement 2
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार सहारे स्वास्थ्य चौकी–बेतेनी सडकखण्डअन्तर्गत गोचे खोलामा निर्माणाधीन प्रि–स्ट्रेस्ड आरसिसी मोटरेबल पुलको ठेक्का एमएस एड्भेन्चर जेभी, बाँकेले लिएको थियो। त्यसैगरी गुमी–पातिहाल्ना सडकअन्तर्गत भलुकुने खोलामा निर्माण हुने प्रि–स्ट्रेस्ड आरसिसी पुलको जिम्मा जय बुद्ध–नेपाल मेगा बिल्डर्स जेभी, सुर्खेतलाई दिइएको थियो।
यसैगरी सुर्खेत–जुम्ला सडकअन्तर्गत दैलेखको खुर्रा खोलामा आरसिसी पुल निर्माणको जिम्मा टिडीआर कन्स्ट्रक्सन प्रालि, धनगढीले लिएको थियो भने रत्न राजमार्गको हर्रे–बाङ्गेसिमल सडकखण्डमा सडक पुनःस्थापना, नाला निर्माण तथा संरक्षणसम्बन्धी काम जनता बिल्डर्स, भेरीगंगा–९ सुर्खेतले गरिरहेको थियो। यी सबै आयोजनामा तोकिएको अवधिमा अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेपछि सम्झौता अन्त्य गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
Advertisement 3
सडक डिभिजनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९(७) तथा ठेक्का सम्झौताका सम्बन्धित सर्तअनुसार कानुनी प्रक्रिया अपनाएर ठेक्का अन्त्य गरिएको हो। अब पोस्ट–टर्मिनेसन मूल्याङ्कन गरी कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। निर्माण कार्य ढिलाइका कारण सरकारलाई पुगेको आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्ने तयारीसमेत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
यससँगै ठेक्का रद्द भएका निर्माण व्यवसायीलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित भई वित्तीय हिसाब–किताब तथा फरफारक प्रक्रिया सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न पूर्वाधार आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा आयोजना लम्बिने, लागत बढ्ने र सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ। यस्ता रुग्ण ठेक्कामाथि सरकारले पछिल्लो समय कडाइ गर्दै आएको छ भने काम नगर्ने निर्माण कम्पनीविरुद्ध कानुनी कारबाहीलाई समेत तीव्र बनाउने नीति अवलम्बन गरिएको छ।
