दुई नीति तथा कार्यक्रमको विश्लेषण: अवस्था परिवर्तन नहुनुको प्रतिबिम्ब र ‘उस्तै देखिनु’ को वास्तविकता
काठमाडौं। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ र २०८३/०८४ का लागि सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूले मुलुकको आगामी दशकको विकास र समृद्धिको खाका प्रस्तुत गरेका छन्। सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत यी दुवै दस्तावेजहरूले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को साझा राष्ट्रिय लक्ष्यलाई मूल आधार बनाएका छन्। २०८१ को नीतिले जग बसाल्ने काम गरेको छ भने २०८३ को नीतिले त्यसलाई थप रणनीतिक, प्रविधिमैत्री र कार्यान्वयनमुखी बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
Advertisement 1
आर्थिक सुधार र समृद्धिको लक्ष्य:
२०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम मुख्यतः कोभिड–१९ पछिको शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र आधारभूत संरचनागत सुधारमा केन्द्रित थियो। यसैको निरन्तरतास्वरूप २०८३/०८४ को नीतिले “नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला” को घोषणा गर्दै आगामी दशकमा औसत ७ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य तय गरेको छ।
प्रशासनिक सुधार र सुशासनमा कडाइ
२०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमले प्रशासनिक सुदृढीकरणका क्षेत्रमा केही ऐतिहासिक र साहसिक कदमहरू अघि सारेको छ। निजामती कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा सेवाबाट बर्खास्तसम्मको कारबाही गर्ने र ट्रेड युनियन गतिविधिमा कडाइ गर्ने नीति यसको प्रमुख पक्ष हो।भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्च पदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई “भ्रष्टाचार निवारण एकाइ” का रूपमा पुनर्संरचना गर्ने योजनाले सरकारको सक्रियता झल्काउँछ।
Advertisement 2
डिजिटल रूपान्तरण र सामाजिक विकास
डिजिटल रूपान्तरणलाई सरकारले सुशासनको मेरुदण्ड मानेको छ। २०८३ को नीतिले नागरिक एपमार्फत १०० सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, “एक परिचयपत्र नीति” लागू गर्ने र विद्यालय तहसम्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सिकाइ विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि “राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण” को घोषणा पनि गरिएको छ।
तथ्याङ्कीय तुलना , उस्तै देखिनु’ को वास्तविकता:
Advertisement 3
तथ्याङ्कको दृष्टिले हेर्दा २०८३ को दस्तावेज विगतभन्दा निकै छरितो र “फोकस्ड” देखिन्छ।
दुवै नीति तथा कार्यक्रमको संरचना, भाषाशैली र प्रस्तुति ढाँचामा व्यापक समानता देखिन्छ। यसले नीति निर्माणमा स्थायी प्रशासनिक संयन्त्र (ब्युरोक्रेसी) को अविच्छिन्न प्रभाव रहेको संकेत गर्छ। नीति तथा कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा copy-paste नभई राज्यको स्थायी प्रशासनिक संरचना र संस्थागत प्रक्रियाबाट तयार हुने दस्तावेज हुन्। त्यसैले यिनको लेखन ढाँचा, प्रस्तुति शैली, विषयगत वर्गीकरण र प्रयोग हुने भाषाशैली धेरै हदसम्म समान देखिनु स्वाभाविक हो। साथै, मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक अवस्था पनि अपेक्षाकृत रूपमा ठूलो परिवर्तन नआएकाले नीति तथा कार्यक्रमहरूमा उस्तै प्राथमिकता, उस्तै समस्या र उस्तै समाधानका दृष्टिकोणहरू दोहोरिएको देखिन्छ। यसैले यी दस्तावेजहरू फरक वर्षका भए पनि संरचना र सामग्री दुवै दृष्टिले एकअर्कासँग मिल्दोजुल्दो देखिनु सरकारी नीति निर्माण प्रक्रियाको निरन्तरता र वास्तविक अवस्थाको प्रतिबिम्ब हो।
निष्कर्ष: कार्यान्वयनको चुनौती र साझा दायित्व :
समग्रमा, २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम तुलनात्मक रूपमा बढी रणनीतिक, डिजिटल युगअनुकूल र कार्यान्वयनमुखी रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ। प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सुशासन, रोजगारी प्रवर्द्धन र आर्थिक पुनर्संरचनामा यसपटक स्पष्ट कार्यदिशा प्रस्तुत गरिएको छ। पछिल्लो समय सरकारले केही क्षेत्रमा देखाएको सक्रियता र निर्णय क्षमताले नीति कार्यान्वयनप्रति आशा जगाउने अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ। तर, नीति तथा कार्यक्रमको सफलता सरकारको प्रयासमा मात्र सीमित रहने विषय होइन। प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दल, प्रशासनिक संयन्त्र, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबै तह तथा पक्षको सहकार्य, समन्वय र सहयोग आवश्यक रहनेछ। साझा प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनमार्फत मात्र नीति दस्तावेजलाई वास्तविक परिणाममा रूपान्तरण गर्न सकिने चुनौती अहिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको छ।
यो विश्लेषण नीति तथा कार्यक्रमहरू copy-paste हुन् भन्ने बहस चलिरहेको सन्दर्भमा गरिएको हो।
