काठमाडौं। अस्थिरताले लतपतिएको कर्मचारीतन्त्र स्थिर हुने झिनो आशा पलाएको हो त? नायव सुब्बा (नासु) लाई ७ वर्ष र अधिकृत–उपसचिवलाई ५ वर्ष एउट मन्त्रालय वा निकाउमा राख्ने नयाँ व्यवस्थाले कर्मचारीको सरुवामा स्थिरता र प्रशासनमा सुधार आउला त?

Advertisement 1

संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रस्तावित सुधार अन्तर्गत कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित, स्थिर र जवाफदेही बनाउने लक्ष्य का साथ नयाँ नितिका रुपमा अघि सारिएको छ। यसअन्तर्गत राजपत्र अनंकित नायव सुब्बा (नासु) तहसम्मका कर्मचारीलाई एउटै निकायमा अधिकतम ७ वर्षसम्म राख्ने तथा अधिकृत र उपसचिव तहका कर्मचारीलाई ५ वर्षसम्म स्थिर राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

कर्मचारीका अनुसार पटकपटक हुने सरुवाका कारण कर्मचारीहरु अस्थिर बन्ने, जवाफदेहि नहुने र फाइल हराउने, हरेक काम ढिला सुस्ति काम पन्छाउनेजस्ता समस्यालाई समाधान गर्न यो व्यवस्था अघि सासरएको हो। अहिले सम्म को प्रशासनिक अभ्यासमै छिटो छिटो समयमा कर्मचारी सरुवा हुने प्रवृत्तिले कर्मचारीहरू कामभन्दा बढी सरुवामै रुमल्लिने र दीर्घकालीन कामकारबाही प्रभावित हुँदै आएको निष्कर्षपछि यस्तो नीति प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।

Advertisement 2

नयाँ व्यवस्थाअनुसार तल्लो तहका कर्मचारी (राजपत्र अनंकित) निर्णयक भुमिका नभएकाले उनीहरूलाई छिटो–छिटो सरुवा गर्न आवश्यक नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैले उनीहरूलाई एउटै मन्त्रालय वा कार्यालयमा ७ वर्षसम्म स्थिर राख्ने गरी प्रावधान बनाइएको छ।

त्यस्तै, अधिकृत र उपसचिव तहमा अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै जाने भएकाले उनीहरूको हकमा ५ वर्षसम्म एउटै स्थानमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले अनुभव, जिम्मेवारी वहन र कार्यसम्पादनमा निरन्तरता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, प्रस्तावित व्यवस्थामा अनुशासनहीनता, कार्यसम्पादनमा कमजोरी वा पदमा रहन अनुपयुक्त देखिएमा भने बीचमा (जुनसुकै बेला) सरुवा गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ। तर सामान्य अवस्थामा बारम्बार सरुवा नगर्ने नीति लिइएको स्रोतले जनाएको छ।

सहसचिव तहका कर्मचारीको हकमा भने आवश्यकता र कार्यगत मागका आधारमा सरुवा गरिने व्यवस्था रहनेछ।

यसअघि प्रस्ताव गरिएको ‘कम्पिटेन्सी फ्रेमवर्क’ सँग पनि यो व्यवस्था प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ, जसले पोस्टिङ र जिम्मेवारी वितरणलाई योग्यता तथा क्षमतामा आधारित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

प्रशासनिक वृत्तमा लामो समयदेखि सरुवालाई भाईरसको रूपमा रहेकोे अवस्थामा नयाँ व्यवस्था लागू भएमा सरुवामा स्थायित्व, पोस्टिङमा पारदर्शिता र कार्यसम्पादनमा निरन्तरता आउने आशा गरिएको छ।