कानूनहरू समाजमा विद्यमान कुरीति, कुसंस्कार र अपराध नियन्त्रण गर्न बनाईने वन्धनहरू हुन्। यिनीहरूको वर्खिलाप गर्नु दण्डनीय मानिन्छ।
देशमा बन्ने कानूनले समाजमा विद्यमान अपराधजन्य कार्यलाई सम्वोधन गर्नु पर्छ र यिनीहरूको यथोचित उपचारको ब्यबस्था पनि गरिएको हुनु पर्छ। यस्तो ब्यबस्था पनि भएकै छ तर यति हुदा हुदै पनि समाजमा अपराधिक घटनाहरूमा आशातीत रूपमा कमी आएको पाईदैन।

Advertisement 1

राज्यले निर्माण गरेका कानूनी ब्यबस्थालाई समाजले स्वीकार गरेमा सो कानून सफल भएको मानिन्छ।त्यसै गरी समाज भित्र हुने अपराधको नियन्त्रणका लागि पनि समाज कै सहयोग आवश्यक पर्छ। त्यसैले समाज राज्यको अभिन्न अंग हो भन्न सकिन्छ। राज्यले बनाउने ऐन, कानूनले समाजको अभिरूची र आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न सकेन भने त्यो कानून निरर्थक हुन्छ।

२०३३ सालमा तत्कालीन विधायिकाले समाजिक व्यबहार (सुधार) ऐन, २०३३ ल्यायो। यो ऐनले समाजमा गरिने विभिन्न ब्यबहारमा फजूल खर्च नियन्त्रण गर्न विभिन्न प्राबधान राख्यो तर समाजले त्यो कुरा अबलम्बन गर्न मानेन र यसको वर्खिलाप गर्नेलाई सजाय गर्न पनि सकिएन। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने यो ऐन सफल हुन सकेन। किनभने यसले समाजको रूची र चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेन।
त्यसै गरी केही वर्ष यता बलत्कारका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। बलत्कार वा जबर्जस्ती करणी भनेको ईच्छा विपरीत हुने शारीरिक सम्बन्ध भन्ने बुझिन्छ।

Advertisement 2

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९(१) मा जवर्जस्ती करणी गर्न नहुने भनिएको छ र यसको (२) मा कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जूरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जूरी लिएर भए पनि १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ भनिएको छ।

यो ऐन आउनु भन्दा अगाडि सामाजिक अपराधको रोकथामको लागि बनाईएको मुलुकी ऐन, २०२० को महल १४ मा परिभाषित गरिएको जवर्जस्ती करणीको महलको १ नं ले “ कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जूरी नलिई करणी गरेमा वा सोह्र वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मन्जूरी लिई वा नलिई करणी गरेमा जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर्छ “भनिएको छ।

एउटै अपराध नियन्त्रण गर्न बनेका यी ऐनको उत्पतिको समयान्तर आधा शतक भन्दा बढी छ। यो अवधीमा यो अपराधलाई समय संगै थप कडा बनाईएको छ। अर्थात विगतमा नावालिक हुने उमेर १६ वर्ष सम्म मानिएकोमा करीव आधा शताब्दी पछि यसलाई २ वर्ष बढाएर १८ वर्ष बनाईएको छ।

मतदाता सम्वन्धी ऐन ले मतदाता हुनको लागि १८ वर्ष पुगेको हुनु पर्ने ब्यबस्था गरेको पाईन्छ भने नेपाल नागरिकता ऐनले नागरिकता लिनको लागि १६ वर्ष पुगेको हुनु पर्ने ब्यबस्था गरेको छ। त्यसै गरी बिबाह दर्ता ऐनले बिबाह गर्ने पुरूष र महिलाको उमेर कम्तिमा २० वर्ष पुग्नु पर्ने भनिएको छ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३(१) ले पनि यसलाई समर्थन गरेको छ। तर मुलुकी ऐन, २०२० को महल १४ को विहावारीको २ नं ले विवाह गर्ने उमेर २ किसिमले उल्लेख गरेको थियो जस्तो संरक्षकको मन्जुरीमा गरिने विवाहको उमेर १८ वर्ष र संरक्षकको मन्जुरी विनाको विवाह भएमा २० वर्ष उमेर पुगेको हुनु पर्ने ब्यबस्था गरेको थियो। यसरी विवाह भनेको सोचाईमा परिपक्वता आए पछि मात्र गरिने ब्यबहार हो भन्ने कुरालाई तत्कालीन विधायकहरूले समेत ख्याल गरेको देखियो।

विवाहको साथ साथै शारीरिक सम्पर्क गरिने कार्य पनि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता संग गासिएको विषय हो। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता विना हुने यी र यी जस्ता अन्य कार्यहरू क्षाम्य नहुने हुदा यस्ता कार्य संग सम्बन्धित ऐनहरूले वेग्ला वेग्लै उमेरहरू तोकेका हुन्छन् भन्ने कुरा माथि नै उल्लेख गरी सकियो तर हाल चर्चामा रहेको जक(जवर्जस्ती करणी) ऐनमा उल्लेखित उमेर र त्यस भन्दा अगाडि वा पछाडि गरिने तत्सम्बन्धी कृयाकलापमा हाम्रो सामाजिक धारणा र व्यक्तिगत ब्यबहार कस्तो होला भन्ने चर्चा यस लेखमा गर्ने प्रयास भएको छ।

वास्तवमा कुनै पनि काम जवर्जस्ती गर्नु गराउनु आफैमा गैर कानूनी मानिन्छ। हाम्रो श्रम ऐन, २०७४ ले नावालिकलाई काममा लगाउन नपाईने ब्यबस्था गरेको छ र नावालिक कस्लाई भनिन्छ भन्ने विषयमा वालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्ष नपुगे सम्मको उमेरलाई नावालिग भनिएको पाईन्छ।

जसरी हाम्रो देशमा नावालिकको उमेर १८ वर्ष नपुग्दा सम्मको अवधीलाई मानिएको छ, त्यसरी नै यो उमेरलाई विभिन्न देशले विभिन्न तरीकाले वर्गीकरण गरेको पाईन्छ। यहा उल्लेख गर्न खोजिएको उमेर करणीजन्य परिपक्वता संग जोडेर गरिएको छ। उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा १६ देखि १८ वर्ष, यसै गरी कतिपय यूरोपियन देशहरूमा यो उमेर १४ वर्ष देखि १७/१८ वर्ष सम्मलाई मान्ने गरिएको पाईन्छ। झन् अफ्रिकन देशहरूमा त यो उमेर यो भन्दा पनि कम रहेको पाईन्छ।

यसरी विभिन्न देशहरूमा विभिन्न उमेर निर्धारण हुनु त्यहाको भूगोल, संस्कृति, परम्परा, खानपान,सामाजिक मान्यता, व्यक्तिगत शारीरिक एवं मानसिक क्षमताले निर्धारण हुने विषय हुन्। जबर्जस्ती करणी वा बलत्कार जस्ता विषय अपराधजन्य कार्य हुन् तर यस्ता अपराधका कारक उमेर मात्र बनाईनु हुदैन भन्ने यो लेखको आशय हो। उमेर पुगेर पनि वा वालिग भएर पनि जबर्जस्ती भएको छ भने त्यो अपराध हो यसमा शंका छैन तर विधायकले तोकेको उमेर र ब्यक्तिगत विकासबाट आउने परिपक्वता बीच कुनै साईनो हुन सक्दैन । त्यसैले वर्तमान युवा युवतिमा हालको विज्ञान र प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनलाई विचार गर्ने हो भने आजकलका यूवायूवतीले आफूले आफैलाई परिपक्व बनाउने सामर्थ्य राखेका हुन्छन् र आफ्नो भविष्यको चिन्ता र जिम्मेवारी लिन सक्षम हुन योग्य भै रहेका हुन्छन् । यसरी नागरिक हुन सक्षम युवायुवती वालिग हुन सक्दैनन् भन्ने कल्पना गरेर कतै यूवायूवती उपर अन्याय त भै रहेको छैन? सोच्नु पर्ने बेला भएको छ। हामीले चाहे पनि नचाहे पनि हाम्रो समाजले आफ्ना सन्ततीको घरवार समय मै हुन सकोस् र समय मै जाय जन्म हुन सकोस्, नाति नातिनाको मुख चाडै देख्न पाईयोस भन्ने चाहना राखेर घरजामको ब्यबस्थालाई प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्छ। यस्तो चाहना राख्नु आफैमा गैर न्यायीक कार्य मानिदैन। विवाह र सन्तान भनेका अवश्य पनि सक्षमता र परिपक्वता संग जोडिएका विषय हुन् यसमा शंका छैन तर शारीरिक परिपक्वता सबैमा १८ वर्ष पछि मात्र आउछ भन्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन।

हाल हाम्रो समाजमा घटेका करणी सम्बन्धी घटनाहरू सबै जवर्जस्त हुन्छन र हुन् नै भन्न सकिदैन। हो,हाम्रो कानूनले तोकेको उमेरलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन तर यही उमेरलाई मात्र आधार मानेर अभियुक्त उपर अभियोग लगाउनु तर्क संगत मानिदैन र हाम्रो समाजले यसलाई सहज तवरले स्वीकार गर्दैन पनि। हाल सतहमा देखा परेका जवर्जस्ती करणी सम्बन्धी घटनाहरू पनि मोलमोलाईमा मिलन हुन नसकेर चर्चामा आएका हुन सक्छन्। यी मुद्दाका निर्णयकर्ताले मुद्दाको टुंगो लगाउदा यो पक्षलाई समेत ध्यानमा राख्नु पर्ने देखिन्छ।

लैंगिक समानताको वर्तमान युगमा बलत्कार जस्तो घृणित कार्यमा केवल पुरूष मात्र जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने सोचलाई समेत जसरी परिवर्तन गर्न जरूरी छ त्यसै गरी नै सम लिंगी विवाहलाई समेत आत्मसात गर्नु पर्ने परिस्थिति वन्दै आएको परिप्रेक्ष्यलाई नकार्न मिल्ने ठाऊ पनि छैन। प्रकृति सबभन्दा ठूलो सत्य हो र मानवले बनाउने नीति, नियम, संस्कार र परम्परा पनि प्रकृति भन्दा पृथक हुन सक्दैनन्। हाम्रा नीति निर्माता, विधायक एवं न्याय कर्मी समेत यसको अपवाद हुन सक्दैनन्।