यस पटक भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन संगै गरिएको चुनावी गठवन्धन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्म आईपुग्दा कमजोर सावित भएको छ। हुन त केही समय अगाडि भएको कोशी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको चुनावमा पनि गठवन्धन उपर च्यालेन्ज भएकै हो तर टालटुल पारेर लाज बचाउने काम भयो। अहिलेको राष्ट्रिय सभाको चुनावमा त्यसकै पैचो तिरिएको हो भन्न मिल्ला तर पनि यस्तो गठवन्धनको विरोध शुरूवाती अवस्था बाटै हुदै आएको हो। किन कि यो गठवन्धन केवल गणितका लागि मात्र गरिएको थियो। सर्वसाधारणले नेताहरूलाई नरूचाएको सन्दर्भमा त्यसबाट बच्न नेताहरूले गरेको जालझेल नै थियो यो गठवन्धन। एमालेका अध्यक्षले गैर सम्वैधानिक तरीकाले संसद विघटन गरेर आफूलाई एक अधिनायकवादी नेताको रूपमा उभ्याउन खोजे पछि सो पार्टीलाई सत्तामा ढिम्किन नदिन एमाले बाहेकका अरू दल एक भएर गठवन्धन बनाएका हुन्। त्यसै भएर हतार हतारमा एमालेले राप्रपालाई बोकेको थियो तर उसको संख्याले मात्र संसदमा बहुमत आउन नसके पछि एमाले प्रतिपक्षमा डल्लिन पुगेको हो। त्यसैले प्रतिपक्षमा बस्न आत्तिएको एमाले रन्थनिएर कहिले महाकाली त कहिले मेची तिर भौतारिदै हिड्दै छ र बेलाबेलामा गठबन्धनमा विग्रह ल्याउने विभिन्न तिकडम गरी रहेको छ, ती मध्येको एउटा थियो कोशीको मुख्य मन्त्रीमा नेकाका संस्थापन ईतर पक्षधरको समर्थन।

Advertisement 1

हाम्रो संविधानमा राखिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण संसदमा कुनै पार्टीको पनि बहुमत आउन नसक्ने कारण सरकार सधै अस्थिर रहने तर्कलाई अगाडि ल्याएर नेताहरूले गठवन्धनको औचित्यलाई पुष्टी गर्न खोजेको देखिन्छ। यस्तो अस्थिरता यही कारणले आएको हो भने दुई वटा उपायबाट यसलाई हटाउन सकिन्छ। एउटा हो यो समानुपातिकबाट सांसद छान्ने प्रकृया संविधानबाटै हटाउने र दोश्रो हो चुनाव अगाडि हैन कि चुनिएर आए पछि बहुमत पुर्याउन साझा कार्यक्रम ल्याएर संयुक्त सरकार बनाउने।तर यिनीहरूले यसो गर्ने साहस देखाउलान् वा नदेखाउलान् गर्नु पर्ने यही हो।

कोशी प्रदेशमा देखिएको यो गठवन्धन उपर दरार सानै त हो नि भनेर गठवन्धनका सारथीले चित्त बुझाउने अवस्था छैन। किनभने यसको स्केल यतिमा मात्र सीमित रहने छैन। जसले जे भने पनि यो दरारले माओवादी केन्द्रलाई नेपाली कांग्रेसको संस्थापन ईतर पक्ष,संस्थापन पक्षको नियन्त्रणमा छैन रहेछ भन्ने परेको हुनु पर्छ जसले नेपाली कांग्रेस उपर सजिलै गरी माओवादी केन्द्रले पूर्ववत् विश्वास गरि हाल्ने देखिदैन। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हसीया हतौडामा एक पटक त होला नि भनेर छाप हानेका नेपाली कांग्रेसका मतदातालाई आफ्नै चुनाव चिन्ह बिर्सिने हो कि भन्ने पिर पर्न थालेको विषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्ने देखिदैन। आफ्नो पार्टीलाई भन्दा गठवन्धनका पार्टीलाई मतदान गर भनेर निर्देशन दिन नेकाका पार्टी सभापतिलाई यो घटनाले झनै झस्काएको हुनु पर्छ।

Advertisement 2

यो गठवन्धनका पात्रहरू बीच न सिद्धान्त, न गन्तब्य, न ब्यबहार केहीमा समानता छैन। गन्तब्य नै फरक फरक दिशामा भए पछि यी पार्टीको गति शुन्य हुन्छ। यिनीहरू एउटा अगाडि बढ्न खोजे अर्कोले पछाडि तान्छ। साच्चै भनौ भने यिनीहरूको चाल गॅंगटाको जस्तो छ। यसरी जब राजनीतिक पार्टी चलायमान हुन नसकेर गति शून्य हुन्छ त्यो शून्यताको असर देशको विकास र अर्थतन्त्रमा पर्छ। अनि राजनीति के का लागिरु जव राजनीतिले गति लिदैन अनि देशको विकास हुदैन। यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिक गठवन्धनले दिने भनेको विकास र समृद्धी हैन, केवल कार्यकर्ताको रोजगारी हो, केवल भ्रष्टाचार हो। एउटा उदाहरण दिन प्रासंगिक लाग्यो( परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसक्नेहरूका लागि प्रश्न पत्र आउट गरेर परीक्षा दिने भन्नु र गठवन्धन गरेर विजयी हुनु एउटै हो। त्यसैले नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा९१० को खण्ड९ख० मा भएको समानुपातिक निर्वाचनलाई हटाएर तल्लो सदन वा प्रतिनिधि सभा १६५ जनाको राखेर प्रत्यक्ष चुनाव गर्ने र यही धाराको मर्म र भावना अनुरूप राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गरेर राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाउने।

खासगरी यो गठवन्धन चुनावमा मतदाताले नरूचाएका र मतदान गर्न मन नलाग्ने उमेद्वारलाई जिताउन गरिएको हो। त्यसैले उक्त समानुपातिकको ब्यबस्था भएको धारा संशोधन गरेमा कसैको राजनीतिको नाममा गरिने खेती अन्त्य हुने भएकोले यसलाई संशोधन गर्न यिनीहरूले मान्ने छैनन् तर बिकल्प भनेको यही हो।