संसद्मा ऊर्जा मन्त्रीको प्रश्न : कुलमान कानुनभन्दा माथि हो?
काठमाडौं। ऊर्जा,जलस्रतो तथा सिंचाइँ मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न खोजेको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले प्राधिकरणमा कुलमानले गरिरहेको हर्कत छताछुल्ला पारिदिए।
Advertisement 1
सांसदहरुले कुलमानलाई पटकपटक किन स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै खड्काले कुलमानले नीति, नियम, कानुन, निर्देशन केही नमानेकाले पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्नुपरेको बताएका हुन्।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले आफू कानुन र संविधानभन्दा माथि रहेको रुपमा व्यवहार गरिरहेका पनि मन्त्री खड्काले बताए। प्राधिकरणका एमडीका रुपमा कुलमानले मन्त्रालय र सरकारलाई गर्न व्यवहारका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी पनि जानकार रहेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो।
Advertisement 2
कुुलमान ८ वर्ष प्राधिकरणको एमडी हुँदा विभागीय मन्त्रालय अधिकांश समय माओवादीकै नेताले चलाएको भन्दै कुलमानको विषयमा बुझ नपचाउन मन्त्री खड्काले माओवादी नेताहरुलाई आग्रह गरे।
मन्त्री खड्काको भनाइको अंशः
Advertisement 3
मैले सम्हालिराखेको मन्त्रालयका कर्मचारीको विषयमा केही प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने छ। खास गरेर विद्युत् प्राधिकरणको सन्दर्भमा एमडीले किन जिरो नम्बर पाए भन्ने चासो छ। यसमा नेपाल सरकारले उहाँलाई २०७८ साउन २७ मा नियुक्त गरिएको रहेछ। त्यसमा हरेक वर्ष कार्यसम्पादन गर्ने सम्झौतमा उल्लेख गरिएको रहेछ। कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कृत गर्ने कि, निष्कासन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्री परिषद्को निर्णय छ उहाँको कामको मूल्यांकन, अनुगमन गर्ने निर्णय भएको रहेछ। भदौ मसान्तसम्मको अवस्था हेरेर नम्बर दिने र त्यो नम्बरका आधारमा उहाँको क्षमता हेरिने कुरा रहेछ। यो व्यवस्था अहिले गरिएको होइन। भदौमा उहाँले कार्य सम्पादन उपलब्ध गराउनुभएन। असोजमा उहाँलाई स्मरण गराइयो। त्यसलाई बेवास्ता गरियो। एकैचोटी पुसमा आउँदा उहाँले मेरो ९८ नम्बर आएको छ भनेर दिनुभयो।
त्यसैले विद्यार्थी जाँचमा सहभागी भएन भने कति नम्बर आउँछ त्यो मलाई भनि दिनुपर्यो। त्यसैले कि त भन्दिनुपर्यो उहाँ कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्छ भनेर। यो व्यवस्थामा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। उहाँ उपस्थित नै हुनुभएन। सुन्दै सुन्नुभएन। टेर्दैटेर्नु भएन। त्यसैले उहाँले शून्य नम्बर पाउनु भएको हो।
अर्को विषय, नाफामा गएको विद्युत् प्राधिकरण, नाफामा पुर्याउने एमडीलाई किन पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्नुपर्यो भन्ने कुरा आएका छन्। नाफा के रहेछ भनेर जान्न मन लाग्यो।
नाफा के रहेछ भनेर हेरियो,
एउटा नाफा, २२ अर्ब व्यापारीहरुले तिर्नुपर्ने पैसा तिरेका छैनन् भनेर नाफा बाँधिएको रहेछ। त्यसको राजस्व पनि तिरिएको छ। जुन पैसा उठ्दै उठेको छैन। आजसम्म केही हुन सकेको छैन। के त्यो नाफा हो? कति उठ्नुपर्ने हो? विवादित विषय छ। लेखासमितिमा पनि छलफलको विषय छ। आउने आम्दानी नाफा मानेर राजस्व तिर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? लेखाको जानकारी राख्ने माननीयले जान्ने कुरा हो।
त्यसपछि प्राधिकरण नाफामा छ, यसको सेयर चाँही प्रति सेयर ३ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्न प्रस्ताव ल्याइयो बोर्डमा। मैले भने नाफा एकीन गरौं न ५ सयमा विक्ने हो कि? डीडीए गर्ने निर्णय बोर्डले गर्यो, त्यो निर्णय उहाँ कार्यान्वयन गर्नु हुन्न्न। किन कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भनेर। लिखित पनि सोधियो, उहाँ जवाफ दिन मान्नुहुन्न। यो मात्रै नाफा होइन।
थुप्रै आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन्। करिब २५–२६ आयोजनाको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कतिपय आयोजना सञ्चालनमा छन्। कति निर्माण भइसकेका छन्। तर, त्यो आयोजनामा काम गर्ने मान्छेहरुले, ठेकेदारहरुले रकम प्राप्त गरेका छैनन्। कति रकम हो एकीन भएको छैन। किनभने मन्त्रालयमा रेकर्ड नै छन्। हेर्नैपाइँदैन। ल डीडीए गरौंभन्दा उहाँ मान्दैमान्नु हुन्न। अब नाफा हो कि होइन भन्ने विषय नाफा हो भनेर मान्दिएर जनतालाई ३ सय रुपैयाँमा सेयर बेच्दा के हुन्छ होला? प्राधिकरणको तपाइ हाम्रो हविगत्? के भन्छन् होला जनताले हामीलाइ? कि यो पनि मान्दिनुपर्ने? उहाँले जे भन्दैजानुहुन्छ, त्यही मान्दै जाने? कानुन छैन यो देशमा? कानुन मान्नुपर्दैन?
हामी सबै भनिरहेका छौं प्रधानमन्त्रीज्यु, उत्तरदायी हुनुपर्यो, राष्ट्रपति उत्तरदायी हुनुपर्यो भनेर। यो मुलुकको शीर्षतहमा रहेका नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्छ भने एक जना कर्मचारी उत्तरदायी हुनुपर्दैन? त्यही भएर मैले भने उहाँले हुनुपर्दैन भनेर। त्यसो हो त? होइन होला? हामी सबै कन्फ्युजमा छौं। त्यसैले जुन प्रश्न गरिरहेका छौं त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने हो। एकातिर लाल आयोगले २२ अर्बको साटो ६ अर्ब उठाए भनेर लेखेको छ। अर्कातिर २२ अर्ब नै आम्दानी भनेर नाफा देखाएको छ। के रहेछ त भन्दाखेरी मन्त्रिपरिषद्लाई यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउनू भनेर लेखायो। कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनेपछि मन्त्रालयको दायित्व बन्यो, र त्यो दायित्वअन्तर्गत मन्त्रालयले डा. अरबिन्द्र मिश्रको संयोजकत्वको ३ सदस्यीय समिति बनायो। धेरैले जान्नुहुन्छ होला डा. अरबिन्द्र मिश्र कति स्वच्छ, कति निष्पक्ष काम गर्ने व्यक्तित्व हो भनेर।
त्यस्तो व्यक्तित्वको कमिटी गठन मन्त्रालयले गर्यो। उहाँलाई आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइदिनुस्, तपाइलाई पनि सहयोग हुन्छ, तपाई पनि व्यवसायीबाट पैसा उठाउनुपर्ने छ भन्नुभएको छ। आम्दानी जोड्नुभएको छ। २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठ्यो भने त झन राम्रो हुन्छ नि, त्यसलाई सहयोग गर्नुहोस् भनियो, लिखित भनियो। ९ पटकसम्म यस्ता विभिन्न प्रकारका लिखित अनुरोध गरियो। सुन्न हुन्न। मान्नु हुँन्न। अर्को अर्थमा भन्यो भने टेर्नुहुन्न। सरकारको अनुरोधलाई टेर्नुपर्दैन? मान्नु पर्दैन? डीडीए हुनसकेको छैन। त्यो समितिलाई केही पनि दिइएको छैन। आज साढे ३ महिना बढी भयो। समिति गठन गरेको। यसरी चल्ला त मुलुक? सरकार यसरी नै चल्ला? यसका नाममा विभिन्न आरोपप्रत्यारोप छन्। त्यस्तो होइन। त्यसकारण एकीन गर्न नपाइएको नाफाको जनतामाथि ३ सयको सेयर बेचेर बोझ बिसाउन सकिन्छ र?
त्यसो भएका कारणले हामी आज यस अवस्थामा आएका छौं। मलाई के लाग्छ भने धेरै समय आज प्रतिपक्ष रहेका दलका नेताहरुले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका कारणले उहाँहरु बढी जानकार हुनुहुन्छ। उहाँहरुले बढी सहयोग गर्नुहोला भन्ने मैले अपेक्षा पनि राखेको थिए। मैले संवाद पनि गरेको थिए उहाँहरुसँग। उल्टो प्रतिप्रश्न हुनथाल्यो। यसरी बुझ पचाउँदै गयो भने समाज कहाँ पुर्याउँछौं होला हामी यो चिन्ताको विषय हो।
विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी
कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?
कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन
कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?
लेखा समितिमा कारबाही पर्खिरहेको कुलमानमाथिको अर्को मुद्दा
कुलमानमाथि छानबिनमा अख्तियार आफैं अग्रसर होऊ
कुलमान घिसिङ : लोकप्रियताको काम एक, अनियमितता अनेक
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ईआईबीले माग्यो कागजात, संशोधित बोलपत्रमा १० करोड घाटाको नाटक
अनियमिततामा फस्नसक्ने कुलमानका सारथी
चौतर्फी विवादमा कुलमान : लक्जमवर्गदेखि नेपालका अड्डाअड्डामा उजुरी, छानबिन गर्न माग
‘आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि जाँचबुझ समिति गठन गर्नु गैरकानुनी हो’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा अख्तियारले थाल्यो कुलमानमाथि छानबिन, राजन ढकाल पनि मुछिने
कुलमानको अर्को बदमासी : ६ अर्बको ठेक्कामा पनि ‘सेटिङ’
रोकिएन ठेक्कामा कुलमानको जबर्जस्ती : छानबिनमा रहेकै ठेक्कामा पुनः टेन्डर आह्वान
कुलमानसँग सरकारले माग्यो ४ वर्षयताका ठेक्काको विवरण, विवादित ठेक्काको कारणसमेत उपलब्ध गराउन निर्देशन
चर्चाको उन्मादमा भ्रष्ट कुलमान, यी हुन् कानुन नमानेका प्रमाण
कुलमानलाई स्पष्टीकरण : यस्तो छ १५ बुँदेको आधार
पुनः टेन्डर गर्न ईआईबीको स्वीकृति भन्दै कुलमानले मन्त्रालयलाईसमेत ढाँटे
कुलमानले विवाद निम्त्याएको ठेक्कामा पुनः टेन्डरको प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
कुलमानको केटाकेटीपन : सरकारी निर्देशनको ‘ठ्याक्कै विपरित’ गर्न उद्यत
सरकार-कुलमान बढ्दो टसल, सरकारले हटाए कुलमानलाई सजिलो छैन अदालतको बाटो!
ठेक्का प्रक्रियामा कुलमानमाथि छानबिन गर्न समिति गठन, किर्तेमा पनि मुछिन सक्ने
ऊर्जा क्षेत्रको विकृति : स्वार्थ हाबी हुँदा बन्धक पूर्वाधार, मन्त्रीका कारण कांग्रेस बदनाम!
कुलमानलाई उनकै कर्मचारीको सुझाव : ‘संस्थाको माया भए राजीनामा गरी मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्’
‘कुलमानमा मै हुँ भन्ने प्रवृत्ति छ’
नाफाको निरन्तर हल्ला फैलाउने विद्युत् प्राधिकरणको ऋण नै पौने ३ खर्ब
