काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकामा सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि चलिरहेका ट्रायल सेन्टरलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय राधेराधे भक्तपुर, ठूलोभर्‍याङ, चाबहिल र एकान्तकुनालाई पत्र लेख्दै केन्द्रले कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । मापदण्ड कायम नगरी ती ट्रायल सेन्टर नचलाउन निर्देशन दिएको हो ।

Advertisement 1

प्रदेश सरकारले भाडामा लिएर ट्रायल परीक्षा चलाइरहेको इजी वे ट्रायल सेन्टर राधेराधे भक्तपुर, बुढाथोकी ट्रेडर्स एन्ड ट्रेनिङ स्कुल भक्तपुर, भेहिकल एकेडेमी तथा रिसर्च सेन्टर प्राली गुर्जुधारा, नेपाल ड्राइभिङ एन्ड रिकन्डिसन सेन्टर प्रालि गोकर्णेश्वर, सुजुकी ड्राइभिङ स्कुल प्रालि एकान्तकुना, सिटी ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रको स्थलगत निरीक्षणपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ती ट्रायल सेन्टरले सरकारले तोकेको मापदण्डमा नै पूरा नगरेको भन्दै कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मनोमानी शुल्क लिएको भन्ने उजुरीका सम्वन्धमा ती कार्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी प्रयोगात्मक परीक्षा लिने ट्रायल सेन्टरले सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र निर्देशिका, २०७४ मा व्यवस्था भएको मापदण्ड पालना नगरेका हुन् । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका अधिकांश ट्रायल सेन्टरले निर्देशिकामा भएको व्यवस्था तथा मापदण्ड पालना नगरी ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्दा धेरै परीक्षार्थी असफल हुने गरेको केन्द्रको निष्कर्ष छ ।

Advertisement 2

ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्दा विधिसम्मत नदेखिएको, ले–आउटको क्रम नमिलेको, स्पीड ब्रेकर टेस्टमा मेटल राखेर स्लोप लामो बनाइएको, ट्राफिक सिग्न टेस्ट निर्देशिकामा तोकिए बमोजिम नभएको, बम्पी टेस्ट अन्तर्गत पीसीसी प्लाटफर्म नभएको भेटिएको केन्द्रले जनाएको छ । यस विषयमा बाग्मती प्रदेश सरकारको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र काठमाडौं उपत्यका स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग राय प्रतिक्रिया माग गरे पनि कुनै जवाफ प्राप्त नभएको सतर्कता केन्द्रका सचिव रामआधार साहले जानकारी दिए ।

कानून तथा निर्देशिकामा स्पष्ट रुपमा तोकिएको व्यवस्था तथा मापदण्ड पालना भएको नदेखिएको हुँदा ट्रायल सेन्टरले बिधिको पालना गरी सवारी चालक प्रशीक्षण केन्द्र संचालन निर्देशिका, २०७४ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार ट्रायल सेन्टरको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा कानूनको अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

केन्द्रले सचिव स्तरको निर्णय अनुसार भष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३८ छ बमोजिम दिएको निर्देशनको जानकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोग, गृह मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, बागमती प्रदेश, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, बाग्मती प्रदेश, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई पनि दिएको छ ।