स्थानीय तहका बहालवाला ३१ कर्मचारीले भने उमेर हदसम्बन्धी मुद्धामा अन्तरिम आदेश फुत्काएका छन् । लोकसेवा आयोगबाट भएको विज्ञापन नम्बर १६६९२–१६७०५ २०७९–८० शाखा अधिकृतको विज्ञापनमा उमेर हद लगाइएपछि विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका थिए ।
जसमा यस अघि दिनेशराज भट्ट,झनकराज ओझा,रुपेशकुमार शर्मा वराल,सुवास अधिकारी,दिपेन्द्र विष्ट,मनिषप्रसाद केसरी,लोकेन्द्रबहादुर ऐर,विकासदत्त भट्ट,महेशदत्त भट्ट र उमेश बोहरा सर्वोच्च पुगेका थिए ।

Advertisement 1

यी १० जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायधीश ईश्वर खतिवडाको इजलाशले गत पुस २८ रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशमा बहालवाला कर्मचारी रहेका कारण ३५ वर्षको उमेर पूरा भएको भन्ने सम्म कारणबाट उम्मेदवार हुन तथा परीक्षामा सामेल हुन दिनबाट नरोक्नु नरोकाउनु भनिएको थियो । सर्वोच्चको सोही आदेशलाई टेक्दै लोकसेवाले ती दश जना कर्मचारीलाई उमेर हद नलगाई सात दिन भित्र फाराम भर्न सूचना निकालेको थियो ।
यसरी रिट दायर गर्ने १० जनाको हकमामात्र सर्वाेच्चले आदेश दिएको र सोही आदेशमा टेकेर लोकसेवाले ती १० जनाको लागि मात्र विज्ञापन खोले पछि फेरि स्थानीय तहका अरु डम्बर बोगटीसहितका ३१ जना कर्मचारी सर्वाेच्चको ढोका ढकढकाउन पुगे ।

हिजैमात्र सर्वाेच्चका न्यायधीश हरि फुँयालको इजलाशले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यसरी किस्ता किस्तामा गरी हालसम्म ४१ कर्मचारीले अन्तरिम आदेश ल्याइसकेका छन् । अदालतले रिट दायरका हकमा मात्र आदेश सुनाइदिदा अन्यायमा परेका हरेक कर्मचारीहरु रिट बोकेर सर्वाेच्चतिर धाउनु पर्ने स्थिती बनेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले चिन्ता पोखेका छन् ।