नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघले कोभिड १९ रोकथाम,नियन्त्रण र उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत सहयोगी कर्मचारीलाई शतप्रतिशत कोरोना जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । आगामी बजेटमा अर्थमन्त्रीसमक्ष लिखित सुझाव पेश गर्दै संगठनले कोरोनोको अवधिमा अन्य सेवा प्रवाहमा खटिने सबै कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत कोरोना जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । आगामी साउनदेखि सबै कर्मचारीको शुरु तलबमानमा ५० प्रतिशत बृद्धि गर्न सुझाव दिइएको कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव दुर्गाप्रसाद फुयाँलसँग इकर्मचारीकर्मी महेश्वर गजुरेलले केही जिज्ञासा राखेका छन् :-
तपाइहरुले अर्थ मन्त्रीलाई २८ बुदे माग पेश गर्नुभएको छ, यी मागहरु कतिको पूरा होलान् ?
आन्तरिक रुपमा हामीलाई मन्त्रीज्यूसँग भेट गर्न पाएका छैनौं । हामीले विधिगत रुपमा पेश मात्र गरेका छौं । उहाँलाई हामीले पटक पटक भनेका छौं । उहाँहरुले सुविधाहरु थप्ने कुरा त गर्नु भएको छ तर, कति प्रतिशतका दरले वा यही मात्रामा थपिन्छ भन्ने प्रष्ट पारिएको छैन् । मैले सुने र बुझे अनुसार १५ प्रतिशतसम्म कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा छ । निर्वाचनको तयारीमा रहेको भए तलव बढाउँछन् पनि होला प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री सबै जना मिलेर चुनाव नगर्ने दाउमा हुँदा सेवा सर्तमा जाँदैनन् होला भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो ।

Advertisement 1

कोरोनाको महामारी रहेको छ यही समयमा तपाईहरुले सरकारसँग ५० प्रतिशत तलब बृद्धि गर्नुपर्ने राख्नु भएको छ । यस्तो विकराल अवस्थामा माग गर्नु उचित होला र ?
महामारी सहयोग गर्ने गरि र नियन्त्रण गर्ने गरि कुरा राख्ने हो । महामारी छ भन्दैमा के कर्मचारीहरुले खान पर्दैन र ? यस्तो बिषम परिस्थितीमा त कर्मचारीको तलब बढाउनु झन जरुरत विषय पनि हो । मुल्य बृद्धि अत्याधिक रहेको छ । हाम्रो माग भनेकै जीविकापार्जन हुने तलब चाहियो भनेको हौं,यो बाहेक अरु केहि छैन् । महामारीमा हामी भोकै बस्छौं भन्ने अवस्था पनि छैन् र सकिदैन् पनि । त्यसैले तलब बृद्धि गर भन्ने बाहेक अरु कुनै उपाय नै छैन् ।यही तलबमान र मंहगीको यस्तै उचाई कायम रहे जीवनयापन गर्न नसकेर इमान्दार कर्मचारीले आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिती आउँछ ।
तलब बढाउनु उचित हुन्छ या प्रोत्साहन भत्ता ?
प्रोत्साहन भत्ता पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालाय, अख्तियार,निर्वाचन आयोग लगायतका उच्च निकाय र मन्त्रालयहरुलाई मात्र दिइरहेको छ । यो पनि कार्यसम्पादनको आधारमा दिनु पर्छ भन्ने कर्मचारी युनियनको माग रहेको छ । किनभने प्रोत्साहन भत्ता दिने नाममा उच्च ओहदाका मन्त्रालय कार्यालयहरुलाई मात्र दिन पाईँदैन् । जसले काम गरेका छन् उनीहरुलाई मात्र दिनु पर्छ । प्रोत्साहन भत्ता कार्य सम्पादनको आधारमा दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरुलाई नै कार्य सम्पादन मान्नु पर्यो । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्वास्थ्य कर्मी, अन्य फ्रन्ट लाइनमा रहेर कार्य गरेका कार्यालयहरु जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, औषधि ब्यवस्था विभाग यस्ता कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनु पर्यो ।
आगामी आर्थिक बर्षमा कर्मचारीको हक हितमा कस्तो बजेटको अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
कर्मचारीको हकहितमा कर्मचारीको लागि जीविकापार्जन हुने खालको तलब बृद्धि होस्, अहिलेको तलबमा ५० प्रतिशत बृद्धि गरी अन्य कर्मचारीहरुले माग राखेको कुराहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । अन्यथा  जीविकापार्जन गर्न नसकेर कर्मचारीहरुले आत्महत्या गर्न पर्ने अवस्था र्सिजना हुन्छ । पहिले छोराछोरीलाइ स्कुल फि तिर्नु पर्ने थियो भने हाल अनलाइन कक्षाले गर्दा ल्यापटब, मोबाइल किन्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । बजार भाउ पनि आकाशिएको छ । त्यो अवस्थामा हामीले ५० प्रतिशत तलब बृद्धिको अपेक्षा गरेका छौं ।

यस्ता छन् नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का २८ बुँदे माग :-

Advertisement 2