निजामती सेवामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई लुम्बिनी प्रदेशले पहिलो पटक आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ।

Advertisement 1

लुम्बिनी प्रदेश सभाले पारित गरेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन राजपत्रमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई एक प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको हो। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लुम्बिनी पहिलो प्रदेश समेत बनेको छ। तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी एवं साहसी कदम नेपालको पहलमा प्रदेश निजामती सेवामा एक प्रतिशत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको हो।

ऐनमा गरिएको पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अनुसार प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्ट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मान्नु पर्ने भनिएको छ।यो व्यवस्था अनुसार निजामती सेवामा खस आर्य महिला १५ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति महिला ९ र पुरुष ९ प्रतिशत, मधेसी महिला ८ र पुरुष ८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। दलित (पहाडी र मधेसी) महिला ८ र पुरुष ७ प्रतिशत, थारु महिला ७ र पुरुष ७ प्रतिशत, विपन्न खस आर्य महिला ३.५ र पुरुष ३.५ प्रतिशत निजामती सेवा अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।

Advertisement 2

मुस्लिम महिला ३.५ र पुरुष ३.५ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति महिला १.५ र पुरुष १.५ प्रतिशत, पिछडिएको वर्गरक्षेत्र, सीमान्तकृत महिला २ र पुरुष २ प्रतिशत र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक १ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ।