नागरिकलाई सहज, सरल र छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एकद्वार प्रणाली लागू गर्न नयाँ संरचना निर्माण हुँदै।

Advertisement 1

लमजुङ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि कार्यालय परिसरमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा एउटै स्थानबाट सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ संरचना निर्माणको काम अघि बढाइएको छ।

हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा विभिन्न कोठाबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता (Enrollment) गर्ने काम कोठा नं. १३ बाट, जैविक विवरण संकलन (Biometric) गर्ने काम कोठा नं. १० बाट तथा तयार भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने काम कोठा नं. १६ बाट हुँदै आएको थियो। यसरी सेवाका विभिन्न चरणका लागि सेवाग्राहीले फरक–फरक कोठामा पुग्नुपर्ने अवस्था थियो।

सेवाग्राहीलाई एउटै कामका लागि विभिन्न स्थानमा धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्दै समय र श्रमको बचत गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउने लक्ष्यसहित अब राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै भवनबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङका सूचना अधिकारी माधव प्रसाद वाग्लेका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सबै प्रक्रिया एउटै स्थानबाट सम्पन्न हुने गरी नयाँ संरचना निर्माण गर्न लागिएको हो। यसबाट सेवाग्राहीले विवरण दर्ता, जैविक विवरण संकलनदेखि परिचयपत्र वितरणसम्मका सेवा एकै ठाउँबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

एकद्वार प्रणाली लागू भएपछि सेवाग्राहीलाई कार्यालयका विभिन्न कोठा खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय घट्ने र कर्मचारीलाई समेत सेवा व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पादनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा टाढाबाट सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई यस व्यवस्थाले थप सुविधा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

सरकारी सेवा नागरिकको नजिक, सहज र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि अघि बढाएको यो पहललाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सेवाग्राहीको समय बचत हुनुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्रोत दिननाथ अधिकारी ,खरिदार, प्र जि अ सचिवालय