‘गाई मार्ने र गधा पोस्ने’ धन्दामा सरकार सक्रिय रहेको भन्दै सिनेकर्मीहरू सरकारसँग ‘आगो’ भएका छन् । लालसलामको किल्ला परिवर्तन गरी जय नेपालको कोटाबाट चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष बनेका भुवन केसीको प्रस्तावको ठीक उल्टो हुने गरी विदेशी चलचित्रको पक्षपोषण गर्ने प्रावधान बजेटमा हालिएसँगै ती रिसाएका हुन् ।

Advertisement 1

जेठ १५ गते अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा चलचित्र क्षेत्रका तीन वटा कुरा मात्र समावेश भएका छन् । पहिलो, मदनदास श्रेष्ठबाहेक कसैले बन्छ भन्ने विश्वासै नगरेको दोलखामा फिल्म सिटी बनाइने, दोस्रो विदेशी चलचित्र पैठारी गर्दा १ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने र तेस्रो काभे्रेमा बनाइन लागेको इण्डोर स्टुडियो । चलचित्र विकास बोर्डले विदेशबाट चलचित्र पैठारी गर्दा लाग्ने कर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार शुल्क वा एक लाखभन्दा बढी दस्तुर उठाउन प्रस्ताव पठाएको थियो तर बजेटमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लिने निर्णय गरिएको र यसबाट राज्यलाई करोडौं नोक्सान हुने सिनेकर्मीको टिप्पणी छ । जबकि यसअघि विदेशी चलचित्र पैठारी गर्दा वितरकले सरदर २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान थियो । यो भनेको दुई प्रतिशत भन्सार बराबर मानिन्थ्यो । कुनै हिन्दी फिल्म नेपालमा भित्र्याउँदा वितरकले सालाखाला २० हजार मात्र तिरे पुग्थ्यो । जबकि नेपाली चलचित्र बाहिर लैजाँदा ३५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । चलचित्र विकास बोर्ड र उद्योगले आम्दानी गर्दै आएको एउटै माध्यम थियो विदेशी चलचित्र पैठारी गर्दा लाग्ने कर, त्यही करको दर पनि घटाइदिएपछि विकास बोर्डका पदाधिकारीहरू मर्माहत भएका हुन् ।

एकातिर विदेशी चलचित्र पैठारी हुँदा कम मूल्यमा ल्याएको देखाएर करमा तर मारिँदै आएकोमा उल्टै उनीहरूकै पक्षपोषण हुने गरी भन्सार शुल्क १ प्रतिशतमा झारिएको छ । जबकि कुनै कुनै सामान भारतबाट आयात गर्दा झण्डै एक सयदेखि २ सयसम्म भन्सार तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । विकास बोर्डका एक सदस्यले भने, ‘यसअघि हाम्रो हैसियत सेन्सर बोर्डको जति पनि थिएन । यस पटकको बजेटले अस्तित्व नै नामेट पारिदियो ।’
सञ्चार मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड मन्त्री र कर्मचारीले होइन ‘केही चल्तापुर्जा’ सिनेमा वितरकहरूले चलाउँछन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो भारतीय सिनेमा ‘आदिपुरुष’लाई भन्न थालिएको छ । आफू अनुकूलका निर्णय गराएर राज्यका निकायहरूलाई पंगु बनाउन उद्यत छन्, उद्धव÷उज्ज्वल पौडेल, मनोज राठी, नकिमउद्दीनहरू । भारतीय र अंग्रेजी सिनेमा ल्याई प्रदर्शन गर्नेमा उनीहरू सक्रिय छन् । चाहे गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा विदेशी चलचित्र पैठारी गर्दा १ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने नीति बनाउने काममा होस् वा नेपालमा विदेशी फिल्मको सेन्सर हप्ता दिनअगाडि सक्नुपर्ने नियम घटाएर प्रदर्शनको दुई÷चार घण्टाअगाडि मात्र गरे पनि पुग्नेमा होस् यही समूहको सक्रियता रहेको बताइन्छ ।

Advertisement 2

सतहमा देखिएका वितरक मनोज राठीलाई कति घाटा लाग्यो ? भनेर सोद्धा त्यस्तो जवाफ दिए, ‘डुब्ने त हामी हौं, डुब्नै लेखेको रहेछ । मलाई डुबाए ।’