काठमाडौं। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा पुगेको छ।

Advertisement 1

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी हुन्। विधेयकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, सेवा–सुविधा, आचरण, विभागीय कारबाही, अवकाश तथा निवृत्तिभरणलगायत विषयलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थित गर्न खोजेको छ।

विधेयकको सबैभन्दा बढी चासोको विषय कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था हो। विधेयकमा सामान्य व्यवस्थाका रूपमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि भने संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्ता कर्मचारीमध्ये ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था राखिएको छ। यसले तत्काल कार्यरत कर्मचारी र नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीबीच फरक संक्रमणकालीन व्यवस्था लागू हुने देखिन्छ।

५५ वर्ष र ३० वर्षको व्यवस्था कसरी लागू हुन्छ ?

विधेयकले ६० वर्षलाई सामान्य अनिवार्य अवकाशको उमेर तोकेको भए पनि ऐन लागू हुँदाको अवस्थामा रहेका कर्मचारीका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको अवस्थालाई संक्रमणकालीन अवकाशको आधार बनाएको छ।

अर्थात् ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा अवधि भन्ने व्यवस्था सबै कर्मचारीका लागि स्थायी रूपमा लागू हुने अवकाश सीमा होइन। यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सेवामा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गरिएको संक्रमणकालीन प्रावधान हो।

विधेयकअनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भई अवकाश हुने कर्मचारीका हकमा हाल कायम रहेको कानुनअनुसार अनिवार्य अवकाशको उमेर पूरा गर्न बाँकी रहेको अधिकतम तीन वर्षसम्मको सेवा अवधि निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि गणना गरिनेछ।

यस व्यवस्थाले ऐन लागू भएपछि तत्काल अवकाशमा जाने कर्मचारीको निवृत्तिभरण गणनामा हुने असरलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ।

विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमा छुट्टै व्यवस्था

राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका निजामती कर्मचारीका हकमा भने पदावधि र उमेरको व्यवस्था पनि जोडिएको छ।

विधेयकअनुसार त्यस्ता कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित पदको पदावधि वा ६० वर्ष उमेरमध्ये जुन आधारमा पहिले अवकाश हुने हो, त्यही आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विशिष्ट श्रेणीको पदावधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि पदको बाँकी अवधिसम्म सेवा थप गरी अवकाश दिने व्यवस्था पनि राखिएको छ। तर पदावधि नसकिँदै ५८ वर्ष उमेर पूरा भएर अवकाश हुने अवस्था भएमा ५८ वर्ष पूरा हुने अवधिसम्मको सेवा अवधि थप गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

२० वर्ष सेवा नपुगेका कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म सेवा थप

विधेयकले निवृत्तिभरणसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि गरेको छ।

पुरानो व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर ४० वर्ष तोकिएको आधारमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी ६० वर्ष उमेर नपुग्दै अनिवार्य अवकाशमा जाने क्रममा २० वर्ष सेवा अवधि नपुग्ने अवस्था आएमा बढीमा दुई वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसको उद्देश्य लामो समय सरकारी सेवामा काम गरे पनि प्रवेश उमेरका कारण २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई निवृत्तिभरणबाट वञ्चित हुन नदिने देखिन्छ।

स्वैच्छिक अवकाशको बाटो पनि खुला

विधेयकले कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ।

निजामती कर्मचारीले जुनसुकै समयमा राजीनामा दिएर स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्था पूरा गरेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अवधिभित्र स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसरी स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको कुल सेवा अवधि निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि कायम गर्दा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

दरबन्दी मिलान हुन नसकी फाजिलमा परेका वा नेपाल सरकारलाई आवश्यक नभएका पदमा कार्यरत कर्मचारीका लागि भने छुट्टै सर्त र सुविधा तोकेर स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव छ।

राजीनामा दिएपछि अघिल्लो सेवा अवधि जोड्न सकिने

विधेयकमा सेवा अवधि र निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत विस्तृत बनाइएको छ।

कुनै कर्मचारी संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएमा वा राजीनामा स्वीकृत गराई सेवाबाट अलग भएमा पछि गरेको सेवासँग पहिले गरेको सेवा अवधि जोडेर विधेयकमा तोकिएको व्यवस्थाअनुसार निवृत्तिभरण लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

यसले सरकारी सेवामा पुनः प्रवेश वा सेवा अवधि जोडिने अवस्थालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ।

सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि नियुक्ति पाएमा दोहोरो सुविधा रोक्ने

विधेयकले अवकाशपछि सरकारी निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिले पाउने सुविधा सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरेको छ।

निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भई निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति राज्यको कुनै लाभको पदमा नियुक्त भएमा उक्त पदमा रहँदासम्म मासिक तलब सुविधा वा निवृत्तिभरणमध्ये एक मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले एउटै अवधिमा सरकारी पदको तलब र निवृत्तिभरण दुवै सुविधा लिने अवस्थालाई नियमन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

तलब वृद्धि हुँदा निवृत्तिभरण पनि समायोजन हुने

विधेयकमा बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा सेवा निवृत्त कर्मचारीको निवृत्तिभरण रकममा समेत असर पर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

बहालवाला कर्मचारीको तलबको सुरु अंकमा भएको वृद्धिको दुई तिहाइ बराबर रकम समान पदका सेवा निवृत्त कर्मचारीले पाउने निवृत्तिभरणमा थप गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पारिवारिक निवृत्तिभरण तथा असाधारण पारिवारिक निवृत्तिभरणमा पनि तोकिएअनुसार रकम थप हुने व्यवस्था छ।

निवृत्तिभरण र पारिवारिक सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता

विधेयकमा निवृत्तिभरणसँगै पारिवारिक निवृत्तिभरण, उपदान, बेपत्ता कर्मचारीको निवृत्तिभरण तथा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था समेत समेटिएको छ।

सरकारी काममा खटिएका बेला दुर्घटना वा द्वन्द्वका कारण कर्मचारीको मृत्यु भएमा परिवारले पाउने निवृत्तिभरण तथा उपदानलाई समेत विशेष रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, कुनै कर्मचारीको मृत्यु वा बेपत्ता भएको अवस्थामा परिवारलाई निवृत्तिभरण वा उपदानमध्ये सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

सरुवा र पदस्थापनमा निश्चित अवधि

विधेयकले कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनलाई पनि मापदण्डमा आधारित बनाउन खोजेको छ।

भौगोलिक क्षेत्रअनुसार कर्मचारीले निश्चित अवधि काम गरेपछि अर्को क्षेत्रमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ‘ग’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा दुई वर्ष सेवा पूरा गरेको कर्मचारीलाई ‘ख’ वर्गको क्षेत्रमा तथा ‘घ’ वर्गको क्षेत्रमा दुई वर्ष पूरा गरेपछि ‘ग’ वर्गको क्षेत्रमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सबै भौगोलिक क्षेत्रमा पद उपलब्ध नभएका सेवा, समूह तथा तहका कर्मचारीका लागि भने पद उपलब्ध भएको क्षेत्रमा छुट्टै मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ।

राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा आवश्यकता अनुसार र अन्य कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम अवधि पूरा गरेपछि एक मन्त्रालय वा संवैधानिक निकायबाट अर्को मन्त्रालय वा संवैधानिक निकायमा सरुवा गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।

बढुवामा कार्यसम्पादन र भौगोलिक क्षेत्रको अंक

विधेयकले कर्मचारी बढुवालाई पनि विभिन्न आधारमा व्यवस्थित गर्न खोजेको छ।

बढुवाका लागि सेवा अवधि, कार्यसम्पादन, भौगोलिक क्षेत्रमा गरेको सेवा तथा अन्य तोकिएका मापदण्डका आधारमा अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका भौगोलिक क्षेत्रका लागि क्रमशः ५, ३ र १ पूर्णांक तथा त्यस्ता क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम अवधि पूरा गरेबापत प्रत्येक वर्ष क्रमशः २.५, १.५ र ०.५ अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अध्ययन तथा तालिममा गएपछि सेवा अवधि पूरा गर्नुपर्ने

सरकारी मनोनयनमा तालिम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमणमा जाने कर्मचारीका लागि पनि विधेयकले निश्चित दायित्व तोकेको छ।

कर्मचारीले सरकारी खर्चमा अध्ययन वा तालिममा जानुअघि कबुलियतनामा गर्नुपर्ने र त्यसअनुसारको सेवा अवधि पूरा नगरेमा अध्ययन वा तालिमका क्रममा प्राप्त गरेको तलब तथा भत्ताको दोब्बर रकम असुलउपर गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अध्ययनमा जाने कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष वा सेमेस्टरको नतिजा प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत समेटिएको छ।

कार्यालयमा भौतिक उपस्थितिबिनै काम गर्न सक्ने व्यवस्था

विधेयकले बदलिँदो प्रविधिअनुसार सरकारी सेवा सञ्चालनको विषयलाई समेत समेटेको छ।

कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट काम गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। यसले सरकारी सेवामा डिजिटल माध्यमको प्रयोगलाई कानुनी आधार दिने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

प्रदेश र स्थानीय सेवामा पनि प्रभाव

संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय कर्मचारीमा मात्र सीमित रहने छैन। प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा तथा स्थानीय सेवासँग सम्बन्धित कानुन निर्माणका क्रममा पनि यस विधेयकका आधारभूत सिद्धान्तलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश वा स्थानीय सेवासम्बन्धी छुट्टै कानुन नबनेसम्म पदपूर्ति, पदसंख्या निर्धारण, सरुवा, काज, बढुवा, अवकाश, बिदा, आचरण, विभागीय सजाय तथा सेवा सुविधासम्बन्धी विषयमा संघीय निजामती सेवा विधेयकका व्यवस्था आवश्यक हेरफेरसहित लागू गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर सेवा सुविधाको खर्च सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको स्रोतबाट व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

विभागीय कारबाहीमा पनि कडाइ

विधेयकले निजामती कर्मचारीको आचरण तथा अनुशासनलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सामान्य सजायअन्तर्गत नसिहत दिने तथा बढीमा पाँच तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा भने भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने विशेष सजायको व्यवस्था छ।

सरकारी कागजात वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना अनधिकृत रूपमा चुहावट वा सम्प्रेषण गर्ने, पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगर्ने, सेवाप्रवाहमा अनुचित ढिलाइ गर्ने लगायतका विषयमा समेत विभागीय कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ।

उपचार खर्चमा पनि फरक सीमा

विधेयकले कर्मचारीको उपचार खर्चसम्बन्धी सुविधा पनि तहअनुसार फरक बनाएको छ।

अधिकृत सातौँ तह वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीलाई सेवाअवधिभरमा १२ महिनासम्मको, अधिकृत छैटौँ तथा सहायक पाँचौँ तह वा सोसरह तथा सोभन्दा माथिको तलब सुविधा पाउने सहायक पहिलो तहका कर्मचारीलाई १८ महिनासम्मको र अन्य कर्मचारीलाई २१ महिनासम्मको खाइपाइ आएको तलब बराबरको उपचार खर्च पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको मुख्य सन्देश: स्थायी व्यवस्था ६० वर्ष, तत्कालका लागि संक्रमणकालीन प्रावधान

समग्रमा हेर्दा संघीय निजामती सेवा विधेयकले ६० वर्ष उमेरलाई सामान्य अनिवार्य अवकाशको आधार बनाएको छ। तर ऐन लागू हुँदाका बखत सेवामा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई अवकाश दिने संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैले विधेयकलाई केवल ‘५५ वर्षे उमेर हद’ वा ‘३० वर्षे सेवा हद’ का रूपमा मात्र बुझ्दा यसको संक्रमणकालीन प्रकृति छुट्न सक्छ। विधेयकमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६० वर्षे अवकाश, विद्यमान कर्मचारीका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था, निवृत्तिभरणको सुरक्षा, स्वैच्छिक अवकाश, सेवा अवधि थप तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीका लागि छुट्टै व्यवस्थालाई एकैसाथ समेटिएको छ।

विधेयक संसद्मा पेश भइसकेकाले अब यसको दफावार छलफल, संशोधन र अन्तिम पारित प्रक्रियापछि मात्र यी व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू हुनेछन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ को पूर्णपाठ

Sanghiya nijamati Sewa-bill-2083 (1)