नीति तथा कार्यक्रम :- कर्मचारीको मासिक रिर्पोट कार्डदेखि अनावश्यक कार्यालय खारेजीसम्म
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेश भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा शुक्रवार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका हुन् ।
Advertisement 1
सरकारले उच्चपदस्थसहित जो कोहीले आर्जन गरेको गैरकानूनी सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा निजामती अस्पताल र सबै संघीय अस्पतालहरूलाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ । निजामती अस्पताललाई विशिष्टीकृत चिकित्सा सेवासहितको सुविधासम्पन्न अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै क्रमशः सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने नीति लिइने घोषणा गरिएको छ । शिक्षण अस्पताल बनाएपछि चिकित्सा विज्ञान पढाइ हुनेछ । हाल वीर अस्पतालमा सो पढाइ हुँदै आएको छ।
त्यस्तै गेटा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरिएको छ। यस्तै, राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई हरेक खालका सेवामा अनिवार्य गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले अनावश्यक बनेका सरकारी कार्यालयदेखि कोषसम्मलाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने नीति लिएको छ । वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिने छु नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने । यस्ता संस्थाको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्था गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
साथै सरकारले बन्द वा रुग्ण रहेका सार्वजनिक संस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुन स्थापना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गर्ने नीति समेत अख्तियार गरेको छ ।
Advertisement 2
सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने नीति लिने घोषणा गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ।
यस्तै,सरकारले कर्मचारीहरूको मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गर्ने भएको छ । प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरूको उपस्थितिमा प्रगति समीक्षा गरी मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गरिने बताएका हुन् । ‘राष्ट्रसेवकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ‘प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरूको उपस्थितिमा प्रगति समीक्षा गरी मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गरिनेछ ।
यस्तै, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमा पेस गरिने र उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले पेस गरेका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै लगिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सबै वडा कार्यालयबाट अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्य सुरु गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गरिने पनि सरकारले भनेको छ ।
Advertisement 3
सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउने नीति समेत सरकारले लिएको छ ।
https://drive.google.com/file/d/11XxP31aKYpPOqhnaSFleOEmsnOtFOB9o/view
