साउदीको जेद्दास्थित श्रमसहचारी प्रेमप्रसाद उपाध्यायले म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाता कम्पनीबाट ल्याएको डिमाण्ड प्रमाणीकरणमा आर्थिक चलखेल गरेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । श्रम सहचारी उपाध्यायले रोजगारदाता कम्पनीबाट म्यान पावर कम्पनीले ल्याएको माग प्रमाणीकरण नगर्दा कोटा कटौती हुन थालेको म्यानपावर व्यवसायीहरूले आरोप छ ।

Advertisement 1

श्रमसहचारी उपाध्यायले आर्थिक चलेखलको आधारमा मात्रै डिमाण्ड प्रमाणीकरण गरेको भन्दै श्रम मन्त्रालय, श्रमविभाग लगायतका निकायमा उजुरी गरेका छन् । निश्चित कम्पनीहरुको ऐजेन्टको रुपमा काम गरीरहेको व्यवसायीहरूको उजुरीमा उल्लेख छ । व्यवसायीहरुको प्रश्न छ, ‘श्रम सहचारी उपाध्याय सरकारको श्रम सहचारी की मेनपावरको ऐजेन्ट ?’ डिमाण्ड प्रमाणीकरणमा उनले लाखौंको चलखेल गर्ने गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

पछिल्लो उदाहरण हो, सान कब्बानी एन्ड पार्टनर कम्पनी डिमाण्ड प्रकरण । गत जनवरी २० मा द–रिभर ओभरसिजले इसान कब्बानी एन्ड पार्टनर कम्पनीबाट ल्याएको ९७ वटा कोटा डिमाण्ड प्रमाणीकरणका लागि नेपाली महावाणिज्यदूतको कार्यालयमा पेस गरेको थियो । फेरि त्यही कम्पनीको ग्लोबल सोर्सिङ सर्भिसेस म्यानपावरले ९ दिन पछाडि ९७ वटै मागपत्र पेस गरेको थियो ।

Advertisement 2

भिसा प्रमाणीकरण निर्देशिकामा रोजगारदाता कम्पनीबाट आएको माग आवेदन परेको एक साताभित्र स्वीकृति अथवा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर उनले महिनौंसम्म रोक्ने गरेका छन् । श्रमसहचारी उपाध्यायले भने आफूले नियम अनुसार गरेको दाबी गरे । आफूले गरेका कामहरुको बारेमा आफूले श्रम विभाग र श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग प्रष्ट पारेको उनको भनाई छ । आफूले गल्ती नगरेको पनि द–रिभर ओभरसिजका सञ्चालकले आफू विरुद्ध प्रचारबाजी गरेको उनको जिकिर छ । उनले भने, ‘हाम्रो दैनिक दर्जनौं काम हुन्छ । कसको डिमाण्ड हो ? हामीलाई हेरेर बस्ने फुर्सद हुन्न ।’

उपाध्यायसँग पुरीले आफ्नो कोटा प्रमाणीकरण नभएकोबारे जानकारी लिन खोज्दा उनले आफू कसैको काम गर्न नबसेको भन्दै साउदीमा रिभर ओभरसिजविरुद्ध रोजगारदाताहरुलाई सस्पेण्ड लेटर दिने धम्कीसमेत दिएको आरोप छ ।

उपाध्यायले जेद्दामा समस्यामा परेका कामदारलाई समेत नराम्रो व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो छ । श्रमिकको समस्या सम्बोधनको साटो उपाध्यायले नेपालका केही म्यानपावर व्यवसायीसँग साँठगाँठ गरेर मागपत्रको कारोबारमा अनाधिकृत काम गरीरहेकाे गुनासाे छ ।

यस विषयमा पुरीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालसँग गुनासो गरेका छन् । सचिव अर्यालले अरुबाट पनि गुनासो आएको भन्दै रोजगारदाता देशमा सहजीकरण गर्न बसेका कर्मचारीहरूले काम गर्न ढिलासुस्ती गर्न नहुने र त्यस्तो प्रमाण भेटिए ती कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरिने अर्यालले बताएका छन् ।

ऐनविपरीत नियुक्ति
श्रम मन्त्रालयले श्रम काउन्सेलर र श्रम सहचारी छनोटका लागि २०७४ माघ २५ मा सूचना प्रकाशित गर्यो । पुरानो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन मन्त्रालयले २०७६ मंसिर २६ मा अन्तर्वार्ताका लागि पुनः सूचना प्रकाशित गरेको गर्यो । श्रम मन्त्रालयले २०७७ जेठ २० मा छनोट भएकाहरुको सूची प्रकाशित गर्यो ।

ती मध्येमा शाखा अधिकृत प्रेमप्रसाद उपाध्याय साउदीको जेद्दास्थित श्रम सहचारीमा छनोट भए । तर उनी निजामती सेवा ऐनविपरीत बनेको कार्यबिधिबाट श्रमसहचारी नियुक्ति भएका हुन् । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा दफा १८ को ३(क)मा निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रत्येक २ बर्षमा हुने प्रावधान छ । काउन्सेलर र श्रम सहचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०७३ मा श्रम मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा बढी अवधि काम गरेकालाई बढी नम्बर दिइने उल्लेख छ । हालको पदमा मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायमा गरेको प्रत्येक बर्षको ३ अंकका दरले ४ बर्षको अनुभव बापत बढीमा १२ अंक दिने बूँदा छ । जुन बुँदा निजामती सेवा ऐनसँग ठाडै बाझिन्छ ।

निजामती सेवा ऐनले सुशासन कायम गर्नका लागि प्रत्येक २ बर्षमा सरुवा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । काउन्सेलर र श्रम सहचारी छनोट कार्यबिधि २०७३ को बुँदा नम्बर ८ को मूल्यांकन मापदण्डमा ज्येष्ठता र अनुभव २० अंक, अंग्रेजी भाषा ज्ञान १० अंक र बिषयवस्तुको ज्ञान र प्रस्तुतिकरण (बिषयबस्तुको ज्ञान र पावरप्वाइन्ट प्रस्तुतीकरण) मा १० अंक र सचिवको मूल्यांकन ५ अंक समेत ४५ अंकको छ ।

त्यस्तै ज्येष्ठता र अनुभवको अंक गणना गर्दा श्रम मन्त्रालय वा अन्तर्गत जति बढी बर्ष काम गरेको हो, त्यति नै बढी अंक दिने उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐनको ठाडै बर्खिलाप यसरी कार्यबिधि बनाइएर उनलाई श्रमसहचारी बनाइएको हो । उनी यसअघि उद्योगबाट श्रम गएका हुन् ।