(‘कामाद’ पत्रिकाको Vol 21, No.1, Issue 34, 2020/2077 अंकमा प्रकाशित “नीतिगत भ्रष्टाचार – विद्यमान अवस्था, कारण र समाधानका उपायहरु” विषयक मेरो लेखमा समावेश भएका केही अंशहरुसहित)
खण्ड २ (अगस्ट २५‚ २०२१ मा खण्ड १ समावेश गरिएको थियो )
वर्तमान नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारले उग्र रुप लिइरहेकोछ । नीतिगत निर्णयको आधारमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रकृति र रुप विभिन्न परिवेशमा फरक फरक हुने गर्छ । निर्णय गर्ने तहको क्षेत्राधिकार, विशेष समय र परिस्थितिको विद्यमानता, विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भिर्यता जस्ता विषयले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई फरक तरिकाले बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
नीतिगत निर्णयको परिभाषा नै स्पस्ट नभएको सन्दर्भमा कुन नीतिगत निर्णयले कुन प्रकृतिको भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा पहिचान गर्न समेत कठिनाइ भइरहेको पाइन्छ । नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार भएका संयन्त्रबाट भएका सबै निर्णयलाई नीतिगत मान्ने अहिलेको मनोवृत्तिले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको अवस्था छ । नीतिगत निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको मन्त्रिपरिषदबाट हुने सबै निर्णयलाई नीतिगत मानी त्यसको आधारमा कार्वाही गर्ने वा नगर्ने हालको सोच अत्यन्त घातक देखिएकोछ ।
नेपालमा नीति वा कानून बनाउँदा नै छिद्रहरु राखी तिनका आधारमा गरिने भ्रष्टाचार, नीति वा कानूनमा असल नियतले राखिएका प्रावधानको गलत तरिकाले प्रयोग गरी गरिने भ्रष्टाचार, कुनै विषयमा गर्नु पर्ने निर्णय नगरेर वा ढिलो निर्णय गरेर हुने भ्रष्टाचार, आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको (Conflict of Interest) विषयमा आफैं संलग्न भई गरिने निर्णयको आधारमा हुने भ्रष्टाचार, र कानूनले तोकेको तह वा संयन्त्र भन्दा फरक तह वा संयन्त्रले निर्णय गरी गरिने भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णयमा आधारित भ्रष्टाचार मान्न सकिन्छ ।
देशमा सबै खालका भ्रष्टाचारको रोकथाम (Prevention) गर्ने दायित्व कार्यकारी प्रमुखको हो । भ्रष्टाचार भइसकेको अवस्थामा भने स्वतन्त्र निकायको रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्य शुरु गर्ने हो । भ्रष्टाचार हुन नै नदिने गरी काम गर्ने दायित्व सरकार प्रमुखको नै हो । तर सरकार प्रमुखहरु यस कार्यमा कमजोर देखिएका छन् ।
अझ दुखको कुरा त के छ भने सरकार प्रमुखले नेतृत्व गर्ने मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरुको आधारमा नै अनेकौं ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु भइरहेका छन् । यदि मन्त्रिपरिषद नै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी निर्णय गर्न उद्यत रहन्छ भने भ्रष्टाचार बढ्ने र देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अवरोध पुग्ने नै भयो । २०७४ सालमा गठित सरकारले गलत मनसाय राखी संसदमा पेश गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयकहरुका प्रावधानहरुले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा देखावटी काम मात्र गर्न उद्यत रहेको संकेत गरेको देखिन्छ ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा नीतिगत भ्रष्टाचार कम गर्न देहाय अनुसारका उपायहरु अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ-
१. राजनीतिक दलको व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने
देशको नीति निर्माणका मुख्य कर्ता राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु नै हुन् । जवसम्म राजनीतिक दलहरुको आफ्नै नीति र व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्न सकिंदैन, तवसम्म ती दलहरुले सरकारमा आएर गर्ने निर्णयहरु पारदर्शी र स्वच्छ हुन सक्तैनन् । तसर्थ देशमा सुशासन कायम गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न सबभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरुको नीतिगत र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनै पर्छ । यसको लागि देहायका विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ-
(क) राजनीतिक दलहरुको नीतिगत निर्णय पद्धति तथा आम्दानी र खर्च व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । हरेक राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डका आधारमा दलका पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताहरुको लागि आचार संहिता बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
(ख) नीतिगत निर्णय मुख्यतः राजनीतिसँग सम्बन्धित भएकोले राजनीतिक तहमा नीति निर्माण गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा प्रशिक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था गनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि राजनीतिकर्मीहरुलाई प्रशिक्षण दिने संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई शासन सञ्चालन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रशिक्षणको अनिवार्य व्यवस्था गर्नु आवश्यक भइसकेकोछ ।
(ग) राजनीतिक नेताहरु स्वार्थ समूह (माफिया, भ्रष्टाचारी, विचौलिया, तस्कर, दुराचारी, डन आदि) को घेराबाट बाहिर आउन सक्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुको आचार संहिताले यसमा कमी ल्याउन सक्छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दलको नेतृत्व छनोट प्रणाली वस्तुनिष्ट बनाएर योग्य र इमानदार व्यक्ति छनोट हुन सक्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । नेतृत्वले पनि आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवार हुने व्यवहार देखाउन सक्नुपर्छ ।
(घ) निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउनु पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ । यसको लागि विद्यमान निर्वाचन प्रणालीका कमी कमजोरी पहिल्याई तिनमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । समानुपातिक पद्दतिले ल्याएका विकृति हटाउनुपर्छ । संघीय संसदको राष्ट्रियसभालाई देशका विशिष्ठ र विज्ञ व्यक्तिहरुको सभा बनाउनुपर्छ ।
(ङ) राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा व्यापक परिवर्तन गरी दलहरुको आम्दानी र खर्चका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको नियमनसम्बन्धी अधिकारलाई कडा बनाउनुपर्छ । दलको सञ्चालनमा सरकारी बजेटबाट सहयोग गर्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ ।
२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनमा एकरुपता, संरचनाको कार्यक्षेत्रमा स्पस्टता र सजायमा कडाइ गर्ने
(क) भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका प्रावधानको कार्यान्वयन हुने गरी कानुनहरु निर्माण वा संशोधन गर्नुपर्छ ।
(ख) भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनहरु बनाउँदा ती सबै कानुनहरुलाई एकमुष्ट (Package) रुपमा एकरुपता कायम हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
(ग) नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनमा केही महत्वपूर्ण विषयहरु समावेश हुन सकिरहेका छैनन् । अव कानुन बनाउँदा देहायका विषयलाई विस्तृत रुपमा समेट्नु पर्छ-
(अ) अनुचित कार्य सम्बन्धी विषयमा क्षेत्राधिकार र कार्यविधि स्पस्ट बनाइनु पर्छ । यस विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्रमा राख्नु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
(आ) स्वार्थ बाझिने सम्बन्धी विषयमा स्पस्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस विषयलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा समावेश गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
(इ) भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना दिनेको सुरक्षा (Whistle blower’s Protection) सम्बन्धी विषयमा पनि स्पस्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा नै यो व्यवस्था समावेश गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
(ई) निजी क्षेत्र र नागरिक समाजमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान सम्बन्धी विषयमा स्पस्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
(घ) भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी संस्थाहरुको कार्यक्षेत्रमा स्पस्टता र प्रभावकारी कार्यपद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक संवैधानिक निकाय भएकाले संविधानद्वारा नै यसको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेकोछ । तर यसको कार्यक्षेत्रलाई वर्तमान संविधानले साँघुरो बनाएकोछ । अनुचित कार्यलाई आयोगको क्षेत्राधिकारबाट हटाएकाले आयोगलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तथा तहकिकातको प्रक्रियामा कठिनाइ परिरहेको देखिन्छ ।
राजस्व अनुसन्धान र आर्थिक अपराध नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने कार्यमा कार्यरत दुइटा विभागहरु निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतको नेतृत्वमा सञ्चालित छन् । यति ठूलो कार्यक्षेत्र ओगट्ने विभागहरुको नेतृत्व निजामती कर्मचारीको तहबाट मात्र भएर प्रभावकारिता ल्याउन सकिंदैन । यिनलाई प्रभावकारी बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अन्तर्गत लाने वा छुट्टै स्वतन्त्र आयोग वा उपयुक्त संयन्त्र नै बनाएर काम गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
(ङ) भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने अहिलेको परिपाटीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेको दलगत भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परिपाटीले नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन । यसका लागि संविधान र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानूनमा नै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।
(च) भ्रष्टाचार जघन्य अपराध भएकाले यस्तो कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिउपर कडा सजाय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति, भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था र त्यस्तो रकम प्रयोग गरी व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा संस्थाउपर कडा किसिमको सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
३. नीति वा कानुन बनाउँदा गहन अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने संस्थागत र व्यवहारगत व्यवस्था गर्ने
नेपालमा नीति वा कानुन निर्माण गर्दा गहन अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि देहायका उपायहरु अपनाउन सकिन्छ-
(क) सरकारका नयाँ नीति बनाउँदा वा विद्यमान नीतिमा परिवर्तन गर्दा अध्ययन तथा अनुसन्धान र प्रमाण (Evidence) मा आधारित बनाउनुपर्छ । अवका दिनमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका अन्य संस्थाले अध्ययन अनुसन्धान गरेको आधारमा मात्र नीति बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
(ख) नयाँ कानुन निर्माण गर्दा वा विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्दा पनि अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित बनाउनुपर्छ । यसका लागि नेपाल कानुन आयोगलाई साधनस्रोत र विज्ञ जनशक्तिले पूर्ण बनाउनुपर्छ । कानुन मन्त्रालयलाई ‘हुलाकी भूमिका’ मा मात्र सीमित नगरी कानुन तर्जुमा र विश्लेषणमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
४. नीति वा कानुन बनाउँदा सरोकारवालाको गहन सहभागिताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने
सरकारको नीति तथा कानुन बनाउँदा ती नीति र कानुनले असर पार्ने सरोकारवालाहरुसँग गहन छलफल गर्ने विषय लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सहभागिताको विकास गर्ने आधार नै नीति तथा कानुनको निर्माण गर्दा, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निर्णय गर्दा र यसरी गरिएका निर्णयको नतिजा प्राप्त गर्दा ती विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवालाको संलग्ग्नता आवश्यक ठानिन्छ । यस्तो अवस्थामा नीति वा कानुन निर्माण गर्ने क्रममा तत्तत् नीति वा कानुनका सरोकारवाला को हुन् र तिनको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिने पद्दतिको विकास गर्न सकियो भने मात्र ती नीति र कानुनको कार्यान्वयन सहज र प्रभावकारी हुन्छ ।
५. नीतिगत निर्णयको स्पस्ट परिभाषा गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ (संशोधनसहित) को दफा ४ विवादास्पद र दोहोरो अर्थ लाग्ने किसिमको बनाइएकोछ । यसले गर्दा मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयउपर आयोगले अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न सकिरहेको छैन । त्यस्तै, यसै सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको २०५३ सालको निर्णय नं ६२०५ को आदेश पनि छ जसलाई आधार मानेर नीतिगत निर्णय र नीतिगत भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा थप अस्पस्टता सिर्जना गराएकोछ । तसर्थ यस सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ-
(क) प्रथमतः नीतिगत निर्णय भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा अवरोध सिर्जना गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ (संशोधनसहित) को दफा ४ नै खारेज गर्ने र जुनसुकै तह वा संयन्त्रबाट निर्णय भएको विषय भएपनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको रहेछ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न सक्ने व्यवस्थालाई खुला गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(ख) यदि नीतिगत निर्णय भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान वा तहकिकात गर्न नपाउने नै भन्ने हो भने नीतिगत निर्णयको स्पस्ट परिभाषा गरिनु पर्दछ ।
(ग) नीतिगत निर्णयको स्पस्ट परिभाषा गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको २०५३ सालको निर्णय नं ६२०५ को आदेश देखाएर मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्ने प्रवृत्तिको स्वत अन्त्य हुन्छ ।
६. संविधानले नै अर्को व्यवस्था गरेका पदाधिकारीउपरको अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने
नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार जनिने विषयमा अनुसन्धान गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरु र अन्य संघीय कानुन अनुसार छुट्टै व्यवस्था भएको सम्बन्धमा समेत पुनरावलोकन हुनु आवश्यक देखिएकोछ । यसका लागि देहाय अनुसार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ-
(क) प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुबाट भ्रष्टाचार जनिने कार्य भएमा छानविन गर्ने अधिकार पाएको न्यायपरिषद अत्यन्त कमजोर रहेकोछ । यस संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसको बनोट र कार्यप्रणालीमा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक देखिन्छ । (ख) संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै दिंदा उपयुक्त हुने
देखिन्छ ।
(ग) सरकारले जिम्मा दिएका विकास निर्माणका काम गरेको हदसम्म सैनिक अधिकारीहरुउपर पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिंदा उपयुक्त हुन सक्छ ।
७. नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कार्यकारी प्रमुख जिम्मेवार बन्ने
नीतिगत भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्ने प्रमुख दायित्व देशको कार्यकारी प्रमुखको भएको हुँदा निजको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । यसको लागि देहायको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ-
(क) सदाचार नीतिको निर्माण गर्ने र सदाचार पद्धतिको विकास र विस्तार गर्न अधिकारसम्पन्न संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि हालको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम समेत जोडेर राष्ट्रिय सूचना आयोगकै प्रकृतिको अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय सदाचार आयोग गठन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
(ख) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा विज्ञहरु रहने नीति विश्लेषण इकाइको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
(ग) कार्यकारी प्रमुखको कार्यालयलाई नीति जाँच (Policy Appraisal) र नीति मूल्याङ्कन (Policy Evaluation) मा सशक्त संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
८.नीति निर्माण र कानुन मस्यौदा गर्दा विचौलियाको प्रभावलाई निस्तेज पार्ने
नीति निर्माण वा कानुन निर्माण गर्दा हुने विचौलियाको चलखेल रोक्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनु आवश्यक भइसकेकोछ । यसका लागि देहाय अनुसारका उपायहरु अपनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ –
(क) कानुन निर्माण सम्बन्धमा नेपाल कानुन आयोगलाई अधिकार र साधनस्रोतयुक्त बनाउने र सबै कानुन निर्माण आयोग मार्फत मात्र गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(ख) सम्बद्ध नीति वा कानुनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाको पहिचान गर्ने, रोष्टर बनाउने र कानुन निर्माणको समयमा तिनको प्रभावकारी सहभागिता गराउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
(ग) परामर्शदाताको रुपमा विचौलिया र स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरुलाई नीति वा कानुन निर्माणको कार्यमा सहभागिता गराउने विद्यमान प्रवृत्तिमा पूर्ण रोक लगाउने । स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरुलाई छलफलमा बोलाएर सुझावसम्म लिने तर मस्यौदा गर्दाको समयमा तिनको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता निषेध गर्ने पद्दति बसाल्नुपर्छ ।
(घ) कानुन मन्त्रालयको कानुन मस्यौदासम्बन्धी महाशाखा र शाखाहरुमा मस्यौदा सम्बन्धी कार्यमा तालिमप्राप्त, अनुभवी र दक्ष कर्मचारी मात्र राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(ङ) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा रहने नीति विश्लेषण इकाईले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पेश भएको नीतिगत विषयको मस्यौदा र कानुन मन्त्रालयबाट प्राप्त विधेयकको मस्यौदामा गहन विश्लेषण गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
(च) कानुन वा नीति निर्माणको मस्यौदा पेश गर्ने मन्त्रालयले प्रत्येक बुँदा वा दफा राख्नुका कारण र असर बारेमा विस्तृत रुपमा व्याख्यासहितको पुष्ट्याइँ समेत पेश गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
(छ) कुनै कानुनको सारभूत पक्षमा संशोधन गर्दा सो ऐनलाई नै विधेयकको रुपमा पेश गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने अर्थात केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा राखी पेश गर्ने प्रवृत्तिमा पूर्णरुपमा रोक लगाउनुपर्छ ।
९. सार्वजनिक संस्थाहरुमा हुने नियुक्ति पद्धतिमा सुधार गर्ने
नेपालमा व्याप्त नीतिगत तथा अन्य ठूला भ्रष्टाचारको दुष्चक्रलाई कम गर्ने हो भने अदालत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी लगायत अन्य सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक रुपमा हुने पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी विद्यमान पद्दतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक देखिएकोछ । यसको लागि देहायका उपायहरु अपनाउन सकिन्छ –
(क) न्यायाधीषको नियुक्तिका सम्बन्धमा हालको संवैधानिक व्यवस्थामा नै व्यापक सुधार आवश्यक भएकोले सबै दलले सहमति कायम गरी संविधानमा संशोधन गरी सुधार गर्नुपर्छ ।
(ख) संविधान संशोधनको विषय लामो समय लाग्ने भएकाले न्याय परिषद ऐनमा संशोधन गरी सम्भाव्य व्यक्तिको योग्यता र आचरणको सही मापन हुनसक्ने आधारहरु निर्माण गर्ने र ती आधारहरुको पूर्ण पालना हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
(ग) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति पद्दतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक देखिएकोले संवैधानिक परिषद ऐनको माध्यमबाट व्यापक सुधार गर्ने र संविधान संशोधनको समयमा संविधानमा नै सुधार गर्ने । यसको लागि हाललाई देहाय अनुसार गर्न सकिन्छ –
(अ) लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा विज्ञहरु रहेको एक संयन्त्र गठन गर्ने ।
(आ) संवैधानिक परिषदले सम्बन्धित निकायको लागि उपयुक्त योग्यता भएका व्यक्तिहरुबाट निवेदन आह्वान गर्ने ।
(इ) प्राप्त निवेदन छानविन गरी योग्यता पुगेका मध्येको विवरण तयार गर्ने ।
(ई) सम्बन्धित निकायमा पद रिक्त भएपछि विवरणमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरुको नामावली सहितको विवरण लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको संयन्त्रमा पठाउने ।
(उ) सो संयन्त्रले उम्मेद्वारहरुबाट आफुले चाहेको संस्थामा नियुक्त भएमा गर्ने काम र सुधारका सम्बन्धमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न लगाउने र रिक्त पदको दोब्बर वा डेढीको संख्यामा उपयुक्त व्यक्तिहरु सिफारिस गर्ने र सो मध्येबाट संवैधानिक परिषदले छनोट गरी संसदीय समितिसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
(घ) संवैधानिक निकायका लागि आवश्यक योग्यता मानिएको ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ भन्ने विषयको मापनको लागि परीक्षण सूचकहरु संवैधानिक परिषद ऐनमा नै व्यवस्था गरी तिनको सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको विकास
गर्नुपर्छ ।
(ङ) अन्य सार्वजनिक संस्थामा हुने राजनीतिक नियुक्तिका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी तिनको पूर्ण परिपालना गर्ने गराउने जसले ‘राम्रा’ व्यक्ति नियुक्त हुन सकुन् अहिलेको जस्तो ‘हाम्रा’ होइन ।
१०. संसद र संसदीय समितिहरुको कामकारवाही अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित बनाउने
कानुनको निर्माण र कानुन तथा सार्वजनिक नीतिहरुको कार्यान्वयनको अनुगमनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संसद र यसका समितिहरुको कामकारवाही अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित हुनु अत्यावश्यक छ । यसका लागि देहाय अनुसारका उपायहरु अपनाउन सकिन्छ –
(क) संसदीय समितिहरुले सरकार अन्तर्गतका नीति अनुसन्धान संस्था वा विश्व विद्यालय अन्तर्गतका अनुसन्धान संस्था वा निजी क्षेत्रका अनुसन्धान संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
(ख) समितिहरु विचौलियाहरुको प्रभाव र दवावबाट माथि उठ्न सकेमा मात्र तिनको कार्यमा प्रभावकारिता आउन सक्छ भन्ने तर्फ सजग हुनुपर्छ ।
(ग) स्वार्थ बाझिने विषयमा सांसदहरु संलग्न नहुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनु पर्ने देखिन्छ ।
(घ) नीति वा कानुन कार्यान्वयनको अनुगमन वा नियमन गर्न सम्बन्धित समिति र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु तथा अनुसन्धान संस्थाहरुका बीच सम्बन्ध सञ्जाल (Network) निर्माण गर्न सकिन्छ ।