राजनीति शास्त्रले राज्यका तीन वटा अंगहरूको कल्पना गरेको छ।ती हुन् ब्यबस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका। यी तीनवटा अंगहरू बीच हुने नियन्त्रण र सन्तुलनको ब्यबस्थाले राज्यको गति निर्धारण गरेको हुन्छ।
हाम्रो राज्यका यी तीनवटा अंगहरू सन्चालन गर्ने नेत्तृत्त्वहरूका कारण राज्यको अवस्था असन्तुलित र अनियन्त्रित हुन पुग्दैछ।
यी तीनवटा अंगहरूको नियन्त्रण क्रमशस् कमजोर हुदै गएको छ।

Advertisement 1

एक धुन्धुकारी कार्यपालिकाको प्रमुखको सनकमा परेर ब्यबस्थापिकाले दुई दुई पटक विघटनको मार खानु पर्यो तर न्यायपालिकाको नियन्त्रणले त्यसको उपचार हुदा ब्यबस्थापिका बालबाल बच्न सक्यो।
यसरी बच्न पुगेको ब्यबस्थापिकालाई कृयाशील तुल्याउन त्यस पछि बनेको कार्यपालिका सक्षम देखिएन।
त्यसो त ब्यबस्थापिका स्वयंमा पनि कृयाशीलता हुनु पर्ने थियो तर ब्यबस्थापिकाको प्रमुख नै नियन्त्रण र सन्तुलनका पक्षपाती थिएनन्। जिम्मेवार हुनु पर्ने पदाधिकारी नै उदासीन र गैर जिम्मेवार हुनुको परिणाम ब्यबस्थापिका प्रभावकारी हुन सकेन।
कार्यपालिकामा रहेका दलहरूमा पनि बिचारमा विविधता रहन गयो। सबै दलहरू संसदीय ब्यबस्था प्रति ईमान्दार हुन नसक्दा सो ब्यबस्थाको मर्मको रूपमा रहेको नियन्त्रण र सन्तुलनको अबस्था प्रभावकारी हुन सकेन।
नेपालको राजनीतिक ब्यबस्था सन्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको गन्तब्य नमिल्नाले पनि ब्यबस्थापिका र कार्यपालिका प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा स्पष्ट छ।

राज्यको अर्को महत्वपूर्ण अंग भनेको न्यायपालिका हो। कानूनी राज्यलाई डोर्याउने र कानूनको दुरूपयोग गर्न खोज्ने कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने तथा कानून बनाउने तर आफू अनुकूल कानूनलाई अर्थ्याउन खोज्ने ब्यबस्थापिकालाई कान समात्ने एक मात्र राज्यको महत्वपूर्ण निकाय न्यायपालिका र यसका प्रमुख समेत राज्य संग मिलेमतो गरी नागरिकका हक र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न चुकेबाट यो निकाय समेत लर्खराएको अवस्थामा रहेको छ। समस्त न्यायीक पक्ष यसको विसंगतीको खिलापमा उत्रिएको अबस्था छ। राज्यको एक अंग मात्र नभएर राज्यका अन्य अंगहरूका विकृति, विसंगतिहरूलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने न्यायपालिका आफै विकृति र विसंगतिमा डुब्न पुगेको छ।

Advertisement 2

ब्यस्थापिकाको बनाबट प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक तवरबाट राजनीतिक दलले मनोनित गरेका ब्यक्तिहरूबाट बनेको छ। यी ब्यक्तिहरू सबैले आफूलाई जनप्रतिनिधि भन्छन् तर यसका ४०५ सदस्यहरू जनताका प्रतिनिधि नभएर नेताका आ(आफ्ना नातागोता, चन्दादाता, ब्यापारी आदिले भरिएका छन्।
संसदमा भएका यी जनप्रतिनिधिहरू जनताका उपर नभएर बिभिन्न पार्टीका नेता प्रति उत्तरदायी हुन्छन्। नेताले जे जस्तो बोले पनि ताली पड्काउछन्, आफ्नो बिचार राख्न सक्दैनन्। फेरि यिनीहरू मध्ये अधिकांशमा खास बिचार पनि केही हुदैन। त्यसैले राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा मानिने ब्यबस्थापिका राज्यको बास्तविक अंग बन्न सकेको पाईदैन।
त्यसै गरी यो ब्यबस्थापिका संसदमा आउने जनप्रतिनिधिहरू मध्ये अधिकांशको राजनीतिक गन्तब्य फरक फरक छ।त्यसैले यिनीहरू सबै संसद प्रति ईमान्दार छैनन्। यस्ता ईमान्दार जनप्रतिनिधि नभएको संस्था कसरी राज्यको जिम्मेवार अंग हुन सक्ला ?
त्यस्तै वहिर्गमित कार्यपालिकाका प्रमुखले आफूलाई वादशाह ठानेर करीव दुई तिहाईको संसद भंग गर्ने धृष्टता गरेर कानूनी उपचारका कारण बन्न पुगेको खिचडी कार्यपालिकाको के कुरा गर्नेरु एउटा मन्त्रिमण्डल गठन गर्न झण्डै हनीमुन पिरियड लागेको थियो।कानूनी उपचारबाट पाएको सत्तामा राज्यको तेश्रो अंग न्यायपालिकाको समेत गुण तिर्न लाग्दा न्यायपालिका प्रमुख नै विवादमा आउने कारक यो कार्यपालिका हुन पुग्यो।
त्यसै गरी वर्तमान संविधानले यी न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरू संसदीय सुनुवाईमा गएर संसदको वन्धक हुनु पर्ने प्राबधान राखेको र सोही प्रावधान बमोजिम संसद संग हुन जाने नतमस्तकताले कुन हद सम्म सन्तुलन र नियन्त्रणको ब्यबस्था प्रभावकारी हुन सक्ने हो प्रश्न उठ्ने ठाऊ रहेको छ। त्यस मध्येमा पनि विभिन्न राजनीतिक पार्टीको कोटाबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशको निष्पक्षता कसरी मापन हुने हो यो पनि अनुत्तरित प्रश्न हो।
त्यसै गरी राज्यका अन्य संबैधानिक निकायहरू पनि राजनीतिक दलका भागबण्डामा बनेका छन्। यिनीहरूबाट पनि राज्य र जनताले निष्पक्षताको आशा गर्ने ठाऊ छैन।

त्यसैले आजका हाम्रा राज्यका अंगहरू राजनीति शाश्त्रले कल्पना गरे जस्ता बलिया र सक्षम हुन सक्लान् तरु यस्तो परिस्थिति र परिदृश्य देखा परेको छ नेपालको सन्दर्भमा। यही परिदृश्यले संचालन भएको राज्य कसरी अगाडि बढ्ने होरु यस किसिमका कमी कमजोरी हटाएर राज्य र राज्यका अंगलाई सक्षम बनाउने जिम्मा कसको होरु यी अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ समय संग माग गर्ने हो नेपाली जनताले ?