कर्मचारी तथा शिक्षकहरुको राजनीतिक यात्रामा विराम लागेको छ । अदालतले कर्मचारी तथा शिक्षकहरूलाई दलीय राजनीतिमा प्रतिवन्ध लगाएको हो । सर्वोच्च अदालतले दलको कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्य समितिमा मतदाता हुन नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उच्च अदालत, पाटनले राजनीतिमा लागेका शिक्षक, कर्मचारीलाई दण्डित गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील हुन आदेश जारी गरेको एक साता नपुग्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाली काँग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेकाभन्दा माथिल्लो तहको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्य नगर्न सोमबार आदेश जारी गरेको छ ।
यस अघि एमालेको महाधिवेशन र काँग्रेसको महाअधिवेशनमा सयौँको सङ्ख्यामा शिक्षक, कर्मचारी प्रतिनिधि चयन भएर भाग लिइरहेका छन् । सो को विरुद्ध भक्तबहादुर बस्नेत र मीठुबहादुर बोहोराले काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा शिक्षक,कर्मचारी र प्राध्यापकहरुहरुलाई प्रतिनिधि बन्ने वा बनाउने काम रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सर्वाेच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका शिक्षकहरूलाई कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्य समितिमा मतदाता नहुन आदेश जारी गरेको छ।

Advertisement 1

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले राष्ट्रसेवक शिक्षकलाई प्रचलित कानुनले राजनीतिमा भाग लिन रोक लगाएको, भाग लिएमा सजायसमेत हुने व्यवस्था गरेको र सो कार्य प्रथम दृष्टिमै कानुनको व्यवस्था विपरीत भएको ठहर गरेको छ।

Advertisement 2

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२)ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट भएको आयोगले जनाएको छ।
यस अघि गुल्मीका अजित भण्डारीले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र निलम पौडेलको संयुक्त इजलासले शिक्षक र कर्मचारीले सक्रिय राजनीतिमा सहभागी हुन नमिल्ने ठहर गरेको हो ।