अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सन भुक्तानीमा २५ वर्षदेखि बैंकहरूले पाइरहेको १ प्रतिशत सेवा शुल्क काटिएको छ। सरकारले पेन्सन भुक्तानी गरेबापत सरकारी बैंकहरूलाई त्यस्तो कमिसन दिने गरेको थियो।
सरकारी संचित कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका पूर्वकर्मचारीलाई सरकारी बैंक खातामा सोझै रकम पठाउन थालेसँगै २५ वर्षपछि बैंकहरुले पाउँदै आएको सेवा शूल्क कटौती भएको हो । पेन्सन पाउने कर्मचारीको खातामा सोझै पैसा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएसँगै बैंकहरूले पाउने कमिसन काटिएको हो। विद्युतीय भुक्तानीमार्फत् अब पेन्सन पाउने पूर्व कर्मचारीको खातामा नै रकम जानेछ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको कार्यान्वयन गरेसँगै यो व्यवस्था हटेको हो। मन्त्रिपरिषदको कात्तिक २४ गतेको बैठकले सेवा शुल्क नदिने निर्णय गरेको हो।

Advertisement 1

०५२ सालबाट सेवानिवृत राष्ट्र सेवकलाई निवृत्तिभरण वापत रकम उपलब्ध गराएवापत सरकारले बैंकलाई १ प्रतिशत सेवा शुल्क दिँदै आएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई बैंक खातामा रकम भुक्तानी अनिवार्य गरेको छ ।

सोहीकारण बैंकहरुले पाउने १ प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गरिएको हो । नेपालमा अहिले २ लाख ८४ हजार सेवा निवृत्त कर्मचारीले सरकारी संचित कोषबाट पेन्सन बुझ्छन् । सरकारले पेन्सनका लागि मात्र हरेक वर्ष ५५ अर्ब रुपैयाँ औसत खर्च गर्दै आएको छ ।यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै त्यसको १ प्रतिशत अर्थात् ५५ करोड रूपैयाँ जोगिएको छ।

Advertisement 2

यसअघि बैंकमार्फत् खातामा पैसा पठाउँदा शोधभर्नाबापत बैंकहरूले १ प्रतिशत सेवा शुल्क पाउने गरेका थिए। अब कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत् विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट सोझै निवृत्तिभरकको खातामा पैसा जाने भएकाले बैंकले शोधभर्ना गरिदिनु पर्दैन।