ऐनविपरीत १४७ स्थानीय तहले बाँडे ७ करोड ६८ लाख भत्ता

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा, कार्यपालिका, गाउँ/नगर सभा लगायतका बैठकमा देशका १४७ स्थानीय तहले ऐनविपरीत भत्ता बाँडेको पाइएको छ ।

Advertisement 1

१४७ स्थानीय तहले सात करोड ६८ लाख ३९ हजार भत्ता खर्च लेखेको जनाइएको छ । ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा दिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

प्रकाशित :२०७८ भाद्र ४, शुक्रबार १७:५३

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry