ऐनविपरीत १४७ स्थानीय तहले बाँडे ७ करोड ६८ लाख भत्ता
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा, कार्यपालिका, गाउँ/नगर सभा लगायतका बैठकमा देशका १४७ स्थानीय तहले ऐनविपरीत भत्ता बाँडेको पाइएको छ ।
Advertisement 1
१४७ स्थानीय तहले सात करोड ६८ लाख ३९ हजार भत्ता खर्च लेखेको जनाइएको छ । ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा दिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित :२०७८ भाद्र ४, शुक्रबार १७:५३
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
like
0%
love
0%
haha
0%
wow
0%
sad
0%