तीनै तहको अन्तरसम्बन्ध रहेको अधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्छ
निजामती सेवा विधेयक स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा कार्यरत कर्मचारीको साझा ऐनको रुपमा जारी गर्नुपर्छ। यो सदनबाट तत्काल जारी हुन नसक्ने हो भने अध्यादेशबाट भए पनि ल्याउनु पर्दछ। अब निजामती क्षेत्र ऐनका लागि धेरै दिन पर्खिंदैन। निजामती क्षेत्रका सबै ट्रेड यूनियनको साझा सुझाव कार्यान्वयन गरेर ऐन जारी गर्नुपर्छ। मुख्यतः तहगत प्रणालीमा कर्मचारीलाई लैजाने, १० वर्ष एउटै पदमा काम गरेकालाई दुई तह बढुवा गर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्तरतह बढुवाको व्यस्था गर्ने ऐन हुनुपर्छ। अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीको स्थायित्वबारे पनि ऐनमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष कायम गरिनुपर्छ।
Advertisement 1
ट्रेड यूनियन अधिकारको सम्बन्ध
मौजुदा निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था भएको अधिकार सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। शाखा अधिकृत आठौं तहसम्म सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड यूनियन रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध रहेको अधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्छ।
Advertisement 2
किन ट्रेड यूनियन अधिकार?
आईएलओ अभिसन्धीले प्रदान गरेको अधिकार भएकाले ट्रेड युनियन रहनुपर्छ। नेपालको व्यवस्था परिवर्तनसम्म गर्न कर्मचारीले खेलेको भूमिका र लोकतन्त्रमा आउँदा पेशागत संघसंगठन खोल्न पाइनेलगायत कारण यसको आवश्यकता एकदमै छ। सरकारले ट्रेड यूनियनका माग सम्बोधन, नगर्दा देशव्यापी आन्दोलन हुन्छ, सबै काम ठप्प हुन्छ। माउ कानून नै नबन्दा संघीयता धरापमा पर्छ।
