उच्चस्तरीय तलब पुनरावलोकन आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको छ । तलब पुनरावलोकन समितिका संयोजक तथा पूर्व मुख्यसचिव तथा चीनका लागि नेपाली राजदूतको समेत जिम्मेवारी पूरा गरेका लीलामणि पौडेलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष सरकारी कर्मचारी र मजदुरको तलब, भत्ता तथा सुविधा पुनरावलोकन प्रतिवेदन बुझाएका हुन ।

Advertisement 1

उक्त आयोगको सदस्यमा पूर्व सचिव विमल वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट शिवनाथ पाण्डे सदस्य थिए । गत भदौंमा नै गठन भएको उक्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि मात्र काम प्रारम्भ गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रको संक्षिप्त विश्लेषण, दक्षिण एसियाली मुलुकमा कर्मचारीको सेवा सुविधाको अवस्था, सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
संयोजक पौडेलका अनुसार,प्रतिवेदनमा उपचार खर्च, बिदासम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारी आवाससम्बन्धी व्यवस्था, यातायात सुविधासम्बन्धी व्यवस्था र वर्तमानमा देखिएका बेथितिको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ ।

यसका अलवा प्रतिवेदनमा कर्मचारी दरबन्दीमा कटौती, एक पद एक पेन्सन नीति, दोहोरो तलब र पेन्सनको नियमन, पेन्सनबाट राज्यलाई पर्ने भारमा कटौती गर्ने विकल्प, श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारणका लागि सुझाव दिइएको छ ।

Advertisement 2

प्रतिवेदनमा कर्मचारीको न्यूनतम तलब मासिक ३४ हजार बनाउन सिफारिस गरिएको छ । यस्तै कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा मर्यादाक्रम नमिलेका पदमा तलब मिलान गरेर मात्र वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ । जसअनुसार निजामती र निजामतीबाहिरका नमिलेका १९ वटा पदमा तलब मिलान गरेर तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राजस्व छुटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव, वैदेशिक अनुदानको परिचालनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन, कर्मचारीको कार्य विवरणको मूल्याङ्कनलगायतका विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको उनले जानकारी दिए ।