काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र सभामा पेश नगर्ने २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।

Advertisement 1

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर २३ स्थानीय तहले उक्त व्यवस्था पालना नगरेपछि मन्त्रालयले तीन दिनभित्र ढिलाइको कारणसहित स्पष्टीकरण र आगामी कार्यतालिका पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा बजेट निर्माण तथा पेश गर्ने कार्यलाई कानुनअनुसार समयमै सम्पन्न गर्न सबै स्थानीय तहलाई सचेत गराइएको छ। साथै, बजेट तर्जुमा तथा स्वीकृति प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ नगर्न र कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ।

मन्त्रालयले तोकिएको समयसीमा पालना, सुशासन प्रवर्द्धन तथा वित्तीय अनुशासन कायम गराउन आवश्यक अनुगमन र निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ।