लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश निजामती ऐन प्रमाणीकरण गरेका हुन् । उक्त विधेयक गत भदौ २२ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै अब निजामती ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

Advertisement 1

गत असार असार २२ गते दर्ता भएको विधेयक भदौ २२ गते बसेको प्रदेश सभाको २५औँ बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले उक्त विद्येयक प्रमाणिकरण गरेसँम्गै लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा ऐन सम्बन्धी कानुन बनाउन र लागू गर्ने बाटो खुलेको हो ।प्रमाणीकरण भएको विद्येयक आइतबारसम्ममा राजपत्रमा प्रकाशित हुने लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

Advertisement 2

प्रदेश निजामती सेवाको ८ वटा क्षेत्रमा गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा, प्रदेश कृषि सेवा, प्रदेश कानुन सेवा, प्रदेश प्रशासन सेवा, प्रदेश वन सेवा, प्रदेश शिक्षा सेवा, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश विविध सेवा गठन हुने उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पद हुने, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव पदमा खटाइएको कर्मचारी आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख छ। प्रदेश सचिव तथा अन्य कर्मचारीको रूपमा संघीय निजामती कर्मचारी खटाउने सक्ने उल्लेख छ। यसका साथै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख छ।

प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत तह, सहायक तह र तह विहीन गरी तीन प्रकारको तह उल्लेख छ। जसमा अधिकृत तहमा छैटौंदेखि १२ औं सम्म छ । सहायक तहमा तेस्रोदेखि पाँचौंसम्म र तह विहीनमा पाँचौं स्तरदेखि प्रथम स्तरसम्म प्रस्ताव गरिएको छ। विद्येयकमा अस्थायी, ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नसकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै सेवामा छँदै मृत्यु भएमा परिवारलाई एकमुष्ट एक लाख ५० हजार विशेष सुविधा प्रदान गर्नेदेखि कर्मचारीले सुरु नियुक्ति लिँदा कुनै पनि राजनतिक दलको सदस्य नरहेको स्व घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै कर्मचारीहरुलाई सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा मन्त्रालयले प्रचलित प्रदेश कानुनबमोजिम सम्बन्धित सेवाका कर्मचारी खटाउने, तर अधिकृतस्तर एघारौं तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले सोही तहको कर्मचारी खटाउने उल्लेख छ।