झण्डै तीन वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमै रोकिएको कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित मुद्दाको बहस सकिएको छ । आजको संवैधानिक इजलासमा दुबै पक्षको जबाफ सुनेपछि आगामी १ भदौंमा निर्णय सुनाउन लागिएको हो । गत शुक्रवार पेशीमा चढेर हेर्दा हेर्दैमा रहेको यो मुद्धामा आज सरकारी पक्ष र निवेदकहरुको जवाफ सुने पछि संवैधानिक इजलासले भदौ १ गतेका लागि निर्णय सुनाउने भएको हो ।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्धा यस अघि सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएसँगै गत असार ७ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई प्रारम्भ भएको थियो । विभिन्न ९९ वटा मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानले सुनुवाई गर्नुभएको मुद्दामाथि आजको दुबै पक्षको जबाफी बहस सकिए पछि भदौं १ मा निर्णय सुनाउन लागिएको हो ।

Advertisement 1

किरण पौडेल,भाष्कर ढुंगेल,गायत्रि लम्साल,रामजी रायमाझी, द्रोण प्रसाद देवकोटा,शर्मिला बन्जाडेसहित  ९९ जना कर्मचारीले दायर गरेका मुद्दाको सुनुवाइ यसअघि न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित पूर्ण इजलासमा भएको थियो । पूर्ण इजलासबाट बृहत् पूर्णइजलासमा पठाइएको यो मुद्दामा न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाइदिएको थियो ।

त्यसपछि यो मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा पुगेको हो । लोकसेवा आयोगले लिएको खरिदार (७६) नायव सुब्बा ७७ देखि अधिकृत ७७ सँग सम्बन्धित र कर्मचारी समायोजनसँग जोडिएको मुद्दा वर्षौंदेखि अदालतमा विचाराधीन हुँदा सयौं युवाको भविष्य अन्योलतातर्फ धकेलिएकोमा रिट निवेदकहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए ।