काठमाडौं। सम्मानजनक प्रसूति, प्रसूति हिंसा र मानवअधिकार संरक्षणका विषय अध्ययनमा मात्र सीमित रहेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्। ‘सम्मानजनक प्रसूति, प्रसूति हिंसा र मानवअधिकार’ विषयक सञ्चारकर्मीसँग छलफलमा यी मुद्दा संरक्षणका लागि कानुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।

Advertisement 1

बिहीबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गर्भावस्था, सुत्केरी हुने प्रकृया तथा सुत्केरीपछिको अवधिमा महिलाको गरिमा, आत्मनिर्णयको अधिकार तथा मानवअधिकारको संरक्षण गर्न कानुन आवश्यक भएको सरोकारवालाले बताएका हुन्।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले यो विषय सुन्दा सामान्य लाग्ने भए पनि समाजका लागि गम्भीर विषय भएको तर यी विषय अध्ययनमा मात्र सीमित भएको बताए। उनले भने, “सबै प्रकारका महिला हिंसाविरुद्धको महासन्धी (सिड)को सातौँ आवधिक प्रतिवेदनसमेतले २ वर्षभित्र प्रसूति हिंसाविरुद्ध कानुन निर्माण गर्न सिफारिस गरेको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले सम्मानजनक प्रसूति, प्रसूति हिंसा र मानवअधिकारलाई समेट्न सकेको छैन।”

उनले छलफलको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै गर्भावस्थाबाट सुरु हुने यो प्रकृयालाई सम्मानजनक, हिंसारहित र मानवअधिकारसहित बनाउन कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

यस विषयमा हालसम्म नेपालमा भएका अध्ययनको तथ्याङ्कबारे एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले प्रस्तुति गरे। उनले नेपालमा सम्मानजनक प्रसूति सेवामा शारीरिक यातना वा हिंसा १ प्रतिशतले पाएको, विभेदपूर्ण व्यवहार ६ प्रतिशतमा भएको र २३ प्रतिशत गाली र अपमानजक व्यवहार गरिएको तथ्याङ्कमा देखिएको बताए।

स्वास्थ्यकर्मीलाई मानवअधिकारमा आधारित दृष्टिकोण तथा सम्मानजक प्रसूति सेवासम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नुपर्ने, गोपनीयता र समानता सुनिश्चित गर्न सक्ने भौतिक संरचना तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सेवासम्बन्धी गुनासो पारदर्शी रूपमा अनुगमन सेवा प्रदायक संस्थाले गर्नुपर्ने सरोकारवालाको धारणा छ।