देश परिवर्तनको बहसमा अहिले एउटा प्रश्न निकै जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । पुराना कर्मचारी हटाउने, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई विस्थापित गर्ने, लामो समयदेखि राजनीतिमा रहेका नेताहरूलाई पन्छाउने र नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउने हो भने के देश स्वतः विकास र समृद्धिको बाटोमा जान्छ ? परिवर्तन आवश्यक छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन। तर परिवर्तनको अर्थ के केवल मानिस परिवर्तन हो ? पुरानो अनुहार हटाएर नयाँ अनुहार राख्दैमा राज्यको कार्यक्षमता, अर्थतन्त्र, सेवा प्रवाह, सुशासन र विकासको गति स्वतः बदलिन्छ ?

Advertisement 1

प्रश्नको उत्तर भावनाभन्दा माथि उठेर खोजिनुपर्छ
समाज परिवर्तनशील हुन्छ। पुस्ता परिवर्तन हुन्छ, नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ, कर्मचारी सेवामा प्रवेश गर्छन् र अवकाशमा जान्छन्। राजनीतिक दलमा पनि नयाँ पुस्ता आउँछ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर राज्य सञ्चालन कुनै व्यक्तिको अनुहारसँग मात्र जोडिएको विषय होइन। राज्य भनेको एउटा जटिल संस्था हो, जहाँ कानुन, नीति, प्रशासनिक संरचना, संस्थागत स्मृति, प्रविधि, दक्षता, अनुभव, राजनीतिक इच्छाशक्ति र जवाफदेहिताले एकसाथ काम गर्छन्। त्यसैले ‘पुरानो सबै खराब र नयाँ सबै राम्रो’ भन्ने निष्कर्ष सुन्नमा आकर्षक भए पनि व्यवहारमा निकै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

पुरानो हुनु अयोग्य हुनु होइन

सरकारी सेवामा लामो समय बिताएका कर्मचारीलाई केवल उमेर वा सेवाअवधिका आधारमा कमजोर ठान्ने प्रवृत्ति उचित होइन। पुरानो हुँदैमा सबै कर्मचारी सक्षम हुन्छन् भन्ने पनि होइन। काममा लापरवाही गर्ने, परिवर्तन स्वीकार नगर्ने, सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी नहुने, अधिकारको दुरुपयोग गर्ने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने कर्मचारीमाथि प्रश्न उठ्नुपर्छ। त्यस्ता कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। तर एउटै मापदण्डमा सबै अनुभवी कर्मचारीलाई ‘पुरानो पुस्ता’ भनेर पन्छाउने सोच पनि न्यायोचित हुन सक्दैन।

राज्य सञ्चालनका धेरै महत्वपूर्ण ज्ञान पुस्तकमा मात्र भेटिँदैनन्। कुनै निर्णयले विगतमा कस्तो परिणाम ल्यायो, कुनै नीति किन असफल भयो, कुन कानुनी प्रावधान व्यवहारमा कहाँ अड्किन्छ, कुनै कार्यालयको कार्यप्रणाली कसरी चल्छ, संकटको समयमा कुन संयन्त्रले काम गर्छ—यस्ता ज्ञान वर्षौँको अनुभवबाट निर्माण हुन्छन्।

नयाँ पुस्तासँग प्रविधिको ज्ञान, नयाँ सोच, ऊर्जा र परिवर्तनको चाहना हुन सक्छ। अनुभवी पुस्तासँग संस्थागत स्मृति, व्यवहारिक ज्ञान, प्रशासनिक जटिलता बुझ्ने क्षमता र संकट व्यवस्थापनको अनुभव हुन सक्छ। यी दुई पक्षलाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धी बनाउने होइन, परिपूरक बनाउन सक्नु नै आधुनिक प्रशासनको सफलता हो।

हामीले ‘पुरानो’ भनेर हटाएको एउटा अनुभवी कर्मचारीसँग भोलि आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण संस्थागत ज्ञान पनि हराउन सक्छ। त्यसैले प्रशासन सुधारको आधार कर्मचारीको उमेर होइन, क्षमता, कार्यसम्पादन, इमानदारी र परिणाम हुनुपर्छ।

करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको विषय

करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि यही दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। राज्यको स्थायी प्रकृतिको काममा अनिश्चितकालसम्म करार कर्मचारी राखिरहनु राम्रो प्रशासनिक अभ्यास होइन। निश्चित परियोजना, विशेषज्ञ सेवा वा अस्थायी कामका लागि करार प्रणाली उपयोगी हुन सक्छ। तर वर्षौँसम्म नियमित प्रकृतिको काम करार वा ज्यालादारी जनशक्तिबाट गराउने प्रवृत्तिले प्रशासनमा असमानता जन्माउँछ। तर करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु पनि समाधान होइन।

कुनै व्यक्तिले वर्षौँसम्म सरकारी कार्यालयमा काम गरेर अनुभव हासिल गरेको छ, सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष काम गरेको छ र आफ्नो क्षेत्रमा दक्षता विकास गरेको छ भने उसको योगदानको मूल्यांकन हुनुपर्छ। समस्या करार प्रणालीमा छ भने प्रणाली सुधार्नुपर्छ; व्यक्तिमाथि मात्र दोष थोपरेर समस्या समाधान हुँदैन।

राज्यले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ। कुन काम स्थायी प्रकृतिको हो, कुन काम परियोजनागत हो, कुन काम विशेषज्ञ सेवामा पर्छ र कुन काम बाह्य स्रोतबाट लिन सकिन्छ। करारमा राख्ने भए पनि पारदर्शी प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट कार्यविवरण, निश्चित अवधि र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले करार कर्मचारीको सम्मान पनि जोगाउँछ र सरकारी प्रणालीमा अनावश्यक अस्थायीपन पनि घटाउँछ।

राजनीतिक नेतृत्वमा पुस्तान्तरण आवश्यक
अब प्रश्न राजनीतिक नेतृत्वतर्फ आउँछ। लामो समयदेखि सत्तामा रहेका र पटक–पटक अवसर पाएका नेताहरूको कामको समीक्षा हुनुपर्छ। जनताले अपेक्षित परिणाम पाएनन् भने प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ। राजनीतिक दलभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र विचारको नवीकरण आवश्यक छ। तर ‘पुराना नेता सबै असफल र नयाँ सबै सफल’ भन्ने धारणा पनि परीक्षण नभएको विश्वास मात्र हो।

नयाँ अनुहार हुनु र नयाँ विचार हुनु एउटै कुरा होइन। उमेर कम हुनु र राजनीतिक दृष्टिकोण आधुनिक हुनु पनि एउटै कुरा होइन। सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनु र राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता हुनुबीच पनि ठूलो अन्तर हुन्छ।

नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आउनैपर्छ। तर उसले संविधान, इतिहास, अर्थतन्त्र, प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विकासका चुनौती र राज्यका संस्थागत संरचनालाई पनि बुझ्नुपर्छ। पुरानो पुस्ताका कमजोरीबाट सिक्नुपर्छ, तर अनुभवलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु हुँदैन।

‘नयाँ’ आफैँमा योग्यताको प्रमाण होइन

हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानमा नयाँलाई चाँडै आदर्श बनाउने र पुरानोलाई चाँडै अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। नयाँ अनुहारप्रतिको आकर्षण स्वाभाविक हो। लामो समयसम्म एउटै नेतृत्व देखेर निराश भएका नागरिकले नयाँ विकल्प खोज्नु पनि लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर नयाँपन आफैँमा योग्यताको प्रमाण होइन।

कुनै व्यक्ति नयाँ भएकै कारण इमानदार हुन्छ भन्ने छैन। नयाँ भएकै कारण दूरदर्शी हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यस्तै पुरानो भएकै कारण अयोग्य हुन्छ भन्ने पनि होइन।

त्यसैले अब व्यक्तिको मूल्यांकन उमेर, अनुहार, समूह वा लोकप्रियताबाट होइन, परिणामबाट गर्नुपर्ने समय आएको छ।

कसले कति वर्ष काम ग¥यो भन्दा उसले कति प्रभावकारी काम ग¥यो भन्ने महत्वपूर्ण हो। कसले कति ठूलो नारा दियो भन्दा उसले व्यवहारमा कति परिवर्तन ल्यायो भन्ने महत्वपूर्ण हो।

यदि नयाँ कर्मचारी आएर पनि उही ढिलासुस्ती गर्छ, नयाँ मन्त्री आएर पनि उही शैलीमा निर्णय गर्छ र नयाँ नेता आएर पनि उही सत्ता संस्कार दोहो¥याउँछ भने अनुहार फेरिएको मात्र हुन्छ, प्रणाली फेरिएको हुँदैन।

विकासको बाधक व्यक्ति कि प्रणाली ?

नेपालको विकासको बहसमा हामी प्रायः दोषी खोज्न थाल्छौँ। कर्मचारीले काम गरेनन्, नेताले काम गरेनन्, मन्त्रीले काम गरेनन्, राजनीतिक दल असफल भए भन्ने बहस हुन्छ। यी आरोपमा आंशिक सत्य हुन सक्छ। तर समस्या व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन।

हामीकहाँ नीति बन्ने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्या छ। योजना बन्ने तर प्राथमिकता निर्धारण कमजोर हुने समस्या छ। बजेट छुट्टिने तर समयमा खर्च नहुने समस्या छ। परियोजना सुरु हुने तर वर्षौँसम्म सम्पन्न नहुने समस्या छ। एउटा सरकारको प्राथमिकता अर्को सरकारले बदल्ने समस्या छ। निर्णय गर्दा कर्मचारी डराउने र निर्णय गरिसकेपछि राजनीतिक दबाब आउने समस्या छ। यी सबै समस्या व्यक्तिसँग जोडिएका भए पनि यसको जरो संस्थागत संस्कारमा छ।

एउटा कर्मचारी हटाएर कार्यालय सुधारिँदैन। एउटा मन्त्री हटाएर मन्त्रालय सक्षम बन्दैन। एउटा नेता हटाएर राजनीतिक दल आधुनिक बन्दैन। एउटा दल कमजोर बनाएर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। हामीलाई व्यक्ति होइन, व्यवस्था सुधार्ने दृष्टिकोण चाहिएको छ।

प्रशासनमा निरन्तरता किन आवश्यक छ ?

सरकार परिवर्तन हुन्छ। मन्त्री परिवर्तन हुन्छन्। सचिव परिवर्तन हुन्छन्। कर्मचारी सरुवा हुन्छन्। तर राज्यको काम निरन्तर चल्नुपर्छ।

यही कारणले निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकारको एउटा महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ। यसको अर्थ कर्मचारीलाई परिवर्तन गर्नै नहुने होइन। यसको अर्थ राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा पनि राज्यको संस्थागत स्मृति, सेवा र नीति कार्यान्वयन निरन्तर रहनुपर्छ भन्ने हो।

यदि प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक संरचनामा व्यापक अस्थिरता ल्याइयो भने कर्मचारीले दीर्घकालीन निर्णय गर्न सक्दैन। नीति कार्यान्वयनमा निरन्तरता रहँदैन। संस्थागत अनुभव कमजोर हुन्छ।

कर्मचारीले आफ्नो भविष्यभन्दा माथि उठेर राज्यको हितमा निर्णय गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

प्रशासन सुधारको अर्थ कर्मचारी हटाउने वा दरबन्दी कटौती गर्ने मात्र होइन। कार्यसम्पादन मूल्यांकन, क्षमता विकास, डिजिटल प्रणाली, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा, पारदर्शी सरुवा, निष्पक्ष बढुवा र पुरस्कार–दण्डको विश्वसनीय प्रणाली निर्माण गर्नु पनि प्रशासन सुधारकै हिस्सा हो।

कर्मचारीलाई डर होइन, जिम्मेवारी चाहिन्छ

कर्मचारीले काम गर्नुपर्छ। सेवाग्राहीलाई दुःख दिनु हुँदैन। फाइल रोक्नु हुँदैन। कानुनविपरीत निर्णय गर्नु हुँदैन। यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। तर कर्मचारीलाई काम गराउने नाममा निरन्तर डर, त्रास र राजनीतिक दबाबको वातावरण बनाइयो भने त्यसले पनि राम्रो परिणाम दिँदैन। डरमा काम गर्ने कर्मचारीले प्रायः जोखिम नलिने बाटो रोज्छ। निर्णय गर्नुभन्दा फाइल माथि पठाउँछ। नयाँ काम गर्नुभन्दा पुरानै प्रक्रियामा बस्छ। परिणाम दिनुभन्दा आफ्नो सुरक्षा खोज्छ। त्यसैले प्रशासनमा अनुशासन चाहिन्छ, तर आतंक होइन। निगरानी चाहिन्छ, तर अपमान होइन। जवाफदेहिता चाहिन्छ, तर व्यक्तिगत प्रतिशोध होइन।

राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत मर्यादा

राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई निर्देशन दिन सक्छ। नीति कार्यान्वयन गर्न लगाउन सक्छ। तर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न प्रशासनिक संयन्त्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुन्छ। कुनै मन्त्री, सांसद वा नेताको नाम लिएर कर्मचारीलाई दबाब दिने, सरुवा वा बढुवाको डर देखाउने, व्यक्तिगत काम गराउन खोज्ने वा कानुनविपरीत निर्णयका लागि बाध्य पार्ने संस्कारले प्रशासनलाई कमजोर बनाउँछ। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीच स्वस्थ सम्बन्ध आवश्यक छ। राजनीतिक नेतृत्वले नीति र प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ। प्रशासनले कानुन र प्रक्रियाअनुसार त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। दुवैको सीमा स्पष्ट भए मात्र राज्य प्रभावकारी हुन्छ। सल्लाहकार र स्वकीयको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवको भूमिका पनि पछिल्लो समय बहसको विषय बनेको छ।

सल्लाहकारको काम नीति, सूचना र विशेषज्ञ सुझाव उपलब्ध गराउनु हो। स्वकीय सचिवको काम समन्वय र प्रशासनिक सहयोग गर्नु हो। उनीहरूलाई निर्वाचित वा नियुक्त राजनीतिक नेतृत्वले प्रयोग गर्ने अधिकारको वैकल्पिक केन्द्र बन्न दिनु हुँदैन। यदि कुनै सल्लाहकार वा स्वकीयले मन्त्री वा सांसदको नाम बेचेर कर्मचारीलाई दबाब दिन थाल्यो भने त्यो केवल व्यक्तिको गल्ती होइन, संस्थागत कमजोरीको संकेत हो। राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना वरिपरिका व्यक्तिलाई संयमित, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ।

नयाँ पुस्तालाई रोक्नु हुँदैन

पुरानो पुस्ताको अनुभवको पक्षमा बोल्नुको अर्थ नयाँ पुस्तालाई रोक्नुपर्छ भन्ने होइन। नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा आउनैपर्छ। सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी आउनैपर्छ। राजनीतिमा नयाँ विचार आउनैपर्छ। प्रविधि प्रशासनमा प्रवेश गर्नैपर्छ। नयाँ सोचलाई ठाउँ दिनुपर्छ। तर नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने नाममा पुरानो अनुभवलाई ध्वस्त पार्नु आवश्यक छैन। एक जना अनुभवी कर्मचारीले नयाँ कर्मचारीलाई आफ्नो ज्ञान हस्तान्तरण गर्न सक्छ। नयाँ कर्मचारीले अनुभवी कर्मचारीलाई प्रविधि र नयाँ काम गर्ने तरिका सिकाउन सक्छ। यही सहकार्यबाट बलियो संस्था बन्न सक्छ।

राजनीतिक दलको पुस्तान्तरण पनि संस्थागत हुनुपर्छ

राजनीतिक दलभित्र नेतृत्व पुस्तान्तरण स्वाभाविक हुनुपर्छ। एउटै व्यक्ति दशकौँसम्म नेतृत्वमा बसिरहनु लोकतान्त्रिक दृष्टिले प्रश्नयोग्य हुन सक्छ। तर नेतृत्व हस्तान्तरण पनि स्पष्ट प्रक्रिया र योग्यता आधारित हुनुपर्छ। नयाँ व्यक्ति आउँदैमा दल आधुनिक हुँदैन। दल आधुनिक हुनका लागि निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। आर्थिक पारदर्शिता हुनुपर्छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्छ। नीति निर्माणमा विज्ञता र तथ्यलाई महत्व दिनुपर्छ। पुरानो दलको नाम फेरेर वा नयाँ झण्डा बनाएर मात्र राजनीतिक संस्कार बदलिँदैन।

नागरिकको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण
नागरिकले कर्मचारीसँग सेवा माग्नुपर्छ र गलत भए प्रश्न गर्नुपर्छ। तर राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि त्यत्तिकै प्रश्न गर्नुपर्छ। सांसदले के गरे ? मन्त्रीले के गरे ? स्थानीय जनप्रतिनिधिले के गरे ? सार्वजनिक बजेट कहाँ खर्च भयो ? योजना किन अधुरो रह्यो ? निर्णय किन ढिलो भयो ? यी प्रश्न सोध्ने संस्कार बलियो हुनुपर्छ।

मतदाताले नयाँ अनुहार देखेर मात्र मत दिने होइन, विगतको काम हेर्नुपर्छ। पुरानो भनेर अस्वीकार गर्ने वा नयाँ भनेर अन्ध समर्थन गर्ने दुवै प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि उपयोगी हुँदैनन्। जनताले अब ‘कसले के भन्यो’ भन्दा ‘कसले के ग¥यो’ भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ।

देश बदल्ने हो भने काम गर्ने संस्कृति बदलौँ

देश विकासका लागि ठूलो बजेट मात्र पर्याप्त हुँदैन। ठूलो योजना मात्र पर्याप्त हुँदैन। नयाँ नेता मात्र पर्याप्त हुँदैन। नयाँ कर्मचारी मात्र पर्याप्त हुँदैन। आवश्यक छ—काम गर्ने संस्कृति। समयमै निर्णय गर्ने संस्कृति। जिम्मेवारी लिने संस्कृति। गल्ती स्वीकार गर्ने संस्कृति। सफल कामलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्कृति। असफलताबाट सिक्ने संस्कृति। कानुन पालना गर्ने संस्कृति। सेवाग्राहीलाई सम्मान गर्ने संस्कृति। हामीले यिनै संस्कार निर्माण गर्न सके विकासको आधार तयार हुन्छ।
।