सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीले तयार पारेको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्न लागेपछि उनीहरूले यसको विरोध गरेका हुन्।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

Advertisement 1

तीन वटै संस्थाका अध्यक्षले संयुक्त रुपमा सत्तापक्षीय गठबन्धनको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने भनेर कार्यक्रम ल्याएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए ।उनीहरुले जनताको नजिकमा रहेको गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको भन्दै उक्त प्रावधान तत्काल हटाउन चेतावनी समेत दिएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासको इतिहास धेरै लामो रहेको र इतिहासमा विगतका विभिन्न शासनकालमा समेत स्थानीय तहमा स्वायत्तताको अभ्यास हुँदै आएको उल्लेख गरे । उनले भने,‘जनताको नजिकमा रहेको गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार छौं ।’
उनले विश्वको विकास स्थानीय तहबिना नभएको पनि स्मरण गराए । उनले भने, ‘विश्वभरको विकासको कुरा गर्दा स्थानीय तहबिना विकास भएको छैन् । स्थानीय तहबिना विकास हुनै सक्दैन ।’
उनले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्नेगरी प्रावधान अथवा कार्यक्रम ल्याइनु असंवैधानिक र गलत भएको भन्दै तत्काल उक्त कदम सच्याउनका लागि पनि सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई आग्रह गरे ।