संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी सरकारी सेवाका झण्डै आधा दरबन्दी रिक्त रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औं प्रतिवेदनअनुसार कुल १ लाख ४२ हजार ९ सय ४४ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ४५ हजार ८१६ दरबन्दी रिक्त रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ६७ हजार ७ सय १९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ४४ हजार ३ सय २१ कर्मचारी समायोजना भएका छन् । २३ हजार ३ सय ९८ दरबन्दी रिक्त छ ।

Advertisement 1

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि २०७५ पुस ११ गते सूचना प्रकाशन गरी निवेदन मागेको थियो । महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार दैलोको सिंहदरबार मानिएको स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी तहमा २३ हजार ३९८ दरबन्दी रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै संघमा १४ हजार ९८४ दरबन्दी रिक्त हुँदा प्रदेशमा सात हजार ४३४ दरबन्दी रिक्त रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
कर्मचारी समायोजनको क्रममा स्थानीय तहमा ६७ हजार ७ सय १९ दरबन्दी  स्वीकृत भएकोमा ४४ हजार ३२१ कर्मचारी समायोजन भइ २३ हजार ३९८ दरबन्दी रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यस्तै संघमा ५२ हजार ९२८ दरबन्दी स्वीकृत गरिएकोमा ३७ हजार ९४४ कर्मचारी समायोजन भइ १४ हजार ९८४ दरबन्दी रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यस्तै सात प्रदेशमा २२ हजार २९७ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा १४ हजार ८६३ कर्मचारी समायोजन भई ७ हजार ४३४ दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।

Advertisement 2

कुल स्वीकृत दरबन्दीमध्ये सङ्घमा २८ दशमलव ३१ प्रतिशत, प्रदेशमा ३३ दशमलव ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहहरूमा ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
२ हजार ४४३ कर्मचारी समायोजन नभइ फाजिलमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले झण्डै ४५ हजार दरबन्दी रिक्त रहेको र यस्ले सेवाप्रवाहमा गम्भीर असर परेको औल्याएको छ ।