प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ७० लाखसम्मको गाडी

Advertisement 1

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि कर्मचारीका लागि सेवा सुविधा तोकेको छ ।
मन्त्रालयले केही अघि तयार पारेको गाउँपालिका तथा नगरपालिका सञ्चालन कार्यसञ्चालन निर्देशिका तयार पार्दै सेवा सुविधा समेत तोकेको हो ।
जसअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ७० लाखसम्मको गाडी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई ६० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी किन्न सकिने भनिएको छ । कर्मचारीहरुलाई उनीहरुको श्रेणीअनुसार २०० सीसीसम्म इन्जिन क्षमताको मोटरसाईकल किन्न सकिने भनिएको छ । सवारी साधन मर्मत सम्भारको लागि चार पांग्रे गाडीको लागि वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्म र मोटरसाईकल स्कुटरको लागि वार्षिक १० हजार रुपैयाँसम्म खर्च स्थानीय तहले प्रदान गर्न पाउने भएका छन् ।

Advertisement 2

अबदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको चारपाङ्ग्रे सवारी भएमा महानगगरपालिकाले ८० लिटर, उपमहानगरपालिका ८० लिटर, नगरपालिका ६० लिटर, गाउँपालिकाकाले ५० लिटरसम्म इन्धन पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै दशौं र एघारौं स्तरका अधिकृत चारपाङ्ग्रे सवारी भएमा महानगरपालिकाका र उपमहानगर पालिकाका कार्मचारीले ६० लिटर, नगरपालिकाका कर्मचारीले ५० लिटरसम्म इन्धन पाउने व्यावस्था रहेको छ ।
आठौं र नवौं स्थरका अधिकृतको चारपाङ्रे सवारी भएमा महानगरपालिका,उपनगर पालिका,नगरपालिका र गाउँपालिका कर्मचारीले ४० लिटरसम्म इन्धन पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै सो निर्देशिकामा अथितिसत्कार र बैठक भत्ताको सीमा समेत तोकिएको छ । जसअनुसार प्रमुखले मासिक २० हजार रुपैयाँसम्म र उपप्रमुखले मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म अतिथि सत्कारमा खर्च गर्न पाउनेछन् । यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक १५ हजार रुपैयाँ र उपाध्यक्षले मासिक १० हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कारमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मन्त्रालयले गरिदिएको छ । यस्तै, गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यालयले मासिक १० हजार रुपैयाँसम्म र वडा कार्यालयहरुले मासिक ५ हजार रुपैयाँसम्म अतिथि सत्कारमा खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।
यस्तै बैठक भत्तादेखि पोशाक भत्तासम्मको सीमा तोकिएको सो नमुना कानुनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा प्रतिबैठक प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय रुपैयाँ बैठक भत्ता दिन पाइने भएको छ । अन्य पदाधिकारीको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा १ हजार २ सय रुपैयाँसम्म प्रतिव्यक्ति भत्ता पाइनेछ । उक्त बैठकमा एक व्यक्तिले एक दिनमा बढीमा दुई ओटा बैठकको मात्र भत्ता पाउन सक्नेछन् ।
यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक १५ सय रुपैयाँ बराबरको मोबाइल खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नमुना कानुन हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला

local-lavel